काठमाडौं, २७ माघ । गृह मन्त्रालयले सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई नै ‘डेडिकेटेड फोर्स’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । गृहले सीमा क्षेत्रका नागरिकका लागि सहुलियत, राहत र विकास कार्यक्रम बन्ने क्रममा रहेको पनि जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयले आयोजना गरेको ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायबीच समन्वयका क्षेत्रहरू’ विषयक कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीलाई नै थप साधनस्रोत र प्रविधिमैत्री बनाएर खटाउनुपर्ने बताएका हुन् । यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री थापाले स्पष्ट पारे ।
सेनाले भने सीमा क्षेत्रबाट आतंकवादी गतिविधि र घुसपैठको जोखिम रहेकाले त्यसलाई सामना गर्न आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका रहने गरी एकीकृत संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारले पनि दुई वर्षयता सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सेनाको भूमिकालाई बढाउने गरी योजना ल्याएको छ । जंगीअड्डामा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सीमा सुरक्षा, व्यवस्थापन, नियमन, सीमा अपराध, आतंकवादी गतिविधि तथा घुसपैठ नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रमा खटिने सरकारी निकायहरूको स्पष्ट कार्यविभाजन र वैज्ञानिक सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । खुला सिमानाका कारण नेपालमा आतंकवादी गतिविधि र घुसपैठको उच्च जोखिम रहेको उनले बताएका थिए ।
सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयमा सोमबार आयोजित समापन कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले प्रभावकारी सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा समन्वय र सहकार्य गर्न साझा संयन्त्र आवश्यक भए पनि सशस्त्र प्रहरीलाई नै ‘डेडिकेटेड फोर्स’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका हुन् । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया