वकिलहरूले देखाए त्रुटि नै त्रुटि

काठमाडाैं, २६ माघ । संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथिको बहसमा वरिष्ठ वकिलहरूले निर्णय प्रक्रियामा त्रुटि नै त्रुटि देखाएपछि सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलगायतका विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश भएको छ। आइतबार भएको सुनुवाइमा सभामुख सापकोटाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, श्रीकृष्ण सुवेदीलगायत ८ जनाले बहस गरेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा धेरै ठाउँमा त्रुटि रहेको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गरे। उनले सभामुखलाई जानकारी नै नदिईकन बैठक बसी निर्णय भएको, अध्यादेशबमोजिम निर्णय गर्दा पनि कोरम नपुगेको, अभिलेखीकरणमा परिषद्का सबै सदस्यको हस्ताक्षर नभएको लगायतका कुरा उठाएका थिए। उनले कुनै पनि बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि जानकारी दिनुपर्ने, बैठकमा आउन समय मिल्छ–मिल्दैन जानकारी लिनुपर्ने, त्यसपछि परिषद् बैठक बस्ने प्रक्रियालाई तोडेर एकलौटी तरिकाले निर्णय हुनु संविधान र कानुनको उपहास भएको टिप्पणी गरेका थिए। संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) २०६६ को दफा ६ को उपदफामा अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषय सूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टाअगाबै सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।

श्रेष्ठले गत मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा ऐनको दफा ६ (३) बमोजिम गणपूरक संख्याको अभावका कारण बैठक सम्पन्न हुन नसकेपछि ३० गते नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी गरिएको र सोही दिन बेलुका ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको विषय बिहानको बैठकको निरन्तरता हुन सक्दैन भन्ने दाबी पेस गरे। ‘अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अघि सभामुखलाई खबर गरिएको थियो तर अध्यादेश ल्याएपछि अर्को चरण सुरु भएको छ, त्यसमा सभामुखलाई खबर नै गरिएको छैन’, उनले भने। उनले अध्यादेशबमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दा पनि बैठक अवैधानिक हुन पुगेको तर्क गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अध्यादेशले अध्यक्ष र सदस्यलाई फरकफरक अर्थ लगाएको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मूल ऐनको दफा ६ को ३ मा अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा

परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ। तर त्यसलाई संशोधन गरेर ल्याइएको अध्यादेशमा गणपूरक संख्या पुग्नका लागि अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

अध्यादेशले मूल ऐनको दफा २ को उपदफा (क) मा अध्यक्ष भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष भन्नुपर्दछ र सदस्य भन्नाले परिषद्को सदस्य भन्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन नगरेकाले अध्यक्ष र सदस्य फरक नै हुन् भन्ने अर्थ लाग्दछ। तर तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमत भनेकाले बहुमत पुग्नका लागि अध्यक्षबाहेक ३ जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ।’ तत्काल बहाल रहेका सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेतामात्र छन्। उपसभामुख नभएकाले उनको गणना गरिएको छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको दाबी छ, ‘यहाँ प्रधानमन्त्रीबाहेक तीनजना उपस्थित नभईकनै प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमात्रको उपस्थितिलाई कोरम पुगेको मान्न सकिँदैन। यो अध्यादेशबमोजिम पनि गणपूरक संख्या पुगेको छैन, त्यसकारण यसलाई बदर गर्नुपर्छ’, उनले भने। उनका अनुसार यो निर्णयमा कि त सभामुख कि त प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता उपस्थित हुनुपर्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संसद्बाट सुनुवाइ हुन सक्दैन भनेर संवैधानिक परिषद्मा सभामुखले नामावली फिर्ता पठाएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक नै नबसीकन नियुक्ति सिफारिस गर्नु पनि ऐनविपरीत भएको बताए। ‘संसद्बाट हुन्छ वा हुन्न जे भनेर पठाए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर त्यसैबमोजिम निर्णय गर्नुपर्छ’, उनले भने। संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाए पनि प्रधानन्यायाधीश नगएपछि स्थगित भएको थियो। ईश्वरी सुवेदीले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन ।