
Photo: Dipesh Shrestha/Nagarik/Republica
काठमाडौं, १५ पुस । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश बदर गर्न माग गर्दै पेश भएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने भएको छ ।
रजिस्ट्रारले उक्त दरपीठ गरिदिएको रिट बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
अध्यादेशले संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न अध्यक्षसहित ३ जना सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
अध्यादेशअनुसार मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदस्यहरु राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सहभागी बैठकले विभिन्न संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।











प्रतिक्रिया