उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्यालबीच के–के भयो छलफल ?

दैनिक नेपाल २०७७ असोज १४ गते १०:२०

काठमाडौं, १४ असोज । आँधीखोला जलाशययुक्त जलविद्युत प्रस्तावित आयोजनाको विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले उर्जामन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग छलफल गरेकी छिन् ।

मन्त्री अर्यालको गृहजिल्ला स्याङ्जाबाट आएको स्थानीय सरकारहरुका प्रमुखहरु, सरोकारवाला सम्मिलित डेलिगेशन टोलीसँगै आँधीखोला जलविद्युत आयोजनाको सम्भावना र हालसम्म भएका प्रगतिका बारेमा मंगलबार उर्जा मन्त्रालयमा छलफल भएको हो ।

त्यस अवसरमा मन्त्री अर्यालले जलस्रोतलाई प्रयोग गरेर नेपाल बनाउने अभियान अहिले नै गर्नुपर्ने बताइन् । अबको १० वर्षपछि जलस्रोत प्रयोग गरेर बनाउने परियोजनाको सम्भावना नहुनसक्ने भन्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् । आँधीखोला जलविद्युत आयोजनाको सम्भावना के छ भन्ने सबै कुरा अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्न आग्रह गरिन् ।

‘यो आयोजना गर्ने हो भने हामीले छिट्टै गर्नुपर्छ । यसको महत्व कम हुँदै गएको बेला पछि बनाउदा त्यो अर्थ रहदैन’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यो आयोजनाबारे अध्ययन गरेर यहाँहरुले निष्कर्ष निकाल्नुभएको होला । हामीले जतिसक्दो छिटो यो परियोजना अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ मन्त्री अर्यालले प्राविधिक रुपमा के कस्तो सम्भावना रहन्छ त्यो कुरा बुझाइदिन आग्रह गरेकी थिइन् ।

‘यो आयोजनामा अगाडि बढ्न सकिने हो भन्ने हो भने, अगाडी बढ्नुपर्छ । हामीले योजना बनाएर जाउँ भन्ने हो भने लगानीको कुरा दोस्रो कुरा हो । अहिले प्राविधिक रुपमा तपाईहरु के भन्नुहुन्छ ? हामीले बुझ्न खोजेको कुरा यति हो’, उनले भनिन् ।

जवाफमा उर्जामन्त्री वर्षमान अनन्तले आँधीखोला आयोजनाको अध्ययनमा नै धेरै समय लागेको र अहिलेसम्म डकुमेन्ट प्राप्त हुन नसकेको बताए । आर्थिक तथा सबै हिसाबले आयोजना कत्तिको फाइदाजनक छ भन्ने कुरा अध्ययनले छिटो डकुमेन्ट दिनुपर्ने मन्त्री अनन्तको भनाइ छ ।

अध्ययन पूरा भएपश्चात् सरकारले आयोजनालाई निजी क्षेत्रमा दिएर व्यावसायिक बनाउनुपर्ने भएमा निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने बताए । आँधीखोल जलविद्युत् आयोजना व्यापारिक रुपले त्यति नाफामुलक नभएको भन्ने देखिएकाले त्यसका लागि अरु उपायहरु के हुन सक्छन् ? आयोजना के गर्ने भन्ने विषयमा के सम्भावना हुनसक्छ भनेर खोजी हुने मन्त्री अनन्तले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

‘व्यापारिक हिसाबले नाफामुलक नहुँदा अरु उपाय के हुनसक्छ वा होइन आयोजना छाडौ भन्ने हुन्छ कि । माछा पालन गरेमा के हुन्छ ? पर्यटकीय हिसाबले के हुन सक्छ ? सबै हेरेर सम्भावना के हुनसक्छ ? भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ’, मन्त्री पुनले भने । त्यस क्षेत्रको पर्यटकीय महत्वका लागि आयोजना गरौं वा अन्य सबै पुर्वाधारका लागि आयोजना अगाडि बढाऔं भन्ने पनि हुन सक्ने बताए ।

‘अर्को उपाय निजी लगानीकर्ता खोज्ने । सरकारले जग्गा खोजिदिन्छौं । बाटो बनाइदिन्छौं । ट्रन्समिशन गरिदिन्छौं । यदि सरकारको अनुदान भयो’, उर्जामन्त्री पुनले भने, ‘बाँकी अरु त्यहाँको स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र व्यक्ति व्यक्ति मिलेर गर्नु भनेर भन्ने । नाफामूलक बनाउने । बुढीगण्डकीमा पनि हामीले यही गरेका थियौं । यस्ता उपायहरु पनि छन् ।’ प्राविधिक विषय आइसकेपछि यसलाई सकेसम्म सकारात्मक नै बनाउने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

२०औं वर्षसम्म होल्ड गरिसकेपछि ल हामीले सकेनौ भनेर सरकार पन्छिन नमिल्ने भन्दै उनले हिजो सरकारमा को थियो भन्ने कुराले अर्थ नराख्ने बताउनुभयो । ‘हिजो को मन्त्री थियो ? को प्रधानमन्त्री थियो भन्ने कुरा रहेन । सरकार भनेको अविछिन्न निरन्तर उत्तराधिकारी हो । हिजो को थियो भन्ने कुरा रहेन’, उर्जामन्त्री पुनले त्यसक्रममा भने ।

आगामी १० वर्षमा सरकारले १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्दै मन्त्री पुनले १० हजार मेगावाट आफैले प्रयोग गरेर बाँकी उत्पादन क्षेत्रीय बजार भारत र बंगलादेशमा विक्री गरिने बताए ।

यसैगरी त्यस अवसरमा बोल्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले प्राधिकरणले लामो समयदेखि अध्ययन गरेको आँधीखोला जलविद्युत् आयोजना अहिलेको कन्सेप्टमा १८० मेगावाट देखिएको जानकारी दिए ।

आयोजना अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै उनले आयोजनाहरु र्याङकिङ गर्ने क्रममा अली पछि परेको बताउनुभयो । स्याङ्जाको रमणीय ठाउँमा रहेको यो आयोजना बहुउद्देश्यीय आयोजना भएको भन्दै उनले पर्यटकीय हिसाबले समेत महत्वपूर्ण रहेको बताए । लागतको हिसाबले अरु आयोजना भन्दा महङ्गो आयोजना भएको भन्दै उनले प्राविधिक रुपमा उर्जा भने कम कम रहेको बताए ।