निर्माण व्यवसायीले युवराज खतिवडासँग भने– स्वास्थ्य मापदण्डमा एकरूपता गरौं

काठमाडौं, ९ असोज । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई एकरूपता गर्नुपर्ने बताएको छ ।

शुक्रबार महासंघका एक प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडासँग भेट गरी सार्वजनिक निकायहरूले आ–आफ्नो किसिमले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड बनाएर लागू गर्दा निर्माण क्षेत्रको कार्यसम्पादनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने बताएको हो ।

यसरी फरक–फरक मापदण्ड लागू गर्दा कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माण कार्यमा समेत फरक–फरक मापदण्ड लागू गर्दा असमान अवस्था सृजना हुन जाने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्य सम्पादनमा कठिनाइ हुने महासंघको धारणा छ । खतिवडासँगको भेटमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड कानूनी रूपमा तोकिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल सरकारले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई लागू हुने गरी एउटै किसिमको कानूनी मापदण्ड तोकिनु पर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि केही निश्चित रकम (ओभरहेड खर्च) समावेश गराउनु पर्ने सुझाव खतिवडालाई दिएको छ ।

लकडाउनको अवधिसम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरूको म्याद स्वतः १ वर्ष एकमुष्ट थप हुने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने माग महासंघले गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायबारे केही सुझाव पेश गर्दै महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले धरौटी रकम, कोभिड–१९ को मापदण्ड, निर्माण कार्यको म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी तथा बीमा, क्रेडिटलाइन कमिशन लगायतका विषयमा पनि सल्लाहकार खतिवडालाई जानकारी गराएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका सल्लाहकार डा. खतिवडाले सो अवसरमा सरोकारवालहरूसँग छलफल गरी निर्माण व्यवसायमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरू प्रायः बन्द रहेको र आउने चाडपर्वपश्चात् समेत निर्माण कार्य शुरू हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधिसम्मको घर भाडा, बैंक किस्ता तथा ब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरूले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको महासंघको भनाइ छ ।

बन्दप्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको ५ प्रतिशत (रिटेन्सन मनी) धरौटीबापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघले बताएको छ ।

धरौटीबापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीलाई रू. ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्रायः रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरू दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने महासंघको तर्क छ ।

मन्त्रिपरिष्दको असार २९ को निर्णय अनुसार लकडाउन अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा ६ महिना मात्र म्याद थप भए पनि उक्त थप समय अपुग हुने र उक्त निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरूको म्याद थप नभएको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरूको म्याद स्वतः १ वर्ष थप गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।