२९ आश्विन २०८३, बिहिबार

कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिदै, के–के गरे ४ वर्षमा ?

140
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, १२ साउन । २०७३ भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका कुलमान घिसिङको कार्यकाल आगामी भदौबाट सकिदै छ ।

४ वर्षे कार्यकालका लागि प्राधिकरणमा नियुक्त भएसँगै उनले मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चर्चा कमाएका थिए । यस्तै रुग्ण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरेको, विद्युत चुहावट घटाएको, चरम घाटामा रहेको विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको लगायतका कामको जस पनि उनैले पाएका छन् ।

बर्षायाममा समेत दैनिक ८ घन्टा लोडसेडिङ रहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यही वर्षको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि काठमाण्डौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका थिए ।

हिउँदमा दैनिक १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै अहिले देश लोडसेडिङमुक्त भएको छ । हाल वर्षायाममा बिजुली बेच्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ । चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, त्रिशूली थ्री ‘ए’ लगायत रुग्ण जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गराएका कुलमानले प्रशारणलाइन र सबस्टेसनको निर्माण र मर्मतलाई पनि प्राथमिकता दिँदै आएका छन् ।

कार्यकाल सम्हाल्दा ९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म ९ अर्ब ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफामा छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी रहेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १५ अर्ब २२ करोडमा झार्न सफल भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी रहेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ७३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।

उनकै कार्यकालमा ढल्केबर २२० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल भारतबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मुजफरपुर ढल्केबरलाई २२० केभीमा चालू गरिएको छ । कटैया कुशाहा १३२ केभी दोश्रो सर्किट र रक्सौल परवानिपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनहरुको निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल र बिहारबीच विद्युत् आदानप्रदानको क्षमता विस्तार भएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अझै धेरै योजनाहरु छन् । तर, आगामी भदौ २९ गतेबाट कार्यकाल सकिने भएपछि उनको योजनाले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदै भनेर आम चासो शुरु भएको छ ।

हुन त सरकारले घिसिङलाई अर्को ४ वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्ति गर्न चाहे मार्ग प्रशस्त छ । तर, सरकारले के कस्तो निर्णय लिन्छ भन्नबारे सबैको चासो बढेर गएको छ ।