नेकपा विवादको सहमतीय बिन्दुका लागि ५ सय शव्दमा केही प्रस्तावहरू

-विनोद ढकाल

पृष्ठभूमीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादका सन्दर्भलाई उल्लेख नगरी समाधानका उपायबारे चर्चा गर्न सके वा यसलाई आधार मान्न सक्नेगरीका केही सुझाव र प्रस्ताव खुला रुपमा नै प्रस्तुत गर्न चहान्छु । यो कुनै पार्टीको जीवन नभई विवादले सहमतिको स्वरुप नलिँदा देशले भोग्नुपर्ने पीडालाई मध्यनजर गरी दिइएको सुझाव हो ।

यसलाई यो देशको इमान्दार नागरिकले दिएको सहमतीको शुत्र, ओखती वा यस्तो पनि गर्न सकिन्छ नि ! भनी प्रस्तावनामा छलफलको विषय, चर्चाको कोण खोज्न सक्ने आधार मान्दा हुन्छ । यी भन्दा बाहेकका उच्चतम निकाशका विन्दु फेला परे झनै राम्रो । तैपनि एक व्यक्ति एक पदको रटान, घोकान र चर्चालाई समानताका आधारमा विश्लेषणपछिको प्रस्ताव हो ।

नेकपाको सहमतिका लागि अति सरल प्रस्ताव गर्छु– जसले राजनीतिमा त्यागको पनि भूमिका महत्वको दर्शाउन सक्छ ।

एक व्यक्ति एक पदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सबैभन्दा सरल सहमतिको विन्दु ओलीले अध्यक्ष छाड्ने, प्रचण्डले सांसद पद छाड्ने । पार्टीको जिम्मेवारीमा बस्नेले सदनको जिम्मेवारी छाड्ने, सदनमा बस्न मन हुनेले पार्टीको जिम्मेवारी छाड्ने । यो निर्णयले नेकपाको जीवन र सरकारको जीवन्तता कायम हुन सक्छ । थपनाका रुपमा रहेका बरिष्ठ नेताहरूले पार्टीको विभागीय जिम्मा लिने हो भने सांसदको लोगो त्याग गर्नुपर्छ । जुन क्षेत्रबाट जति नै महत्वका पदका नेताले चुनाव हारे पनि सोही क्षेत्रको इञ्चार्ज बनाएर जनमत निर्माण गर्न खटाउने । फ्रान्सको प्रधानमन्त्री नगर प्रमुख बन्न मिल्ने, नेपाली नेताले जिल्लामा खट्न नमिल्ने भन्ने विषय नैतिक प्रश्न बन्नै सक्तैन ।

सहमतिका पुराना, बासी र परम्परागत प्रस्ताव होइन, नवीन, प्रगतिशील र अग्रगामी विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफल गरी, जारी स्थायी समिति बैठकमा पनि लैजान सकुन्

संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नबनाउने, बरु फरक व्यक्तिलाई संसदीय दलmको नेता निर्वाचित गराई उसलाई पार्टी र सरकारको समन्वयात्मक भूमिकामा राख्ने । प्रधानमन्त्री पार्टीका योजनाअनुसारका निर्णयमा अघि बढ्ने । सरकारका विविध नियुक्तिदेखि अनेक विषयमा पार्टीले चासो नराख्ने, गलत भएको खण्डमा सिधै प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउने । संविधान संशोधन गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य वा राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई मन्त्री नियुक्त नगर्ने, तिनले बनाएको कानुनअनुसार सरकार चल्ने व्यवस्था गर्ने । यसो हेर्दा कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भएको जस्तो देखिए पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचित वा नियुक्त हुनका लागि अनिवार्य चुनाव जित्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने ।

अन्त्यमा,

राजनीतिमा त्याग र जिम्मेवारीको ठूलो तारतम्य हुनुपर्छ । नेता आफ्ना स्वार्थका लागि होइन, देशको जीवनका लागि, भोलीका पुस्ताको भविष्यका लागि बनेको हो भने केही सीमाहरू, नीति र नियमको परिधिमा अनिवार्य बस्नुपर्छ । जनताले कसैलाई प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्नका लागि निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित गराएर पठाएका हुँदैनन् । उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा विकास, सुशासन र अवसर दिलाउन सक्ने व्यक्तिलाई चुनेका हुन्छन् । त्यसैले विकासका बजेट र जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदमार्फत राष्ट्रिय कोषदेखि तल्ला तहसम्म पुग्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।

यो, सहमतिको प्रस्ताव संघीय सरकारका लागि मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि पनि एउटा मोडालिटी बन्न सक्छ । यसर्थ, सहमतिका पुराना, बासी र परम्परागत प्रस्ताव होइन, नवीन, प्रगतिशील र अग्रगामी विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफल गरी, जारी स्थायी समिति बैठकमा पनि लैजान सकुन् ।

पार्टीभित्रका विविध निकाय र विविध जिम्मेवारीका अनेक पद छन् । समानताकै प्रश्न उठाएपछि आफूले उपभोग गरिरहेको जिम्मेवारी र पदहरूमा कुन चलाउने, कुन छाड्ने, कुनमा कसलाई अवसर दिने भन्ने विषयमा गहन छलफल र सहमति बनी, त्यसले अनुमोदन हुने मौका पाओस् । यहि, नेपालीजनको भविष्यको सेतु बन्न सक्ला । अन्यथा, लोभले लाभ र लाभले विलापको अवस्थाको यात्रामा रहेको नेकपाको अवस्था, नेताका चिटचिटाहटपन त हर दिन टिभीका स्क्रिन, अनलाइनका च्यानल, तस्बिर र पत्रपत्रिकामा देखिएकै छन् ।