एमसीसी पास गराउनुपर्ने अमेरिकी दबाबमा नेकपा, स्थायी समितिमा के होला ?

दैनिक नेपाल २०७७ असार १६ गते ९:४८

काठमाडौं, १६ असार । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता गराउन अमेरिकी कुटनीतिक नियोगले घुमाउरो दबाब दिएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिमा समेत विवादको विषयका रुपमा रहेको उक्त सम्झौताबारे मंगलबार हुने बैठकमा व्यापक छलफलको पूर्वसन्ध्यामा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी सन्दर्भमा जारी गरेको विज्ञप्तिलाई दबाबको दृष्टिकोणबाट अथ्र्याइएको छ ।

नेकपाभित्र सरकार नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत केही नेता सम्झौता सदनबाट पारित गराउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने स्थायी समितिका धेरै सदस्य यसको विस्तृत अध्ययन र दफाबार छलफलपछि बुँदा संशोधनसहित पारित गराउन सकिने धारणामा अडिएका छन् ।

यहि विवाद लामो समयसम्म भएपछि नेता झलनाथ खनाल संयोजकत्वको कार्यदलले एमसीसी सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गर्नैपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालाई बुझाएको थियो ।

यस विषयले नेकपामा व्यापक बहस गराउने पूर्वसन्ध्यामा दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ,‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यसअन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला रहँदैन । यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छ ।’

नेपालको प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता जुन ३० भित्र पारित गर्नुपर्ने थियो । अमेरिकी दूताबासले भने ५० करोड डलर अनुदान पाउन सम्झौताको संसदबाट अनुमोदन नै पहिलो कदम भएको दबाबपूर्ण धारणा जारी गरेको हो ।

उसले अनुमोदनमा भएको ढिलाइले २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन समेत ढिला हुने धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

यसले सरकार नेतृत्व गरिरहेको नेकपा दबाबमा परेको हो । चीन र भारतलाई समदूरीमा राखी नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उदयीमान मुलुकलाई नियाँल्ने अमेरिकी रणनीतिको एउटा पाटो एमसीसी भएको कतिपयले अथ्र्याएका कारण सम्झौताबारे चर्को विवाद र बहस जारी रहेको हो ।