काठमाडौं, ९ असार । प्रदेश मन्त्रालयका सचिव केन्द्रबाटै खटाउने विषयमा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी सहमत भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतले उक्त निर्णयमा फेरबदल गर्न नहुने सुझाव दिएपछि त्रिपाठी सहमत भएका हुन् । प्रदेशका मुख्यसचिव केन्द्रको भए पनि सचिव प्रदेश सरकारको माथाहत हुनुपर्ने अडानमा त्रिपाठी थिए ।
संघीय निजामति सेवा विधयेक राज्य व्यवस्था समितिमा अलपत्र पर्नुको कारण त्रिपाठीको असहमति थियो । अब, उक्त विधयेक सदनमा प्रस्तुत हुने भएको छ ।
प्रतिक्रिया