अंगीकृत नागरिकको राजनीतिक अधिकार कटौती बहसको अर्थ

काठमाडौं, २८ जेठ । अंगीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार दिएका कारण नेपालमा जन्मिएका सिमान्तकृत अझ पछाडि पर्न थालेको बहस सतहमा आउन थालेको छ ।

खासगरी २ नम्बर प्रदेशसहितका मधेस क्षेत्रमा रहेका आदीवासी, जनजाती र मधेसीले यसको प्रताडना भोगिरहेको बहस अगाडि सारिएको छ । यसले नेपालको सार्वभौमिकता भन्दा पनि छिमेकी मुलुक भारतको गीत गाउने र राष्ट्रियताका सवालमा आवाज उठाउने काम चलिरहेको विज्ञहरूले टिप्पणी उठाउन थालेका हुन् ।

संविधान संशोधनमार्फत वंशजका नागरिकता नभएकालाई कुनै पनि राजनीतिक अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थाको माग भएको हो ।

‘मेरै घरमा दुई जना अंगीकृत नागरिक छन् । मेरी आमा र बुहारी । यो कसैप्रति लक्षित होइन, मुलुकको सार्वभौमिकता र पछाडि परेकालाई न्याय दिने हो भने अंगीकृत नागरिकताधारीलाई राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन’, मधेस मामिलाका जानकार डा. राजेश अहिराजले भनेका छन्,‘जग्गा जमिन, सम्पत्ति भएका नागरिकले सीमाको रक्षा गरिरहेका छन् । उनलाई माटोको माया छ । तर, अंगीकृत नागरिकले नेपालमा राजनीतिक अधिकार पाए पनि राष्ट्रियताको सवालमा विरोधाभाष कुरा गरिरहेका छन् ।’

खासगरी नेपाली सीमाका विषयमा बहस चलिरहेका बेला संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठक र विविध सार्वजनिक फोरममा अंगीकृत नागरिकता लिएकी तथा तत्कालिन संघीय समाजवादीबाट समानुपातिक सांसद भएकी सरिता गिरीले दिएको बयानलाई लिएर यो बहस सुरु छेडिएको छ ।

अंगीकृत नागरिकलाई पनि नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका कार्यकारी पदमा लैजानुपर्छ भनी आवाज उठिरहेका बेला डा. अहिराजले भनेका छन्,‘यो अधिकार कटौती भएन भने नेपाल फिजी हुनका लागि समय लाग्ने छैन, फिजीकरण हुनबाट जोगाऊँ ।’

फिजीमा पनि भारतीय अंगीकृत नागरिकको दबदबा बढेपछि त्यहाँको प्रशासन भारत नियन्त्रित रहेको छ । यस्तो अवस्थाले मुलुकको कुटनीतिक प्रयोग र नीतिमा पनि धक्का हुन सक्ने संकेत कतिपयले सदनमै गरेका छन् ।

नेपालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रको परराष्ट्र र कुटनीतिक नीति नै मौलिक र सन्तुलित रहेको बहस उठ्नुको पछाडि पनि अंगीकृत नागरिक बढ्न सक्ने खतरालाई औंल्याउन थालिएको छ ।

नेपालमा विदेशी चेली वा ज्वाँईलाई राजनीतिक अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा बहस चलेको थियो । कतिपय सांसदले भने सीमा विवाद र यसबारेका विरोधाभाष बहस आउन थालेपछि भारतले जसरी व्यवस्था गरेको छ, नेपालमा पनि त्यहि लागू गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् ।

गिरीलाई उदाहरणका रुपमा पेस गर्ने आधार धेरै रहेको बताउँदै अहिले नेपाली सेनाको क्याम्प कहाँ राख्ने नराख्ने, सीमाका सन्दर्भमा सरकारले कस्तो निर्णय गर्ने भन्ने विषयको गाम्भिर्यता मौलिक नभई आयातित भएको टिप्पणी गरिएको हो ।

‘बिहेबारीको अर्थ सरल हिसाबले नेपालमा बस्न पाउने, सांस्कृतिक र सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सवाल हो । राजनीति गर्ने र ठूला पदमा पुग्ने भन्ने होइन’, एक विश्लेषक भन्छन्,‘त्यसरी अधिकार धेर दिँदा मुलुकको सार्वभौमिकता र मौलिकतामा गिरीले जसरी नै प्रहार गर्नेमा कुनै शंका छैन ।’