काठमाडौं, ७ जेठ । सरकारले “स्वेच्छाले कोरोनाभाइरसको परीक्षण गर्न चाहने”का लागि सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाबाट पीसीआर परीक्षण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरेपछि त्यसबारे चर्चा भइरहेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा उक्त निर्णय र पीसीआर परीक्षणका लागि लाग्ने शुल्कबारे पनि विभिन्न मत सार्वजनिक भइरहेका छन्।
तर सरकारी अधिकारीहरूले भने “हालसम्म स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहनेका लागि शुल्क तोक्नै बाँकी रहेको” जानकारी दिएका छन्।
उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट यस्तो परीक्षण गराउने विषयमा निर्देशिका पनि बन्ने क्रममा रहेको छ।
यसअघि नै सरकारले आरडीटी परीक्षण भने अनुमति लिएर निजी स्वास्थ्यसंस्थाले समेत गर्न पाउने निर्णय गरिसकेको छ।
नीतिगत निर्णयमा के छ?
मङ्गलवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले स्वेच्छाले परीक्षण गर्न चाहनेहरूलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थामा पीसीआर परीक्षण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए।
उनले पत्रकार सम्मेलनमा पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिएका थिए।
उनले भने, “राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोशालाबाट तोकिएको मापदण्ड र सूचनाको गोपनीयता तथा नियमित रिपोर्टिङ गर्ने सर्त अनिवार्य पालन गर्नेगरी लक्षण नभएका आरडीटी/पीसीआर परीक्षण स्वेच्छाले गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूलाई तोकिएको सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरूमार्फत् तोकिएका दररेटमा (त्यो दररेट ती सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरूले आफ्नो मापदण्डअनुसार तोक्नेछन्) ती तोकिएका दररेटमा सशुल्क उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय गरिएको छ।”
यसले पीसीआर विधिबाट हुने परीक्षणको दायरा बढ्ने उनले बताएका थिए।
आलोचना र समर्थन
निजी अस्पतालहरूले पनि अनुमति लिएर र सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर आरडीटी परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गरिसकेको सरकारले शुल्क लिएर पीसीआर परीक्षण पनि गराउन सकिनेगरी गरेको निर्णयबारे सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ।
कतिले यो परीक्षण नि:शुल्क हुनुपर्ने भनेका छन् भने कतिपयले परीक्षणको शुल्क महँगो पर्ने गुनासो गरेका छन्।
केहीले भने आवश्यक पर्नेको सरकारले नि:शुल्क परीक्षण गरिरहेको र पैसा खर्चिन सक्नेले शुल्क तिरेर गराउँदा केही फरक नपर्ने भन्दै निर्णयको बचाउ पनि गरेका छन्।
सरकारी अधिकारीहरूले शुल्क निर्धारण भइनसकेको बताइरहेका बेला केही व्यक्तिहरूले भने “एउटा नमुना परिक्षणको १५ हजार रूपैयाँ पर्ने” विवरणहरू पनि सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
शुल्क निर्धारणबारे सरकारी भनाइ
स्वास्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अधिकारीहरूले भने हालसम्म पीसीआर परीक्षणका लागि कुनै पनि शुल्क निर्धारण भइनसकेको बीबीसीलाई बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले भने, “हाम्रो निर्देशिकाअनुसार सम्भावित सङ्क्रमित पाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सित्तैमा परीक्षण भइरहेको छ र हुन्छ। तर कसैले त्यस्तो कुनै लक्षण नै नभई जाँच गराउन चाहेमा चाहिँ सशुल्क जाँच गराउन सक्छ।”
उनले हाल नीतिगत निर्णय गरेको तर शुल्क भने प्रयोगशालाले नै तोक्ने जानकारी दिए।
उनले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले समन्वय गरिदिने र त्यसकै आधारमा अन्य प्रयोगशालाले शुल्क तोक्ने बताए।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी प्रमुख डा. रुना झाले पनि मङ्गलवारको नीतिगत निर्णयअनुसार सशुल्क पीसीआर परीक्षणको निर्देशिका बनाउन र शुल्क तोक्न बाँकी नै रहेको जानकारी दिइन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पनि उक्त नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनबारे थप पूरक निर्णयहरू हुन बाँकी रहेको बताए।
आरडीटी परीक्षणको शुल्क
यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले निजी अस्पतालहरूले आरडीटी परीक्षणका लागि पनि महँगो शुल्क लिएको गुनासो गरेका छन्।
तर निजी अस्पताल सञ्चालकले भने त्यसको खण्डन गरेका छन्।
सरकारले गत शुक्रवार निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई पनि आरडीटी परीक्षण गर्न दिनेगरी अन्तरिम निर्देशिका जारी गरेको थियो।
उक्त निर्देशिकाअनुसार मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायमा दर्ता भई नवीकरण भएका अस्पतालहरूले आरडीटी परीक्षणका लागि मन्त्रालय वा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट अनुमित लिनुपर्नेछ।
त्यस्ता अस्पतालहरूले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सूचीकृत गरेका वा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई सूचीकृत गराएरका आरडीटी किटहरू मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
यस्तो परीक्षण अस्पताल प्रयोजनका लागि मात्र गर्नुपर्ने, रिपोर्ट पोजेटिभ आए पीसीआरका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने तथा दैनिक रूपमा प्रतिवेदन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
त्यस्तै यस्ता अस्पतालहरूले परीक्षण शुल्क खरिद मूल्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था पनि त्यसमा गरिएको छ।
परीक्षण शुल्क
एसोशिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युशन अफ नेपाल (अफिन) महासचिव हेमराज दाहालले मन्त्रालयले तोकेको निर्देशिकाअनुसार उपलब्ध किटको आधारमा परीक्षण गर्दा एकउटा नमुनाको ९०० देखि १,५०० रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्ने बताए।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले हाल नौ प्रकारका आरडीटी किट सूचीकृत गरेको छ।
उनले निजी अस्पतालहरूले हालसम्म अनुमति लिएर आरडीटी परीक्षण सुरु गर्नै बाँकी रहेको बताए।
दाहालले भने, “यसका लागि हामीले अनुमति लिनुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ। त्यसअनुसार धेरै अस्पतालहरू अनुमति लिने चरणमा छौँ। अहिले उपलब्ध किटका आधारमा १,५०० भन्दा माथि पर्दैन कसैले बढी लिएको छ भने सरकारले तुरुन्तै त्यस्ता संस्थाको अनुमतिपत्र खारेज गरे पनि हुन्छ।”
बीबीसी
आजको मौसम : यी तीन प्रदेशमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना
रौतहटको करुनियामा आगलागीबाट ७ घर जलेर नष्ट
बझाङमा एमाले र कांग्रेस नै मुख्य प्रतिस्पर्धी, माओवादी र एस मत सुरक्षित गर्ने रणनीतिमा
गोरखा भूकम्प : बारपाक सुलिकोटमा आज सार्वजनिक विदा
गोरखा भूकम्पको ९ वर्ष पूरा, जोखिम उस्तै
कतारी राजा थानी र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भेटवार्ता हुँदै
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर
संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र असफल भयो : कमल थापा
चिया निर्यातमा भारतीय अवरोध हट्यो
बागमती प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य
आज रातिदेखि उपनिर्वाचनको मौन अवधि, के-के गर्न पाइँदैन ?
हाँडीगाउँमा गहना खोज्ने जात्रा मनाइयो
लुम्बिनीमा विनाविभागीय मन्त्रीलाई दिइयो जिम्मेवारी
कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा
