पोई मर्‍यो भन्दा पनि काल पल्केला भन्ने डर !

विनोद ढकाल २०७७ वैशाख ४ गते ९:१६

-विनोद ढकाल

युद्धकालमा सामाजिक आचरणविरुद्ध काम गर्ने तत्कालिन माओवादीले घोषणा गरेको जन सरकारका नाममा हुन्थ्यो, भाटे कारबाही । त्यसबेला राज्यको प्रशासनयन्त्र सुविधामुखि ठाउँमा थियो, माओवादीको जनप्रशासन ग्रामिण भेगका अनेक ठाउँमा सक्रिय । एक प्रकारले जनता दुई खालको कर प्रशासनको चपेटामा थिए । त्रासको समय थियो । राज्यलाई अनिवार्य कर तिर्नुपर्दथ्यो, माओवादीलाई घरमा भएका सर सामान, बाख्रापाठा जे होस् वा कुनै टुकडीलाई खाना खुवाउनेसम्मका काम समेत हुन्थे, पालो प्रणालीमा । जसले माओवादीको प्रशासनिक कामको पालना गर्दैनथ्यो, उसले भेट्थ्यो भाटे कारबाही ।

परिस्थिति फेरियो । देशमा लोकतन्त्रका निम्ति भाटा पनि नखाने र स्वतन्त्रताको आवाज उपल्लो तहसम्म बलियो गरी पुराउने आन्दोलनमा लागे नेपाली । युद्धकालको सम्झना गर्ने हो भने त प्रत्यक्ष हिसाबमा मात्र १७ हजार नागरिकले ज्यान गुमाए, जनआन्दोलनमा १९, मधेस आन्दोलनमा ५२ र त्यसपछिका कयन आन्दोलनमा अनेक मानवीय क्षति प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र अधिकारका निम्ति भएका तथ्य सतहमा नै छन् ।

जानेर, विवेकपूर्ण वा नजानेर अविवेकी हिसाबले समयको परिवर्तनसँगे यीनै नागरिकले अहिले पनि लाठी कारबाही भोगीरहेका छन् । कोरोना महामारीको सन्दर्भमा राज्यले घोषणा गरेको लक डाउन उल्लंघनका नाममा प्रशासनको निर्देशनअनुसार अहिले प्रहरी जनतामाथि लाठी हानिरहेको छ । उसँग कारबाहीका अनेक उपाय हुन सक्छन् । नियन्त्रणमा फरकपन पनि छन् । तर त्यसो हुन सकेको छैन । देखाउने कोशीशसम्म पनि भएको छैन । हुन त नागरिक अटेर हुनुका कारण पनि खुट्याइनेछ तर प्रशासनमा कुनै फरकपन आएको छैन । फरक यत्ति हो, त्यो भाटे कारबाही यो लाठी कारबाही बन्यो ।

अति प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा हुर्किएका जनता राज्यले कायम गरेको नीति नियम र तत्कालिक निर्णयको बन्दी बन्नुपर्छ भन्ने विवेकमा रहँदैनन् । यसै कारण पनि युरोपका कतिपय देशका नागरिक शिक्षित र जानकार हुँदाहुँदै पनि कोरोनाविरुद्ध राज्यले गरेका अनेक निर्णयको बन्दी हुने अभ्यासमा नरहँदा मानवीय क्षति भयो ।

नेपालले पटक पटक प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका लागि गरेका आन्दोलन स्वतन्त्रता अभ्यासको चरणमा नै रहेका बेला लक डाउनका नाममा हुन् या अनेक निर्णयमा नागरिक अभ्यस्त हुन सक्ने आधार नै छैन । यसर्थ, यस्तो परिस्थितिमा राज्यले विवेकपूर्ण, चेतनायुक्त विधिको अनुशरण गरी अघि बढ्नुपर्ने थियो । तर राज्यले सर्वाधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दियो, प्रशासनले प्रहरीको सहायतमा यसलाई कार्यान्वयनको विधि अपनायो । तर प्रहरीले विवेकपूर्ण नियन्त्रणको विधि भन्दा भारतीय शैलीलाई अंगीकार गरेको भेटियो । यसको सुरुआत भयो, मोरंगको उर्लाबारीबाट भाटे कारबाहीमार्फत । अहिले मुलुकका कतिपय ठाउँमा प्रहरीले जानेको नियन्त्रणको उपाय नै लाठी हान्ने जस्तो भइसकेको छ ।

पहिलो त नेपाल जस्तो मुलुकमा मानिस किन अटेर गर्छन् ? भन्ने प्रश्नबाट उठ्छ । यो प्रश्नभित्र दुई चार वटा मनासिव अनि व्यवाहारिक अवस्था छन् । दैनिक ज्यालादारी गर्ने, किनेर खानुपर्ने एउटा तप्का लक डाउनको अर्थ भन्दा पनि जहानको आवश्यकता, कामको खोजी र रोजीरोटीको व्यवस्थाका निम्ति सडकमा निस्कन्छ । उसलाई प्रहरीको लाठी वा माओवादीको भाटाको अर्थ त्यहि नै हुनुको दुश्परिणामका कारक राज्य संचालक र प्रशासक हुन् । परिवर्तनको डेढ दशक वित्दा नेपालको आर्थिक अवस्था र नागरिकको स्तर उकास्न नसक्ने राजनीतिक दल र तिनले कायम गरेको प्रशासन भ्रष्टाचार र दुराचारमा तल्लिन भयो । नेताका छवि अर्को भए, आर्थिक अवस्थाको चरण नै फरक भयो । तर हिजो भाटो खाएको नागरिकको अवस्था आज प्रशासनमार्फत लाठी खानेबाट उकासिन सकेन ।

नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था सुधार होस् मुलुक जोगियोस् भन्दा पनि राजनीतिक व्यक्तित्वलाई यो मौकामा कमाउन नपाईएला, विरोध पो होला कि अन्य अवस्था जस्तो भन्ने छ । नेपालीमा उखान छ नि, पोई मर्यो भन्दा पनि काल पल्केला भने जस्तै भएको दृष्टान्त स्पष्ट देखिन्छ

अर्कोचाहिँ अधिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दागर्दै रोग वा भाइरस संक्रमणका कारण आफू र समुदायसँगै मुलुकलाई पर्न सक्ने क्षतिको हेक्का नराखी, नजरअन्दाज गर्दै एउटा तप्का राज्यलाई अटेर गर्ने लहडमा परिदृश्य हेर्न सडकमा निस्कन्छ । यी दुवै चरित्र घातक छन् ।

विश्वका महाशक्ति पनि ढालिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग लड्न सक्ने मुलुकको स्वास्थ्यको अवस्था नरहेको जानकारी आम नेपालीमा छ । अमेरिका जस्तो मुलुक ढलिरहेको बेला नेपाल जोगिनका लागि परिवार र समाजका हरेक मानिस लक डाउनको पूर्ण पालनाको अवस्थामा हुनुपर्छ भन्ने चेतना प्राथमिक चरणमा नागरिकले बुझ्नुपर्ने हो ।

नागरिकले नबुझेको अवस्थामा सम्बन्धित अख्तियारी पाएको स्थानीय, जिल्ला वा प्रदेश हुँदै संघीय सरकारसम्मले नागरिकलाई सडकमा निस्कन नहुने कारणबारे बुझाउन सक्नुपर्दथ्यो । राजधानीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनले मात्र आम नागरिकको चेतनाको तहमा छाप पार्छ भन्ने छैन । यसमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि त्यो घोषणा वा अनुरोधलाई तल्लो तहसम्म चेतनाका हिसाबमा पुराउनका निम्ति संयन्त्रको सही परिचालनमा कुनै पनि काम भएको छैन ।

स्थानीय सरकार कारबाही र राहत वितरणका दुई थरी कामको भ्रष्टाचारमा तल्लिन भएका विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । यी विवरणले के देखाउँछ भने नागरिकको चिन्ता भन्दा पनि कसरी यो मौकालाई उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा हरेक तहका राजनीतिक पद पप्त व्यक्ति लागि परेको स्पष्ट तस्बिर छ । नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था सुधार होस् मुलुक जोगियोस् भन्दा पनि राजनीतिक व्यक्तित्वलाई यो मौकामा कमाउन नपाईएला, विरोध पो होला कि अन्य अवस्था जस्तो भन्ने छ । नेपालीमा उखान छ नि, पोई मर्यो भन्दा पनि काल पल्केला भने जस्तै भएको दृष्टान्त स्पष्ट देखिन्छ ।

यसका उदाहरण ओम्नी प्रकरणदेखि सेनालाई ठेक्कासम्म मात्र होइन, सुलभ अग्रवाल प्रकरणदेखि राज्यको दोहनका निम्ति उपल्ला तहमा बसेका राजनीतिक व्यक्तित्व, सरकार सञ्चालन गर्नेका वरिपरि बसेका चाँदीका घेराबाहिरका काला मडारिएका बादल हुन् । जो सम्बन्धित व्यक्ति भन्दा अधिक बढी मिडियामा भुकिरहेका भेटिन्छन् अनेक प्ल्याटफर्ममार्फत ।

यो संकटको अवस्थामा सरकार आफू शतप्रतिशत जिम्मेवार बन्न सकेको छैन । जिम्मेवारीमा दृढता राखी नागरिकलाई नियन्त्रणको घेराभित्र राख्नका लागि पनि चेतना र उपयुक्त सहयोगका निम्ति तयार रहनुपर्छ । अमेरिकाले प्रत्येक परिवारका लागि प्रत्येक महिना १२ सय अमेरिकी डलर दिइरहेको छ । तर नेपाल सरकारले कुहिएका चामल, सडेका खाद्यान्न मात्र बाँडिरहँदा पनि नजरअन्दाज गरिदिएको छ । उपचारका लागि खरिद गरिएका सामग्रीको कालोबजारी र मनपरी ठेक्का लगाइरहेको छ । नागरिकलाई सडकमा निस्कनासाथ लाठीको चोट र घरभित्र भोकको भकारी खडा गरेको छ ।

महामारीसँग जोगिनु छ, बँच्नु छ । राज्यले पनि यसमा अपार काम गर्ने अवसर पनि छ । त्यसैले यो बेला भ्रष्टाचार या मौकामा चौका हान्ने होइन । आलोचनाको थुप्रोमा उभिएको सरकारले मौकामा जनताको मन जित्न सक्नुपर्छ । जसलाई सत्तारुढ पार्टीले मौकामा हिरा फोर्न सक्ने उपयुक्त समय छ । जनतालाई सुरक्षाका लागि प्रहरीको लाठी होइन, सुरक्षित ठाउँमा चेतना दिने, बुझाउन सक्ने सुरक्षित सवस्थय परामर्श केन्द्र स्थापना गर्नु उपयुक्त होइन र ? अहंकारको उत्तेजनामा उभिएको सरकार, सरकार सञ्चालक, तिनका सल्लाहकार र हनुमन्ते प्रवित्ति यो महासंकटको माग होइन । यो बेला सरकारका हर मानिस, संयन्त्र र अनेक निकायले जनतासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष हिसाबले मलिन समन्वय हुनुपर्ने हो ।