आइतबार, ४ जेठ २०७७
DainikNepal.com
आइतबार, ४ जेठ २०७७

कोरोना भाइरस र स्थानीय सरकारको औचित्य

विष्णुप्रसाद अर्याल २०७६ चैत २५ गते २०:४२

-विष्णुप्रसाद अर्याल

मुलुक संघीयतामा गैसकेपछि तीन तहका सरकार गठन भए । हामीकहाँ यहाँ नौलो अभ्यास हो । केन्द्रीकृत राज्यसत्ता सञ्चालनमा अभ्यस्त रहेका हामीबीच तीन तहका सरकारको विषयलाई लिएर धेरै टिकाटिप्पणी भए । कतिपयले यसको औचित्यमाथि अहिले पनि प्रश्न उठाएको पाइन्छ ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा आउँदा राज्यको ठूलो बजेट जनप्रतिनिधिको सेवासुविधामा खर्च भएको भन्दै कतिपयले संघीयताको हुर्मत लिनेसम्मका अभिव्यक्ति बेलाबेलामा दिने गरेको पाइन्छ ।

झट्ट हेर्दा कतिपयलाई यस्तो लाग्नु स्वभाविक हो । तर, यसको गहिराईंमा जाने हो भने तीन तहका सरकार सञ्चालन गर्दा हुने खर्चभन्दा कयौं गुणा बढी विकास निर्माण, बजेट परिचालन, सेवा प्रवाहका काम भएका छन् ।

यसर्थ जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा लिए भनेर चिच्चाउनुभन्दा तीन तहका सरकार हुँदा जनस्तरमा के फाईदा भयो, के भएन भन्ने हिसाबले बहस गर्न जरुरी छ । यहाँनेर भन्नै पर्ने हुन्छ, कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नो सेवासुविधा लिनुभएको छैन ।

हाम्रैं तिलोत्तमा नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरे पनि सेवासुविधा नलिने मध्येमा पर्नुहुन्छ । हाम्रा नगरप्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधि आफैंमा धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ, उहाँहरुको यो त्यागलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

यसको अर्थ जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधि भोकभोकैं हिँड्नुपर्छ, आधारभुत आवश्यकताबाट बिमुख भएर काम गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको किमार्थ होइन ।

जसरी कर्मचारी कामकाजी हुँदा तलब सुविधा लिन्छन् त्यसरी नै जनप्रतिनिधि कामकाजी भएर दिनरात नभनी जनताको काममा खट्दा उनीहरुको आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिँदा यसमा कसैले पनि टाउको नदुखाउँदा हुन्छ ।

संविधानतः स्थानीय सरकार अधिकारसम्पन्न छन् । असल काम गर्न, विकास निर्माण गर्न स्थानीय सरकारलाई कसैले रोक्न सक्दैन । तल्लो तहमा, गाउँबस्तीमा, टोल समुदायमा जनतालाई राज्यको अनुभूति दिलाउने भनेका स्थानीय सरकार हुन् ।

नेपालमा हाल ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । जनताको घरदैलोको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका हुन् ।

राज्य सञ्चालनमा पनि यहीँ कुरा लागु हुन्छ । यसैले त स्थानीय सरकार प्रमुखलाई नगरपिताको रुपमा पनि सम्बोधन गरेको पाइन्छ । यसको आयश के हो भने जनताको सुख, दुःखमा एकाकार हुने भनेका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु नै हुन् ।

स्थानीय सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न धेरै उदाहरण दिनै पर्दैन । अहिले विश्वले भोगिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्दर्भलाई जोड्दा मात्र पुग्छ ।

विश्व यतिबेला कोरोना भाइरससँग लडिरहेको छ । नेपाल पनि यसको उच्च जोखिमा छ । यो यस्तो महामारी हो, एउटा संक्रमतिले धेरै जनालाई एकै पटक संक्रमति बनाउन सक्छ ।

नेपाल सरकारले जतिबेला कोरोना संक्रमणको कारण अत्यावश्यक कामविना नागरिकलाई घरबाहिर ननिस्कन भन्यो, त्यतिबेला स्थानीय सरकारहरु कोरोना संक्रमण रोकथामको पूर्वतयारीमा जुटिसकेका थिए ।

स्थानीय कानुन बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्न आफ्नै प्रहरी गठन गर्ने, कर उठाउने, त्यसको न्योयोचित खर्च गर्ने, दिनदुःखीको संरक्षण गर्नेलगायतका तमाम काम स्थानीय सकारले गर्दै आएका छन् ।

कसैलाई गाह्रोसाह्रो पर्यो, कसैले खान पाएन, कोही अन्यायमा पर्यो, कसैलाई औषधि उपचार गर्ने रकम भएन अथवा कुनै बालबालिका विद्यालय जान पाएनन् यी र यस्ता तमाम समस्याको फ्रन्टलाइनमा रहेर समाधान गर्ने भनेको हाम्रा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले हो ।

व्यक्तिले सरकार वा राज्यको अनुभूति गर्ने भनेको आफूलाई दुःख वा समस्या पर्दा हो । अरुबेला एउटा सामान्य व्यक्तिलाई सरकारको खास अनुभूति हुँदैन ।

हाम्रै परिवारमा पनि अभिभावक त्यतिबेला चाहिन्छ, जतिबेला हामीलाई समस्या पर्छ, कुनै कुराको बोल्ड निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

राज्य सञ्चालनमा पनि यहीँ कुरा लागु हुन्छ । यसैले त स्थानीय सरकार प्रमुखलाई नगरपिताको रुपमा पनि सम्बोधन गरेको पाइन्छ । यसको आयश के हो भने जनताको सुख, दुःखमा एकाकार हुने भनेका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु नै हुन् ।

स्थानीय सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न धेरै उदाहरण दिनै पर्दैन । अहिले विश्वले भोगिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्दर्भलाई जोड्दा मात्र पुग्छ ।

विश्व यतिबेला कोरोना भाइरससँग लडिरहेको छ । नेपाल पनि यसको उच्च जोखिमा छ । यो यस्तो महामारी हो, एउटा संक्रमतिले धेरै जनालाई एकै पटक संक्रमति बनाउन सक्छ ।

नेपाल सरकारले जतिबेला कोरोना संक्रमणको कारण अत्यावश्यक कामविना नागरिकलाई घरबाहिर ननिस्कन भन्यो, त्यतिबेला स्थानीय सरकारहरु कोरोना संक्रमण रोकथामको पूर्वतयारीमा जुटिसकेका थिए ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चैतको सुुरुमैं नगर प्रमुखज्यूको निर्देशनमा स्वास्थ्य शाखा कोरोना संक्रमण जोखिम पूर्वतयारीमा जुट्यो ।

कोरोनाको बारेमा स्वास्थ्य संस्था ईञ्चार्ज र क्रिमसन अस्पतालका चिकित्सकसँग छलफल भयो । कोरोना महामारी आइहालेमा के कस्ता काम कसरी गर्ने भन्ने योजना बन्यो ।

स्वास्थ्य संस्थामा चाहिने आवश्यक सामाग्री व्यवस्थापनको काम अघि बढ्यो, कोरोना संक्रमणबाट बच्ने उपायको बारेमा पोष्टर, पम्पेल्ट, माईकिङ्ग, रेडियोमा सूचना बजाउनेलगायतका नगरबासीलाई जानकारी गराउने काम भए । यतिहुँदै गर्दा तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा लकडाउन गर्ने निर्णय गर्यो ।

तिलोत्तमाले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेकै दिनको साँझ नेपाल सरकारले पनि मुलुकभर लकडाउन गर्ने घोषणा गर्यो । तिलोत्तमाका जनप्रतिनिधिले कोरोना संक्रमण जोखिमको जुन आंकलन गरेका थिए, अवस्था त्यसतै हुँदै गयो ।

लकडाउन लम्बिने आंकलनका साथ दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर खाने वर्ग, समुदायको चुल्हो निभ्न नदिने तत्काल राहत वितरणको निर्णय भयो ।

निर्णय भएको अर्को दिनबाट राहत वितरण सुरु भयो । चार दिनमा ज्याला मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्ने नगरका झण्डै २२ सय परिवारको घरमा दश किलो चामल, दुई किलो दाल र एक किलो नुन पुग्यो ।

कोरोना संक्रमण विदेशबाट आएका व्यक्तिबाट फैलिने सम्भावनाको बीचमा उनीहरुलाई अलग राख्न शंकरनगरमा क्वारेन्टाइन बन्यो ।

तत्काल बेडविस्तार खरिद भए, खानाको प्रबन्ध भयो, अनि विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई धमाधम क्वारेन्टाइनमा राख्न थालियो । यति मात्र होइन चानचुन दुई सय व्यक्तिलाई होमक्वारेन्टाइनमा राख्न स्वास्थ्यकर्मीहरु बस्ती बस्तीमा पुग्नुभयो ।

शंकरनगर क्वारेन्टाइनमा सुरक्षा निकायको आग्रह अन्य पालिका वा जिल्लाका व्यक्ति पनि बसे । कोरोना जोखिमको कारण स्वास्थ्य संस्थामा ज्वरो र रुखाखोकीका बिरामीलाई अलग अलग जाँच्ने व्यवस्था भयो ।

लकडाउन लम्बिरहँदा अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरु टोल टोलमा पुगेर बिरामीहरु हेरिरहनु भएको छ । शंकास्पद बिरामीलाई कोरोना अस्पताल पठाउन अलग्गै एम्बुलेन्सको व्यवस्था भएको छ ।

लकडाउनलाई पूर्णपालना गराउन सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक लजिष्टिक सपोर्ट गर्नेदेखि उनीहरुलाई हौसला दिन जनप्रतिनिधिहरु दिनरात सुरक्षकर्मीसँगसँगैं खटिनुभएको छ, नगर प्रहरी उत्तिकैं क्रियाकला छ । नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्यहरु दिनहुँ फिल्डमा हुनुहुन्छ ।

जनप्रतिनिधिको यस्तो खटनपटन, कार्यक्षमता र नगरबासीप्रतिको कर्तव्यबोधलाई आमनगरबासीले कसरी लिनुभएको छ भन्ने कुरा नगरपालिकाले खडा गरेको राहत कोषमा विभिन्न व्यक्ति, संघ संस्थाबाट प्राप्त सहयोगले पनि पुष्टि गर्छ ।

व्यक्ति, व्यक्तिले आफूसक्दो सहयोग गर्नुभएको छ । यो भनेको जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास हो । सहयोग सानो होस् वा ठूलो त्यसको महत्व आफैंमा बढी हुन्छ ।

जनप्रतिनिधिहरु यतिबेला आफूलाई जोखिममा राखेरैं स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीसँग सँगै खटिनुभएको छ । मैले यहाँ तिलोत्तमा नगरपालिकाको मात्र चर्चा गरे ।

तर, अधिकांश पालिकाहरुमा यस्ता काम भएका छन्, फरक यत्ति हो कहीँ ढिलो भयो होला, कही त्यत्ति प्रभावकारी भएको छैन होला अथवा कहीँ यो भन्दा पनि राम्रो भएको होला । तर समग्रमा काम भएको छ ।

हामी एकपटक कल्पना गरौं, संकटको यो बेलामा अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार नहुँदो त हामीहरुको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ?

के आइपर्ने संकटको पूर्वतयारी यति छिटो अघि बढ्न सक्थ्यो होला ? केन्द्रीत राज्य सञ्चालन प्रणालीमा के यस्ता काम गर्न यति छिटो सम्भव थियो होला ?

मलाई हिजोको राज्य सञ्चालन प्रणालीमा यस्ता काम यति छिटो अघि बढ्थे, हुन्थे भन्ने लाग्दैन । यो दृष्टान्तले पनि स्थानीय सरकारको औचित्य पुष्टि गर्छ ।

मैले यहाँ कोरोनाको मात्र चर्चा गरे । हामी एउटा सामान्य नागरिकको रुपमा, कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता नभएर छातीमा हात राखेर समीक्षा गरौं, स्थानीय सरकार गठन भएपछि परिवर्तनको अनुभूति भएको छ/छैन ?

झण्डै दुई दशक स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा जनताले पाएको सास्ती अहिले पनि उस्तै छ ? विकासको अवस्थामा आशालाग्दो छ की पुरानैशैली ? यी र यस्ता प्रश्नको कसीमा हामीले स्थानीय सरकारका कामको समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा समस्या छन् होला तर केही अपवादलाई लिएर समग्र जनप्रतिनिधिको हुर्मत नलिऊँ भन्ने मेरो अनुरोध हो । समस्या भए समाधान गर्न सकिन्छ तर नियतवश गरिने प्रहारले कसैलाई राम्रो गर्दैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित