सरकारको निर्णयले डिआईजी आकांक्षी कतिपयको सपनामा धक्का

दैनिक नेपाल २०७६ चैत २५ गते १०:१४

काठमाडौं, २५ चैत । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डिआईजी) पदको दरबन्दी संख्या खुम्च्याएपछि कतिपय आकांक्षीको सपनामा गहिरो धक्का लागेको छ ।

सरकारको यो निर्णयले कार्य सम्पादन र अब्बलताका हिसाबमा मात्र डिआईजीमा बढुवा गर्नुपर्ने पेचिलो दबाबमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र बढुवा समिति परेको छ ।

राजनीतिक पहुँच, प्रशाशनिक पहुँच तथा कार्य सम्पादनमा कमजोर हुँदा पनि बढुवामा केहीलाई अगाडि तान्ने फराकिलो बाटो बन्द भएको सुरक्षाविद्हरु बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३२ वटा डिआईजीको पदलाई खुम्च्याएको हो । २२ रिक्त पद भए पनि सरकारले १३ जना मात्र डिआईजी राख्ने निर्णय गरेको छ । जुन निर्णयले २२ जना प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) डिआईजी बढुवामा पर्ने ढुक्क थिए । सरकारको यो निर्णयले ९ जनाको मात्र बढुवा हुनेछ । चार जना डिआईजी अहिले नै सेवा निवृत्त हुने छैनन् ।

तत्कालका लागि यो निर्णय केही अमिलो जस्तो लागे पनि प्रहरी संगठनको दिर्घकालिन भविष्यका लागि भने राम्रो रहेको कतिपय अधिकारीले बताएका छन् । सरकारको यो निर्णयले डिआईजीको भूमिका बलियो र फराकिलो त बनाएकै छ, बढुवाका क्रममा अस्वस्थ्य स्पर्धामा पनि ब्रेक लगाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

प्रहरीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गरी पद सृजना गर्दै राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने खेलचाहिँ अन्त्य हुने जस्तो देखिने विश्लेषण गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा १४ जनासम्म प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी)सम्म बनाइएका थिए । तत्कालिन प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी)मा सर्वेन्द्र खनालको नियुक्तिसँगै सरकारले एआईजीको पद तीनमा खुम्च्याएको थियो । सोही निर्णयको सफल कार्यान्वयन हुँदा भर्खरै मात्र तारिणी लम्साल, शैलेश थापा क्षेत्री र हरि पालले एआईजीको पद ग्रहण गरेका छन् ।

‘सरकारको डिआईजी दरबन्दीसम्बन्धी निर्णयले कतिपय आकांक्षीको मन भत्किएको हुनसक्छ, आईजी ठाकुर ज्ञवालीलाई तत्काल संगठनमा सन्तुष्ट बनाउन सक्ने विषयमा चोट लागेको हुनसक्छ’, उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर यो निर्णयले संगठनको भावी दिनहरु र अस्वस्थ्य दौडमा भने केही ब्रेक लागेको हुन सक्छ ।’