बिहीबार, २७ चैत २०७६
DainikNepal.com
बिहीबार, २७ चैत २०७६

नेकपा अवैधानिक निर्णयको विकल्प– संसद विघटन, मध्यावधि चुनाव

विनोद ढकाल २०७६ फागुन १७ गते ९:१५

-विनोद ढकाल

एउटा भनाई छ– शक्तिको दुरुपयोगबारे सजग बन, ति सबैसँग जसप्रति हाम्रो समर्थन छ र जसप्रति छैन ।

खासगरी सतहमा अहिले देखिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई खाले पक्ष र विपक्षमा उभिएका कार्यकर्ताका लागि यो भनाईलाई राख्नु उपयुक्त हुनेछ ।

अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका पक्षधरबीचको बहस एक हदसम्म खुइल्याउने प्रवित्तिमा चलिरहेको छ । सन्दर्भ हो, नेकपा सचिवालयको बैठकको निर्णय र पात्र हुन् उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा छिराउने सुझाव नामको दबाब ।

पहिलो त नेकपाका शीर्ष भनिएका अथवा सचिवालयमा रहेका भनिएका नेतालाई सुझाव दिऔं । ‘सुझाव’ भनेको निर्देशन होइन । यो बाध्यकारी पनि हुन्न । जसरी बहुमत सचिवालय सदस्यको भनाई गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लानुपर्छ भन्ने बाध्यकारी निर्णय जसरी आएको छ, ति तर्कमा दम छैन । त्यसलाई लिँडे तर्क भनिन्छ । बाल हठ पनि भनिन्छ ।

अर्कोचाहिँ प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरले सरकारको सीमामा रहेको विषयको निर्णय पार्टीले गर्न पाउँदैन भन्ने छ । तर आफू सहभागी भएको बैठकमा गरिएको सर्वसम्मत भनिएको निर्णयबाट ब्याक हुनुपर्ने तर्क, यथार्थ र कारण खुलाइनुपर्छ ।

कार्यकर्ता र नेकपामा आस्था राख्ने सबै पक्षका लागि फरक सुझाव छ ।

गुटीय चिन्तन र लोली भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपयोग या प्रयोग होइन । यो व्यवस्थामा जबसम्म आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि अभ्यास हुँदैन, गुटीय तानाशाहको छायाँमा उभिएर ‘कुतर्क’को पक्षपोषणमा लाग्नु भनेको लोकतान्त्रिक मान्यताको उपभोग गर्न नजान्नु हो । गर्न नचहानु हो । त्यसैले लोकतन्त्रको हुइँया छाडेर अर्को कुनै व्यवस्थाविरुद्ध बोल्ने नैतिक अधिकार दलीय, गुटीय पक्षपोषणमा उभिने कोहीसँग हुँदैन ।

कोही हरुवाहरूलाई सदनमा लानैपर्ने, सुविधा दिनैपर्ने भन्ने माग र निर्णयको प्रतिक्षा थिएन । ८ लाख संगठित सदस्यता भएको दाबी गर्ने नेकपाभित्र जम्मा ८ जना नेताले मात्र अवसर पाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन । कहिलेकाहीँ नेकपाकै प्रश्न उठ्छ– पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने ? यो दिग्भ्रमित प्रश्न भयो

आम मतदाताले लोकतन्त्रलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै पक्ष र प्रतिपक्षमा दिएको जनमतको मूल्य मुलुक विकास, तिव्रता, जनताको दैनिक जिविकोपार्जनका सवालमा मिहिन अध्ययन हुँदै कार्यान्वयन होस् भन्ने थियो । त्यसमा पनि नेकपालाई सरकार बनाउने म्यान्डेड दिनुको अर्थ, तत्कालिन सरकार शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएका अवैधानिक कामका प्रयासको परिणाम थियो ।

त्यो परिणामको शक्ति पाएको नेकपाले संसदीय प्रणाली र मर्यादामा एकपछि अर्को गरी मनोपोली गरेकै हो । जसमा कार्यकर्ताले यो गलत भयो, नेतृत्व सच्चिनुपर्छ भन्ने विषयमा कहिल्यै पनि आवाज उठाएनन् । गलत र सहीको कुरा एउटा नेताले गरे– भिम रावल । उनका आवाजलाई दबाइयो, जबरजस्त हिसाबले अवैधानिक निर्णयमा लाहाछाप लगाउन थालियो ।

चाहे प्रदेश प्रमुख बनाउनका लागि गरिएका कतिपय निर्णय थिए, जहाँ नगरपालिकामा मेयर हारेका ल्याइयो । चाहे राष्ट्रिय सभाको चुनावमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको व्यक्ति ल्याइयो । जुन विषयलाई संविधानले नै इजाजत दिएको थिएन त्यो प्रस्ताव गर्दै निर्वाचित गराउने स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताले अवैधानिक निर्णयको अनुमोदन गरेका थिएनन् ? यो नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने निर्णय, निर्वाचित भएपछि नेता कार्यकर्ताले कुनै युद्ध जितेर फर्किएको १८ औं शताब्दिको राजालाई दिएको बधाईजस्तो विगतको अवस्थालाई टेकेर भनिएको हो ।

अहिले बामदेव गौतमलाई एउटा ‘विज्ञ’लाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने भन्ने सरकारी कोटामा लैजाने भन्ने सुझाव वा निर्णयका विषयमा पार्टी नै विभाजनको अवस्थामा पुग्ने अवस्थितिको नजिर कसले स्थापित गरेको थियो ?

गौतमबारे गरिएको नेकपा सचिवालयको निर्णयलाई बारम्बार भन्ने गरेको छु– अवैधानिक निर्णय । यो राजनीतिक पद्दती, मुल्यमान्यता, जनमत र जनताको अपेक्षाविरुद्ध गरिएको निर्णय हो । जसलाई लागू गर्नका लागि जबरजस्त हिसाबले लाद्न खोजिँदैछ, मान्य हुनेछैन ।

यहि निर्णयको विन्दुमा उभिएर अहिले सचिवालयका कतिपय सदस्यका गुटगत भेला र परामर्श चलिरहेका छन् भने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्तासँगको पनि परामर्श जारी छन् । यसले नेपालको स्थायी राजनीतिक भविष्यको परिकल्पना गरेको आधा समय पनि नबितिकन संक्रमणकालीन अवस्था आएको प्रतीत भएकै छ ।

राजनीति, त्यसमा पनि सरकार र सरकार चलाउने दलले जबसम्म बैधानिक, जनमैत्री निर्णयमा ध्यान दिँदैनन्, नेता केन्द्रित र हठको बलमा कुनै पनि फैसला लिन खोज्छन् भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ । यहाँ कसको अस्तित्व के हो ? भन्ने खोजीको कुरा होइन, असल राजनीतिक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने दृष्टान्तको अभ्यास होस् भन्ने आम साधारणको माग पनि हो, अपेक्षा पनि थियो ।

कोही हरुवाहरूलाई सदनमा लानैपर्ने, सुविधा दिनैपर्ने भन्ने माग र निर्णयको प्रतिक्षा थिएन । ८ लाख संगठित सदस्यता भएको दाबी गर्ने नेकपाभित्र जम्मा ८ जना नेताले मात्र अवसर पाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन । कहिलेकाहीँ नेकपाकै प्रश्न उठ्छ– पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने ? यो दिग्भ्रमित प्रश्न भयो ।

खास प्रश्नचाहिँ यो हो– आठ लाख कार्यकर्ता, तीन करोड जनताले पार्टी र सरकार चलाउने कि ८ नेता र २२ मन्त्रीले चलाउने ? नेताको अवसरका लागि होइन, आम साधारणको अवसरका लागि बलियो मत दिएको भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । भ्रष्टाचार, कुशासन र चरम बेथितिलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा नेकपा पार्टी र सरकारको समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्ने अवस्था हो यो, सदनमा प्रतिपक्षीलगायतका दलले उठाएका प्रश्नको समाधान तर्कले होइन, व्यवाहारले दिनुपर्ने अवस्था हो, यो ।

कालो धन, मुलुकको राजश्वमा हालीमुहाली गर्ने, राज्यलाई भार बनाउने कतिथ व्यापारीलाई राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउने बेला थियो यो तर तिनैको बुई चढेर सत्ता उलटपलटको बहस चलाउने विषयलाई वैधता मान्न सकिन्न ।

यदि यो विकल्पमा जान सकिन्न भने, जनताका सामू नेकपा सचिवालयले सर्वसम्मती निर्णय गरोस्, माइन्युट लेखोस्– माफी देऊ जनता, हामी अवैधानिक निर्णय सच्याउँछौं । बामदेव पठाउँदैनौं, नारायणकाजी फर्काउँछौं, जे जति निर्णयमा जो जहाँ पुगेका छन् तिनलाई राजीनामा गराउँछौं

यो विवाद अस्तित्व र इगोको चरणमा पुगिसकेको छ । यसको सहजीकरण वा अवतरण त्यति सहज देखिएको छैन । जसको भार र समस्या आम साधारणले खेप्नुपर्ने हुन्छ प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा । नेकपाका दोस्रो, तेस्रो तहका नेता तथा कार्यकर्ताले बुझ्नुपर्ने के हो भने– ०४६ अघि र त्यसपछिका नेताले अहिलेसम्म अवसर खोजीरहेका छन् । एउटा खुट्टा चिहानतिर र अर्को सत्तातिर भएका सबैलाई दबाबमा राख्ने राजनीतिको खाँचो छैन ?

जबसम्म पुस्तान्तरणको सवालको साटो गुलामी राजनीति, भ्रष्टको बचाऊ र अवैधानिक निर्णयको समर्थक बनेर अर्को पुस्ता बसिरहन्छ, त्यो सचिवालय अथवा जे नामको भए पनि क्लवमा मात्रै शक्ति सञ्चित हुन्छ । जहाँ भ्रष्ट, कुशासनमा रमाउने, कालाधनीको पहुँच सहज र जनताले छुनै नपाउने अवस्थिति हुनेछ । जसका स्वार्थमा गुटीय विवाद र विध्वंश स्वभाविक बन्दै सतहमा देखिन्छ, इगोका रुपमा ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओली र अन्य नेताबीच देखिएको फाटो पनि त्यसैको बिम्ब हो । एकताताका ओली–प्रचण्डको समिकरण थियो, त्यसपछि बामदेव–ओलीको समिकरण बन्यो । अहिले समिकरणहरू भत्किँदै अनेक बनिरहेका छन्, जसले सुखद सन्देश दिएको छैन, विकल्प खोज्न प्रेरित गरिरहेको छ ।

अबको विकल्प के त ? भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको सरकार, विवादमा मुछिएको सरकारका कारण प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू बदनाम हुन थाले । अवैधानिक निर्णय र नेताले आफ्नो स्वार्थ हेर्दा ठूलो पार्टीको विवाद चुलियो । सांसदहरू अपराधदेखि कमिशनतन्त्र र घुसखोरीको मात्र होइन, सामाजिक आचरणमा पनि खत्तम भएका विवरण आउन थाले ।

सरकारले अवस्थालाई बिग्रन नदिन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कायम राख्ने हो भने सदन विघटन गरी मध्यावधि चुनावको घोषणा तत्काल गरेको राम्रो हुन्छ । कसैलाई जनप्रिय छु भन्ने भ्रम छ भने मैदानमा जनतासँग फेस गर्ने, जित्ने आउने र सरकार चलाउने । कसैलाई जनप्रिय छैन भन्ने लागेको छ भने पनि उसको निर्णय उसैका ठाउँमा फेरि जनताले गर्नेछन् ।

संविधान संशोधन गर्नुछ भने अन्तिम पटक सदनको बैठकमा ‘कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति’को व्यवस्था गर्ने र मैदानमा उत्रिने । त्यसो हुँदा न पार्टीलाई सरकार चलाउन पाइएन, भनेको मानेन भन्ने चिन्ता र गुञ्जायस हुन्छ न सरकारलाई हस्तक्षेप भयो भन्ने गुनासो । यदि यो विकल्पमा जान सकिन्न भने, जनताका सामू नेकपा सचिवालयले सर्वसम्मती निर्णय गरोस्, माइन्युट लेखोस्– माफी देऊ जनता, हामी अवैधानिक निर्णय सच्याउँछौं । बामदेव पठाउँदैनौं, नारायणकाजी फर्काउँछौं, जे जति निर्णयमा जो जहाँ पुगेका छन् तिनलाई राजीनामा गराउँछौं ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित