-रिना भट्ट
सामाजिक सञ्जाल, समाज रुपान्तरणका उदाहरणीय विविध आयामका विषयमा विचार राख्ने राम्रो प्लेटफर्म हो । यो प्लेटफर्ममा देशको हितानुकुल विषयमा विचार राख्नुमा कुनै आपत्ति हुनेछैन न समाजमा आएका सकारात्मक परिवर्तनका कथा सुनाउँदा टिप्पणी होला । यद्यपि, सामाजिक सञ्जाल कुन गतिमा दौडिरहेको छ ? यसलाई एक पटक नियाँलौं ।
असामाजिक तहबाटै हुने टिप्पणी, आक्रोश र नागरिक आवेगका कारण के बनिरहेका छन् त्यो पनि चिहाँउने कोशीश गरौं ।
अडियो प्रकरणमा सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि गोकुल बाँस्कोटाका सन्दर्भमा कतिपयले अनेकथरी टिप्पणी गरेका थिए । केही टिपेर यहाँ प्रस्तुत गर्ने कोशीश गरिएको छ ।
‘निवर्तमान मन्त्री जो भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो’ यसलाई के गर्दा उपयुक्त होला ?
यी प्रश्नका उत्तरहरू अचम्मका शैलीमा देखा परेका थिए ।
‘यसलाई सर्वप्रथम कालो मोसो र जुत्ताको माला लगाई गधा माथि चढाएर चिडियाखाना घुमाउने जसले गर्दा जनावरले पनि चिनुन् यो हाम्रो हो साथी भनेर ।’
‘यसलाई सामाजिक सञ्जाल र अन्य मीडियाबाट (तँ) भनेर सम्बोधन गरियोस् किनकि यो मान्छे रहेन ।’
‘यसको नाममा एउटा स्मारक बनाइयोस जसको नाम (हेप्नी) राखियोस उक्त स्मारक नजिक जाँदा जो कोहीले थुक्नु वा पिसाब गर्नु पर्ने फर्मान जारी गरियोस् ।’
‘यसलाई सामजिक बहिस्कार गरियोस् ।’
‘यसको सम्पूर्ण बैंक खाता रोक्का गरि सम्पत्ति जफत होस् । यसलाई पबित्र मन्दिर र गुम्बा प्रबेशमा निशेध गरियोस् ।’
‘योसँग बोल्ने वा नमस्कार गर्ने जो कोहिलाई कडा भन्दा कारबाही गरियोस् ।’
यो प्रकरण मात्र होइन, बालुवाटारको ललितानिवासको जग्गा प्रकरण, मुद्दा र अनुसन्धानका विषय चलिरहँदा पनि नागरिक तहमा एक हिसाबको उस्तै आक्रोश थियो । जहाँ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छादारलगायतमाथि जनता खनिएका थिए, यसैगरी ।
यस्तो प्रतिक्रिया र पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा देखियो । के यसले समस्यालाई पूर्ण नियन्त्रण गर्छ त ? कति जनासँग नेपाली जनताले यस्तो व्यवाहार गर्ने ? राजतन्त्रको दिनदेखि आजसम्म जति मान्छे सत्तामा पुगेका छन् एक दुई जना बाहेक सबै यो भ्रष्टाचारको रोग ग्रसित नै छन् ।
गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भयो तर मानिसको व्यवाहार र सिस्टम परिवर्तन भएन । उही व्यबाहार भएका मानिसहरु पुनः दोहोरिँदै शासनमा आए मानिसका नाम परिवर्तन भयो तर प्रवित्तिमा कुनै परिवर्तन आएन ।
संसदमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनलाई राम्रो कामको प्रतिस्पर्धा नभएर धेरै धन कसले खर्च गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । जसले बढि रकम खर्च गर्न सक्यो उसले मात्र देशको लागि निती निर्माण गर्ने कामको लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन पाउने भयो ।
धेरै खर्च गरेर जनप्रतिनिधि भए पछि त्यो खर्च भएको रकमलाई फेरि कमाउनको लागि मन्त्रि त हुनै पर्ने र मन्त्री हुनको लागि पनि मन्त्री बनाउने सम्बन्धित निकायलाई खर्च गर्नैपर्ने जस्ता प्रबिधी अपनाएर जोड तोडका साथ मन्त्री भएकाले सबै खर्च रकम असुल्न भ्रष्टाचार नगरेर के गर्थे त ? प्रश्न सिधै हाम्रो संसदात्मक व्यबस्थामाथि तेर्सिन पुग्छ किनभने संसदात्मक व्यवस्थामा जुन दलले बहुमत प्राप्त गर्छ त्यो दलले आफ्नो नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ र सो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्को गठन गरिन्छ र सो मन्त्रीहरू पनि त्यही दलका जनप्रतिनिधि मध्येबाट बनाइन्छ ।
यिनीहरू आफ्नो कामको लागि संसद र आफ्नो पार्टीप्रति जिम्मेवार हुने हँुदा संसदमा पार्टीको बहुमतले गर्दा मेलमिलापमा सरकारका काम सञ्चालन हुन्छ जसको कारण यिनीहरुले गरेका नराम्रो काम र भ्रष्टाचारमा कसैले केही बोल्न सक्दैन, बोल्यो भने संसदको प्रतिपक्ष दलले बोल्ने र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने हो । तर जबसम्म भ्रष्टाचार गर्ने पार्टीको बहुमत संसदमा जबसम्म रहिरहन्छ तबसम्म त्यो अबिश्वासको प्रस्ताव पारित हुनै सक्दैन यस्तो अवस्थामा देशमा भ्रष्टाचार र बेथिति रोक्ने शक्ति कसैसँग हुँदैन ।
यो ब्यबस्था मन्त्री प्रधानमन्त्रीको लागि मात्र नभएर सांसद, संबैधानिक अंगका प्रमुखहरू, उच्च पदका कर्मचारी र लाभको पद धारणा गर्ने सम्पूर्ण ब्यक्तीको लागि नै राईट टु रिकल आवश्यक भै सकेको छ
हुन त संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा पनि यहि ब्यबस्था छ तर उनीहरूमा आफ्नो देश र जनताको हितप्रति जिम्मेवार र शक्ति पृथकिकरण सिद्धान्तलाई पूर्णरूपमा लागू गरिएको अबस्थामा प्रारम्भदेखि आजको दिनसम्म यस्तो बेथितिको अवस्था व्यहोर्नु परेको छैन ।
नेपालको अवस्था आज यस्तो छ जसको पछाडि मन नलागी नलागी संसदात्मक व्यवस्थालाई दोष दिनुपर्ने अवस्था आज नेपालका नेतृत्वको अकर्मण्यताको कारण सृजना भैसकेको छ । संसदीय व्यवस्थामा सांसदमाथि महाभियोग लगाउन मिल्दैन जसको कारण जस्तो सुकै नराम्रो काम गरेकाहरू जनप्रतिनिधि भएर पुरै पाँच बर्षसम्म काम गरीरहन पाउने ब्यवस्थाले अब नेपालमा यो व्यवस्थाले जनप्रतिनिधि नियन्त्रणमा आउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण मुस्किल भएकोले यसको बिकल्प खोज्नुपर्ने अबस्था आइसकेको छ ।
व्यवस्था आफैंमा नराम्रो होइन तर नराम्रो तरिकाले प्रयोजन गरेपछि यो व्यवस्था नै अब नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउने प्रमुख कारण मध्ये एक हो भन्नुपर्ने दिन आइसकेको छ ।
खर्चिलो चुनाव र मन्त्री बन्नको लागि गर्नुपर्ने खर्चको पछाडि मन्त्री पदबाट खर्च असुली नै प्रमुख पेशा देखियो, देश र जनताको हितको लागि काम गर्छन् नेतृत्वले भन्ने देखिन छाड्यो ।
खर्च गरेर मन्त्री बनेकाले सुरूवातमै आ–आफ्नो बिभागका कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवाबाट रकम असुली गर्ने प्रबृत्तिले कर्मचारीमा समेत आफ्नो पदलाई जोगाउन मन्त्रीलाई भेट बुझाऊनुपर्ने कारणले आफ्नो काम प्रति भन्दा पैसा कमाउनु पर्ने प्रति बढी ध्यान गयो यस्तो अबस्थाले देशमा भ्रष्टाचारले जरै गाड्न सफल भयो ।
जसको नियन्त्रणको अन्तिम हतियार भनेको नै जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ । सांसद सदस्यहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने ब्यबस्था हटनु जरुरी छ । सांसदले मात्र नीति निर्माण गर्ने हो सरकार संचालन गर्ने होइन । सरकारको संचालन त्यस्ता ब्यक्तीहरूले गर्नुपर्छ जसलाई जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको होस् जसले नराम्रो काम गर्दा महाअभियोग लगाएर हटाउन सकियोस् ।
जसका मन्त्री भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको प्रमाणित भएमा मात्र होइन जानकारी मात्र भएमा पनि प्रत्याबहन (राईट टु रिकल) फिर्ता बोलाउन पाउने ब्यबस्था होस् । यस्तो ब्यबस्था हामीलाई चाहिन्छ । यो ब्यबस्था मन्त्री प्रधानमन्त्रीको लागि मात्र नभएर सांसद, संबैधानिक अंगका प्रमुखहरू, उच्च पदका कर्मचारी र लाभको पद धारणा गर्ने सम्पूर्ण ब्यक्तीको लागि नै राईट टु रिकल आवश्यक भै सकेको छ । यति मात्र होइन जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन गर्ने बेला जनताले चित्त बुझेको ब्यक्ति जनप्रतिनिधिको उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । पार्टीले उठाइएको गुन्डा मवाली र अपराधी जो सुकै उमेदवारलाई बाध्य भएर जनताले भोट दिनु पर्ने आजको अवस्था छ । दिनदिनै भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका यी नेतृत्वलाई पुनः राजनीतिमा आउन नदिन राईट टु रिजेक्टको आवश्यकता हामीलाई परिसकेको छ ।
राजनीतिक दलमा जबसम्म शुद्धिकरणका निम्ति कुनै आवश्यक कदम चालिन्न, संविधानमा जबसम्म कार्यकारी प्रमुखका लागि निर्वाचनको व्यवस्था हुँदैन तबसम्म संसदीय व्यवस्थामा भ्रष्टाचारको महामारीको उपचार गर्न समय लाग्नेछ ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो संसदीय व्यवस्था रहेको भारतमा पनि भ्रष्टाचारको जड यहि प्रवित्ति बनिरहेको छ । हामी भारतीय राजनीतिक हावाभन्दा पर छैनौं । तर अब आफैंलाई परिवर्तन गर्नका निम्ति नागरिक तहबाट नै हामीले भन्नुपर्छ– राईट टु रिकल अनि राईट टु रिजेक्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । यी आवाजलाई बुलन्द बनाउँदै प्रगतिशील मुलुक निर्माणमा नजुटे, फेरि पनि सामाजिक सञ्जालमा भ्रष्टाचारका विषयमा आवेश, आक्रोश र उत्तेजना पोखिने नै छन्, नागरिक आफूले दिएको मतको दुरुपयोग हुँदा नेताप्रति खनिन स्वतन्त्र हुन्छन् ।
दूधमा पनि बर्डफ्लुको भाइरस फेला
केकीको ‘बोक्सीको घर’ले पायो युनिभर्सल सर्टिफिकेट
एसीसी प्रिमियर कप : तेस्रो स्थानको लागि आज नेपाल र हङकङ खेल्दै
क्यानडाको सबैभन्दा ठूलो सुन डकैतीमा २ भारतीयको संलग्नताको खुलासा
‘पुजार सार्की’को पहिलो गीत ‘दर्शन गरेँ’ सार्वजनिक
घट्यो डलर, युरो र पाउण्डको भाउ
आज काठमाडौंका यी स्थानमा विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने
नेपाल आत्मनिर्भर बन्न नसक्नु दुखद् : पर्यटनमन्त्री तामाङ
कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई भीम रावलको प्रश्न– सधै सत्ता केन्द्रित भइरहने ?
तेक्वान्दोमा सुवास र निकिता च्याम्पियन
महिन्द्र राय यादवको आरोप– बाबुराम भट्टराईले जनतालाई धोका दिए
नेपाल हङकङसँग पराजित, इमर्जिङ कपमा छनोट हुन असफल
विश्व बैंकलाई माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न सहमत बनायौँ : अर्थमन्त्री
जनहितमा गृहमन्त्रीले यत्ति त गर्लान् कि !
