निर्वाण चौधरीको शव्दमा लुकेको ‘नियोजित’को अर्थ के हो ?

दैनिक नेपाल २०७६ माघ २६ गते १७:४८

काठमाडौं, २६ माघ । आक्रामक अफरसहित नेपाली बजारमा आउन लागेको सीजी टेलिकमलाई अनुमतिलगायतका विविध कानुनी अड्चन छन् । सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनका बेला सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले २० अर्ब तिरे सीजीलाई अनुमति दिन सकिने बताएका थिए ।

सरकारको अनुमति नपाएका कारण नै सीजीले दूरसञ्चार कम्पनी चलाउन सकेको छैन । आधारभूत काम सबै पूरा भइसकेको छ । तर, कहाँनेर रोकियो त ?

प्रश्न आयो युनिफाइड लाइसेन्सको विषय । यहि लाइसेन्सका लागि सरकारलाई सीजीले २० अर्ब तिर्नुपर्छ भन्ने सञ्चारमन्त्रीको भनाई थियो ।

तर सीजी त्यो मान्न तयार छैन । उसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र पठाएर नै प्रक्रिया पूरा भएको, कुनै रकम तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गरेको छ । कम्पनीका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै यो विषयमा बोलेका छन् ।

‘हामीले तीन बर्षअघि नै प्रक्रिया पूरा गेका छौं । भ्वाइस निःशुल्क गर्ने र डाटा सेवाको मूल्य अहिलेको भन्दा आधा घटाउने योजनाका साथ आउन लागेका छौं । तर यसलाई रोक्दा उपभोक्ताको लाभ खोसियो’, उनले भने ।

यति भन्दै गर्दा मन्त्री बास्कोटाको भनाईचाहिँ नियोजित अथवा अरु पनि हुनसक्ने उनको अर्थ थियो । उनले कसैको पनि नाम लिएनन् । तर, नीजि क्षेत्रको कम्पनीका रुपमा स्थापित एनसेलका कारण नै प्रभावित भएको हुनसक्ने प्रष्ट संकेत गरेका थिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने,‘अरु कम्पनीले यस्तो बक्यौता तिर्न सकेका छैनन्, सरकारले किस्ताबन्दीमा तिर्न सुविधा दिएको छ । हामी त सबै बक्यौता तिरेर युनिफाइड लाइसेन्स लिन तयार छौं । तर हामीलाई किन रोकिँदैछ ?’

उनले सांकेतिक रुपमा आक्रामक भएर आएको सीजी नै एनसेलको खरो स्पर्धी भएका कारण रोक्ने खेल भएको हुनसक्ने बताए ।

खासगरी नयाँ आउने कम्पनीले २० अर्ब सुरुमै तिर्नुपर्ने कानुनी अड्चन पनि कहीँ छैन । यसलाई प्रष्ट बनाउँदै चौधरीले भने,‘१० वर्षपछि अनुमति नवीकरण गर्दा तिर्नुपर्ने २० अर्बलाई लाइसेन्स लिँदा नै तिर्नुपर्ने भनेर मन्त्रीले भ्रम छर्न खाजियो ।’

हाल नेपाल टेलिकम वा एनसेलले फाइभ जी रेडी प्रविधि दिन सकेका छैनन् । सीजीले उक्त तयारी गरेर बजारमा आक्रामक व्यापारको तयारी गरेको छ । योसँगै उसले डाटा र भ्वाइसकल पनि फ्रि दिने तयारी गरेको बताइएको छ ।