काठमाडौँ, २० माघ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बाल संगठनको चल–अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रदेशगत एवं स्थानीय तहगतरुपमा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार बसेको समिति बैठकले त्यस्ता संस्थाहरुको अनुगमन र पहिचान गरी तत्काल कारवाही गर्न गृहमन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको हो।
समितिले नेपाल बाल संगठन एवं यस्तै प्रकृतिका सरकारी संघ–संस्थामा सन्चालक वा कर्मचारीको भूमिकामा रहेका व्यक्तिलाई संघ–संस्थामा आबद्धता समाप्त भएको पाँच वर्षसम्म बालगृह खोल्न र कुनैपनि तरिकाले आबद्धता राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।