सोमबार, ५ जेठ २०७७
DainikNepal.com
सोमबार, ५ जेठ २०७७

सीताको पवित्रता जाँच्ने अग्नीपरिक्षा जस्तो नहोस् विविध विधयेक

रिना भट्ट २०७६ माघ १७ गते ११:४१

-रिना भट्ट

स्वतन्त्रता भनेको आत्माका लागि पनि अक्सिजन मानिन्छ । अर्को शव्दमा स्वतन्त्रताबिनाको जीवन, आत्माबिनाको शरिर जस्तै हो । अर्थात् मृत । यद्यपि, स्वतन्त्रताको प्रकृति, परिधी र क्षेत्रफलका विषयमा अलग्गै बहस हुन सक्लान् । तर त्यसलाई कानुनका कतिवटा धारा उपधाराको बन्धनमा राख्ने या नराख्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो ।

सरकार विधयेकका रुपमा यस्ता स्वतन्त्रताको हरण गर्दैछ भन्ने सतहको बहस हो । यो बहसमा अलिकति हिस्सेदारी र सुझाव आलेखको अभिप्राय हो ।

सरकारले ल्याएकोे सूचना प्रविधि र मिडिया काउन्सिल विधयेक ल्याएको छ । जसमा व्यापक चर्चा चलिरहेको छ । आलोचना र विरोध पनि भइरहेका छन् ।

यी विधयेकहरूमा सत्ता पक्षको नाताले आँखा चिम्लेर ठिक अनि विपक्षीले बेठीक भन्नु भन्दा हाम्रो संविधानको सिद्धान्त, संसारभर चलिरहेको राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्त, मुल्य मान्यताले के भन्छ भन्ने बिषयमा छलफल हुन सकिरहेको छैन ।

अरस्तुले भनेका छन्राजनीति सिद्धान्त र संवैधानिक प्रावधान को ज्ञान बिनाको शासन भनेको एक किसिमको मुर्खको शासन अथवा तानाशाही शासन व्यवस्था हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा आज नेपालमा बिभिन्न विधयेकहरू कानुनको रूपमा परिणत हुन पालो पर्खेर बसिरहेको छ जसमा विवाद छन् । विरोध छन् । व्यवधानका सवालहरू छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ले नेपाली नागरिकलाई सूचना प्रविधिको अधिकार दिएको छ र यो अधिकारलाई बढि नै नकारात्मक कुरामा प्रयोग भएको कारणले समाजिक संजाललाई मर्यादित बनाउन चारैतिरबाट कुरा उठेकाले सामाजिक सञ्जाल मर्यादित हुनुपर्छ भन्नु राम्रो हो ।

तर यति भन्दैमा नेपालमा कानुन नै नभएर यो अमर्यादित भएको भनेर छुट्टै कानुन बनाउनु जरुरी छैन । किनभने नेपालको संविधान ले नै ३१ वटा मौलिक अधिकारको व्यबस्था गरेको छ जसको धारा १७मा ६ ओटा मौलिक अधिकारलाई किटानीसाथ उल्लेख गरेको छ ।

१. वाक स्वतन्त्रता

२. विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता

३. प्रेस स्वतन्त्रता

४. गोपनियताको स्वतन्त्रता

५. छापाखाना तथा पत्रपत्रिकाको स्वतन्त्रता

६ प्रस्ताबनामा वाक स्वतन्त्रता ….. 

हो, सार्वभौमसत्ता माथि खलल पुग्ने जुनसुकै माध्यमबाट हुने कामलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यो कामको सबैले समर्थन गर्नुपर्छ तर त्यो बनाउनको लागि हामीसँग संविधानसम्मत नै धेरै कानुनहरू छन् । हामीलाई नयाँ कानुन नै चाहिँदैन । हाम्रो देशमा संविधान बाहेक ६ सयको संख्यामा अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुनहरू छन्

जुन देशको संविधानले मौलिक अधिकार भनेर जनतालाई दिएको छ त्यसलाई नमानेर यसलाई नियन्त्रण वा मौलिक अधिकार अन्तर्गतका यी अधिकारलाई हटाउन विधयेक ल्याउनु भनेको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल्य र मान्यता बिपरीत रहेको ठहरिन्छ । यो कानुन आवश्यक छैन । किनभने राज्यबिरूद्धको कसुरमा जुनसुकै माध्यमबाट उसले अपराध गरेता पनि त्यसलाई संविधानमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार नै सजाय दिने व्यवस्था नेपालको संविधानले उल्लेख गरेको छ ।

राज्यबिरुद्धको कसुर चाहे भाषणको माध्यमबाट वा विद्युतीय माध्यम सामाजिक सञ्जाल, युटुवको माध्यमबाट गरे पनि संविधानले समान कसुर ठहर गरेर सजाय दिने व्यवस्था छ तर अहिलेको सरकारले संविधानमा प्रष्ट उल्लेखित हुँदाहुँदै पनि बिद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट हुने आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न भन्दै छुट्टै नयाँ विधयेक ल्याएर संसदबाट पास गराउन लाग्नु भनेको संविधानको सर्वोच्चतालाई नमान्नु भन्ने देखिन्छ । साईबर अपराध रोक्नको लागि साइबर कानुन छ ।

यो सबै कानुन हामीलाई आबश्यक छ । कतिपय अबस्थामा सामाजिक संजालको माध्यमबाट अपराधिक गतिविधिहरू भैरहेको छ जसको सिकार नेतृत्व मात्र होइन तपाई हामी पनि हुने गरेका छांै। यस्तो मनपरि रोक्नु भनेको सरकारको दायित्व नै हो तर यो भन्दैमा  संविधानले र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले नै उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने जो सुकैलाई सजाय तोकेको अबस्थामा छुट्टै कानुन ल्याएर नियन्त्रण गर्नु जरूरी हुँदैन । त्यसलाईचाहिँ स्वतन्त्रताको हरण गर्ने नियतका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

सूचना तथा प्रविधि ऐनले राज्यविरुद्ध गतिविधि मात्र होइन यो भन्दा बाहेकका सामाजिक संजालको प्रयोगबाट हुने गतिविधि र समाजको तमाम अपराधलाई समेटेर कानुनको निर्माण गरेको छ । बिद्युतीय माध्यमबाट अपराध गर्यो भने पाँच बर्ष र अपराध हेरेर जन्म कैद तर बिद्युतीय माध्यम बिना गरेको उस्तै अपराधलाई चै संविधानमा उल्लेखित जरिमाना र सजायले एउटै अपराधमा नेपाल भित्र दूई वटा कानुन देखिँदैछ । एउटै कसूरमा दुई जना ब्यक्तीलाई फरकफरक माध्यमबाट गरेको अपराधमा फरकफरक सजायको ब्यबस्था नेपालको संविधान ले भनेको छ र ?

सार्वभौमसत्ता र नेपालविरुद्ध बिद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट अपराध गरेमा चै जन्म कैद तर बाहिरबाट यस्तै अपराध गरेमा कम सजाय भन्ने भनेको अत्यन्त हाँस्यास्पद र संविधान प्रतिकूल कानुन सूचना तथा प्रविधि विधयेकमा रहेको छ । जसको लागि छुट्टै कानुन र छुट्टै अदालतको ब्यबस्था बिधुतीय माध्यमबाट हुने अपराध नियन्त्रण गर्न वा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न भनेर ल्याउनु चै कुनै रुपमा पनि संबैधानिक शासन र राजनीतिक सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन को बिपरित देखिन्छ ।

हो, सार्वभौमसत्ता माथि खलल पुग्ने जुनसुकै माध्यमबाट हुने कामलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यो कामको सबैले समर्थन गर्नुपर्छ तर त्यो बनाउनको लागि हामीसँग संविधानसम्मत नै धेरै कानुनहरू छन् । हामीलाई नयाँ कानुन नै चाहिँदैन । हाम्रो देशमा संविधान बाहेक ६ सयको संख्यामा अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुनहरू छन् । जसको प्रयोगद्वारा हामीले सबैलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं । यसका अतिरिक्त नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा हस्ताक्षर वा अनुमोदन गरेको छ ।

जुन सम्झौतामा अनुमोदन गरेको राष्ट्रको अदालत त्यो देशको नागरिकमाथि लागेको फौजदारी मुद्दा चलाउदा निष्पक्ष सक्षम र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । यो आउन लागेको सूचना प्रविधि विधयेकमा सरकारले यो बिद्युतीय माध्यमबाट हुने अपराधको मुद्दा हेर्नको लागि तीन जना तोकिएको ब्यक्तीहरू भएको छुट्टै अदालतको ब्यबस्था पनि गरेकाले यो संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि सम्झौता बिपरितको पनि देखिन्छ । बिद्युतीय अपराधको लागि बनेको छुट्टै अदालतले निष्पक्ष र स्वतन्त्ररुपमा मुद्दा हेर्छ भन्ने निश्चितता कतै देखिन्न किनभने यसका न्यायीक ब्यक्ती सर्वोच्च अदालतसँग सरोकार नभएका छुट्टै हुने ब्यबस्था छ। जसको कारण निर्दोष पनि अपराधी ठहर गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

यो बिषयमा नेपाली जनता मात्र होइन सरकार पक्ष समेत सचेत हुनुपर्ने हुन्छ किनभने कानुन एकपटक बनिसकेपछि स्थाई हुन्छ यो अपरिवर्तनीय हुन्छ तर सरकार परिवर्तन हुन्छ । भोली अर्कै सरकार आएपछि पनि यो कानुन र यसको अदालतले नेकपाको सरकारले भनेको मान्ला ? या कुनै तानाशाही शासकले यो कानुनको दुरुपयोग गरेर यो कानुन बनाउनेलाई नै सिध्याऊने काम गर्दैन भनेर भन्न सकिन्छ र ? आफूले खनेको खाल्डोमा कतै आफंै पर्ने त होइन नेकपा पार्टी ? सोच्नु जरुरी रहेको देखिन्छ ।

सूचना तथा प्रविधि विधयेक नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित रहेको भन्ने राजनीति सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ले भन्छ । तसर्थ यो बिषयमा सरकारले बेलैमा सोच्नु पर्ने हुन्छ भोलि पछुताउन नपरोस् ।

यो सम्भावना र खतरालाई अवमूल्यन गरियो भने भगवान् राम पछुताए जस्तो हुनेछ । यी कानुन सीताको पवित्रता जाँच्नका लागि लिइएको अग्नीपरिक्षा जस्ता नहुन् अहिले उत्पात समर्थन् गर्ने पछि पछुताउने ।

(लेखिका पाटन क्याम्पसकी राजनीति शास्त्रकी प्राध्यापक हुन्)

 

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित