मनाङेलाई दुई दिन, आस्थालाई चार दिन

भन्दैथिएँ यो कसैको गल्ती होइन, समयको हो ।

त्यो टाईमिङको जहाँ विमानस्थलमा गायिका आस्था राउतको नाम हतारमा बोलाइयो, हातमा लिएको कफि बोकेर उनी हतारिन्, उनको हतार देखेर प्रहरी महिला कर्मचारी ड्युटी पूरा गर्ने चटारोमा परिन् ।

यी समयको संयोग नहुँदो हो त न सामाजिक सञ्जाल, न मिडिया, न प्रहरी यहि प्रकरणमा बहसमा, एक्शनमा उत्रिने थियो ।

यदि, यति ठूलो अपराध नै थियो विमानस्थलमा भने झापातिर आस्थालाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो । प्रहरी त्यतिबेला जुर्मुरायो जब आस्थाले भिडिओ लाइभ गरी केही आक्रोश पोखिन् ।

स्वभाविक थिएन होला तर यतिविध्न अस्वभाविक प्रतिक्रिया पनि होइन । आवेगमा आएकी आस्थाले पछि त्यसको रियलाइजेशन गरेकै थिइन् ।

अब, प्रक्रियामा देखिएका अचम्मतिर लागौं ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अलिकति पनि सांगितीक, व्यवाहारिक र घटनाका तथ्यलाई बुझ्न सक्ने हेउ थियो भने आस्था राउत सामान्य हिसाबले नै बाहिर बसेर अभद्र व्यवाहारको मुद्दा लड्न सक्थिन् । उनलाई धरौटी तिराएर जमानी हाजिरीमा प्रजिअले बोलाउन सक्थे । यो कुनै ठूलो मुद्दा नै होइन ।

प्रजिअ भनेको नेपाल सरकारको पहिलो दर्जाको कर्मचारी हो । यस्तो मुद्दामा आंशिक न्यायाधीश पनि होलान् । तर, उस्तै दर्जाका दुई कर्मचारीले कानुनको असमान व्यवाहार व्यक्ति, राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा गर्न मिल्छ र ?

केही दिन अघि कास्की एन्फा अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई मञ्चमै मुक्का हान्ने दिपक मनाङे नामले विख्यात गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङलाई कास्की प्रजिअले दुई दिन हिरासतमा राखी ६ हजार धरौटीमा राखे । त्यसअघि मिलनलाई अझ मुक्का हान्नैपर्ने, उस्तै  परे एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङलाई पनि हान्नुपर्छ भन्ने मनाङेभन्दा आस्थाको अभियोग ठूलो हो ?

जबिक, प्रहरी कर्मचारीको व्यवाहारसँग आक्रोशित भएकी उनले ति महिला कर्मचारीको नाम पनि लिएकी थिइनन् । प्रहरीका उच्च ओहदाका कर्मचारीको भाषा राम्रो हुने तर तल्लो तहका कर्मचारीको ठिक भएन भन्ने भावमा बोलेकी उनको शैली केही आक्रोशित थियो । यो, स्वभाविक पनि हुन्छ । जब आन्दोलनताका प्रहरीले लाठीचार्ज गर्छ उसले कसैको अनुहार हेर्छ ? को बजार हिँडेको, को आन्दोलनमा आएको सोलोडोलो लाठी प्रहार मात्र होइन, गोली प्रहारसम्म गर्छ । त्यसबेला प्रहरीको मनोविज्ञान रिसमा हुन्छ । हो, आस्थाले भोगेको त्यो व्यवाहारको प्रतिकात्मक सन्देश थियो, उनको सार्वजनिक आक्रोश । प्रहरीले यहि मनोविज्ञानमा गोली ठोक्न मिल्ने, आस्थाले बोली ठोक्न नमिल्ने ?

यो अति असमान व्यवाहार मात्र होइन, कानुनी अधिकारको दुरुपयोग हो । यस हिसाबमा यस्तो असमान अनुमति दिने प्रजिअलाई पनि प्रश्नको घेराबन्दीमा पार्न सकिन्छ । गृह प्रशासनसँग प्रश्न सोध्ने अधिकार नागरिकमा छ । जो, गल्ती स्वीकारेर प्रहरीलाई सहयोग गरिरहेको छ उसलाई चार दिन अनि जो पक्राउ गरिएपछि उपस्थित हुन्छ उसलाई दुई दिन ? प्रजिअहरुमा यो सत्ताको प्रभाव हो की, विवेकको स्खलन ?

आम साधारणलाई प्रहरीको व्यवाहार राम्रोसँग थाहा छ । आस्थाले भनेको सत्य हो, प्रहरी अधिकारीले जति सम्मानका साथ आदरका साथ बोल्छन् तिनको तल्लो तहमा यो शैली छैन । हामीले पनि भोगेकै विषय हो ।

केही बर्ष अघि लगनखेलमा एउटा ड्युटीमा रहेका हवल्दारले नौ बजे राती व्याग चेक गर्ने क्रममा बाइकको पछाडी बसेको मलाई ‘तँ उत्री’ भनेकै थिए । मैले सोधेको थिएँ– मुस्कानसहितको सेवा यहि हो ? तिम्रा हाकिमलाई सोधौं । उनीसँग केहीबेर विवाद भएकै थियो, अर्काले आएर उनलाई सम्झाए ।

कलाकार हुन् या पत्रकार, नेता हुन् या कर्मचारी यी विशेषण गौण हुन् । तर एक नागरिकलाई पनि यत्तिसम्म गरिनु ठिक थियो ? ठिक हो ? यो प्रश्नबाट उत्तर खोजौं । कानुन सबैका लागि उस्तै हो भन्ने प्रहरीका लागि प्रतिप्रश्न गर्न सकिन्छ– त्यसो भए ट्राफिक नियम नमान्ने मन्त्रीलाई किन कारबाही नगरेको ?

प्रहरी नागरिकको सेवक हो, नागरिकले तिरेको करका कारण नै उसले तलब खाने हो । नागरिकलाई जति हसिलो मुहारले उत्तर दिन सक्छन् त्यति नै मान पाउन सक्छन् । एउटा नेता विमानस्थलमा छिर्दा जुन तहको चाकरी हुन्छ, स्यालुट हुन्छ आस्थाले त्यो खोजेकी थिइनन्, पक्कै । उनले मुस्कानसहितको सेवा नै खोजेकी थिइन् ।

‘मान्छे चिनेर बोल’ भन्ने त मानिसको थेगो नै हो । साधारण झैझगडामा पनि बोलिन्छ । हर कोहीले बोल्छ । तर यसलाई मुद्दा बनाएर असमान व्यवाहार गरी, आदर्शको पाठ पढाउने काम कसैले नगरे पनि हुन्छ । आस्था राउत डोमेस्टिक टर्मिनलबाटै जाँदैथिइन् । उनका झोलामा, वा लगेजमा कुनै बम, विस्फोटक पदार्थ थिएन । तर मुद्दा त त्यो भन्दा पनि बलियो बनिदियो । हामीलाई थाहा छ बन्दुक बोक्नेलाई पनि प्रजिअले दिने सजाय यहि हो । यहाँभन्दा बढी उसले दिन सक्तैन ।

कुरा रह्यो महिला प्रहरी कर्मचारी रमिषा श्रेष्ठको । उनले आफ्नो कर्तव्य निभाउँदा निभाउँदै धेरैका अनेकथरी व्यवाहार सुनेको हुनुपर्छ । यो व्यवाहारिक ज्ञान भएकी उनले प्रकरण लम्बिँदै गएपछि उजुरी दिए पनि बसेर छलफल गरी समाधान गरौं भन्न सक्ने अवस्था थियो । उनी कसैको दबाब या प्रभावका आधारमा नै यस प्रकरणलाई बढाउन उद्दत भइन् जुन अति नै गलत बहसतिर लम्कियो ।

रमिषालाई यतिले न्याय मिलेको आभाष हुन्छ भने त्यो सही छ । तर, असमान सजाय र नजिरलाई कुनै पनि हालतमा मान्न सकिँदैन ।

व्यक्तिगत रुपमा भन्दा आस्थासँग सम्मान गर्ने, क्रेडिट दिने, भावुक हुने गुण छन् । आस्थाले विमानस्थलमा प्रहरी कर्मचारीसँगको संवादमा भएका त्यहि भावनालाई सामाजिक सञ्जालमा पोखेकी हुन् । उनको भाषा र शव्दमा केही तलमाथि भएको आफैंले स्वीकार गरेको अवस्थामा, प्रतिक्रियाको भावलाई नजरअन्दाज गरिनु उचित हुनेछैन । फेरि, उनले कार्यक्रमका दौरान सिक्किमबाटै भनेकी थिइन्,‘प्रहरीसँग कोअपरेट गर्न तयार छु, फरार नभनिदिनु ।’ काठमाडौं ओर्लिनासाथ प्रहरी थाना पुगेकी एउटी युवतीलाई फरारकै शैलीमा हतार–हतार चार दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान गरिनु कानुनी आधार त होला तर कत्तिको व्यवाहारिक छ ?

कलाकार हुन् या पत्रकार, नेता हुन् या कर्मचारी यी विशेषण गौण हुन् । तर एक नागरिकलाई पनि यत्तिसम्म गरिनु ठिक थियो ? ठिक हो ? यो प्रश्नबाट उत्तर खोजौं । कानुन सबैका लागि उस्तै हो भन्ने प्रहरीका लागि प्रतिप्रश्न गर्न सकिन्छ– त्यसो भए ट्राफिक नियम नमान्ने मन्त्रीलाई किन कारबाही नगरेको ? लेनबाट हामफाल्ने पूर्वगृहमन्त्रीलाई १२५ रुपियाँ जरिवाना किन नगरेको ? ट्राफिक नै जाम पार्ने राष्ट्रपतिसम्मलाई कानुन लगाउनुपर्छ । अन्यथा आदर्शका कुरा खल्तीमा राखेर हिँडेको बेस ।