सभामुखमा निश्चित सापकोटालाई ‘व्यक्तिहत्या’ कारबाही हुने अवस्था क्षीण

दैनिक नेपाल २०७६ माघ ८ गते ९:४३

काठमाडौं, ८ माघ । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा नेकपा स्थायी समिति सदस्य अग्नी सापकोटा निर्विरोध भइसकेका छन् । त्यसको औपचारिक घोषणा १२ माघमा हुनेछ र नयाँ सभामुखका रुपमा उनले संसदको कारबाही अगाडि बढाउनेछन् ।

उनलाई उम्मेदवार बनाउने या नबनाउने भन्ने लामो रस्साकस्सीमा नेकपा फँसेको थियो । अन्ततः निर्णय उनकै पक्षमा भयो, यसलाई राजनीतिक भागवन्डाका आधारमा हेर्दा स्वभाविक देखियो । किनभने, बलात्कार प्रयासको अभियोग लागी राजीनामा गरेका कृष्णबहादुर महरा पनि तत्कालिन माओवादीको कोटामा नै सभामुखमा निर्वाचित गराइएका थिए ।

सभामुखमा पदस्थापना हुनुपूर्व भने सापकोटाका लागि उक्त पद जायज नहुने, नैतिक रुपमा दिन नमिल्ने भन्दै अधिकारकर्मी, त्यस्ता संस्था र कतिपय सर्वसाधारणको पनि धारणा सतहमा आउन थालेको छ ।

यतिमात्र होइन, उनलाई लागेको व्यक्तिहत्याको विचाराधिन मुद्दा २२ माघका लागि पेशीमा राखिएको छ । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका दुई अलग फैसला वा आदेश आउन सक्ने सम्भावना छन् ।

व्यक्ति हत्याको अभियोग द्वन्द्वकालको घटना भएकाले त्यसलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत सल्टाउने अथवा सर्वोच्च अदालतले नै कुनै खास आदेश दिनसक्ने दुईवटा पाटा जीवित रहन्छन् । यदि, सर्वोच्चले पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया बढाउन आदेश दियो भने भर्खरै सभामुखमा पुगेका सापकोटाबारे नेकपाको निर्णय के होला ? यसबारे धेरैको जिज्ञासा रहेको छ ।

संविधानविद्हरू भन्छन्– आदेश नआई केही भन्न सकिन्न । तर यो विषय संवैधानिक अदालतमा रहेको र द्वन्द्वकालिन मुद्दामा राखिएका कारण तत्कालै कुनै आदेश वा कारबाहीको अवस्था भने क्षीण रहेको कानुनका ज्ञाताहरूको विश्लेषण छ ।

के हो मुद्दा ?

१६ वैशाख, २०६२ मा काभ्रेको छत्रबाँझस्थित कृष्ण माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन लामालाई माओवादी कार्यकताले अपहरण गरेका थिए । दुई महिनापछि काभ्रेकै तत्कालीन बूढाखानी गाविसको चारकिल्लामा गाडेको अवस्थामा लामाको शव फेला परेको थियो ।

घटनामा तत्कालीन माओवादीका नेताहरु सापकोटा, सूर्यमान दोङ, कार्यकर्ताहरू यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानको संलग्नता हरेको भन्दै लामाकी श्रीमती पूर्णीमायाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा किटानी जाहेरी दिएपछि यो मुद्दा अघि बढ्यो ।

मानव अधिकारकर्मी एवं पत्रकार कनकमणि दिक्षितले २०६८ असारमा हत्या आरोप लागेका सापकोटालाई मन्त्री नबनाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च पुगे ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५÷१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश दिँदै ‘जाहेरी पर्दैमा सार्वजनिक पदमा बहाल हुन रोक लगाउन नमिल्ने’ भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

घटनाको अनुसन्धान गर्न र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै मृतककी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते सापकोटासहित माओवादी नेता कार्यकर्ता्विरुद्ध अर्को मुद्दा दायर गरिन् ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलाशले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै हत्याको छानविन गर्न आदेश दियो । तर छानबिन अघि बढेन ।

सापकोटा लगायतका दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै सुशील प्याकुरेलसहित ८ जनाले २६ चैत, २०७२ मा अर्को मुद्दा दायर गरे । तीनवटै मुद्दामाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओम प्रकाश मिश्रको बेन्चले विवादको छिनोफानो संवैधानिक इजलासबाट गर्न आदेश दिए ।

चार वर्षदेखि पटक पटक सर्दै आएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै गत २५ असारमा संवैधानिक इजालसले सापकोटाविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी परेको भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिति उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सर्वोच्चमा अर्जुन लामाको हत्याको विषयमा उजुरी परेको जानकारी गराएको छ । तर सापकोटाविरुद्ध लागेको यस अभियोगले कुनै असर नगर्नेमा पूर्वमाओवादी नेताहरू ढुक्क छन् ।

नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्,‘यो द्वन्द्वकालिन घटना भएका कारणले अहिले उहाँलाई कुनै असर गर्दैन । यस विषयमा अध्यक्ष प्रचण्ड पनि ढुक्क हुनुहुन्छ । सचिवालय बैठकमा पनि यस विषयमा गम्भिर चर्चा भएको थियो ।’