बुधबार, २७ कार्तिक २०७६
DainikNepal.com
बुधबार, २७ कार्तिक २०७६

विदेशी गुप्तचरको जासुसी गर्दै सरकार

दैनिक नेपाल २०७६ कार्तिक २५ गते ६:५४

काठमाडौं, २५ कात्तिक । सरकारले नेपालमा जासुसी गर्नेहरूकै जासुसी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले विदेशी गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिको गतिविधिलाई नियाल्ने संयन्त्र बनाउने गरी नयाँ कानुन संसद्मा दर्ता गराएको छ ।

सरकारले विशेष सेवासम्बन्धी विधेयकमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गुप्तचर संस्थाका लागि काम गर्ने प्रतिनिधिहरूको निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउने गरी कानुन ल्याउन लागेको हो । प्रधानमन्त्री मातहतमा रहने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहत प्रतिजासुसी विभाग रहनेछ ।

संयन्त्रलाई रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकार दिन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिगुप्तचरीको कार्य गर्न विभाग मातहत छुट्टै विशिष्टकृत कार्यालयसमेत बन्नेछ ।

सरकारले प्रतिगुप्तचरीका लागि सूचना संकलन गर्न संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ र संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख राख्नसमेत अधिकार दिने गरी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो ।

सरकारले नेपालको राष्ट्रियता र गोप्य विषयलाई बाहिर जानबाट रोक्न कानुन ल्याएको हो । सरकारले यससँगै सञ्चारमाध्यममा आएका विषयलाई समेत सूक्ष्म अध्ययन गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ ।

संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा प्रतिजासुसीका लागि विवरण माग भए कम्प्युटर, टेलिफोन, इन्टरनेट, मोबाइल फोन र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

प्रतिजासुसीका लागि विभागलाई सूचना संकलन गर्न मुलुकभित्र र बाहिर गोप्य अभियान सञ्चालन तथा सूत्र परिचालन गर्न विधेयकले अधिकार दिएको छ ।

सरकारले विधेयकमा इन्टेलिजेन्स र प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी नीति निर्माण, समन्वय र मार्गनिर्देशन गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, सञ्चारमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव रहने केन्द्रीय निर्देशन समितिको प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको निर्देशक सदस्य सचिव हुनेछन् । त्यस्तै, मुख्य सचिवको नेतृत्वमा इन्टेलिजेन्स परिचालनको समन्वय गर्न सचिवहरू रहेको समन्वय समिति हुनेछ ।

सरकारले जासुसीमा संलग्न हुनेहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन, राजनीतिमा लाग्न तथा सरकारको आलोचना गर्न रोक लगाउन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित