बुधबार, २७ कार्तिक २०७६
DainikNepal.com
बुधबार, २७ कार्तिक २०७६

विज्ञको सुझाव लुकाएर गुपचुप शिक्षा नीति

दैनिक नेपाल २०७६ कार्तिक २२ गते ७:१२

काठमाडौं, २२ कात्तिक सरकारले सर्वपक्षीय चासोको राष्ट्रिय शिक्षा नीति सरोकारवालाहरूलाई समेत पत्तो नदिई जारी गरेको छ । विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाएको सरकारले शिक्षा नीतिसमेत गोप्य ढंगले जारी गरेको हो ।

नीतिमा के–कस्ता व्यवस्था समावेश गरिएको छ भन्नेमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बेखबर छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मलेन गरेर शिक्षा नीति ०७६ जारी गरिएको जानकारी दिए । नीतिको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरिएको छैन । पोखरेल मन्त्री भएदेखि नै नीति जारी गर्न सक्रिय थिए ।

नयाँ संविधानअनुसार नीति र शिक्षा ऐन बनाउन शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो । ०७५ माघमा आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ । मन्त्री पोखरेलले आयोगको सुझावअनुसार नीति जारी गरिएको दाबी गरे । आयोगका सदस्यहरूले भने सुझाव तोडमोड गरेर नीति र ऐन जारी गर्न प्रतिवेदन गोप्य राखिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली आयोगको सुझावप्रति सकारात्मक छैनन् । ७ महिनाअघि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको मन्त्रीहरूको ६ सदस्यीय टोलीले अध्ययन र परिमार्जन गरेको थियो । मन्त्रीहरूको टोलीले अन्तिम रूप दिएपछि गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा नीति स्वीकृत गरेको जानकारी पोखरेलले दिए ।

प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र मन्त्रीहरूबीच नै मतभेद भएपछि शिक्षा नीति स्वीकृत गर्न अलमल भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । आयोगको सिफारिसअनुसार निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई एक दशकभित्र सेवामूलक बनाउने प्रस्तावसहितको नीति मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो ।

आयोगको सुझावप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । निजी विद्यालयका छाता संस्थाहरू प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानलगायतले उक्त व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष लबिइङ गर्दै आएका थिए । स्रोतका अनुसार नीतिमा निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।

निजी विद्यालयकै दबाबमा प्रतिवेदन लुकाएको सरकारले नीतिसमेत गुपचुप स्वीकृत गरेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सरकारले स्वीकृत गरेको नीति आफूले पाएपछि सार्वजनिक गर्ने जनाए ।

मन्त्रालयका उच्च शिक्षा, विद्यालय र प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिवले समेत नीतिबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘नीति स्वीकृत गरेको बारेमा पत्रकार सम्मलेनपछि मात्रै जानकारी पायौं,’ एक सहसचिवले भने, ‘हामीले पनि हेर्न–पढ्न पाएका छैनौं ।’ कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित