पाँच संवैधानिक आयोग कामविहीन : आयोगको बोर्ड छ, पदाधिकारी छैन

काठमाडौं, २० कात्तिक । संविधानले परिकल्पना गरेको पाँच आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा तीन वर्षदेखि कामकाज प्रभावित बनेको छ ।

पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्दा रणनीतिक योजना तयार पारेर प्रक्रियाअगाडि बढाउन सकेको छैन । संविधानले आयोगको परिकल्पना गरे पनि पदाधिकारी नियुक्तिको अलमलले आयोग बोर्डमा मात्र सीमित बनेको छ ।

संविधान बनेको तीन वर्ष बितिसक्दासम्म महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, समावेशी आयोगहरू कामविहीन बनेका हुन् । कतिपय आयोगमा त अध्यक्ष नियुक्ति भए पनि पदाधिकारी चयन नहुँदा आयोगले गर्नुपर्ने कुनै पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।

संविधानको भाग २७ मा महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले यी आयोगको पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले नयाँ संविधानबाट संवैधानिक आयोग बनेपछि पदाधिकारी पाउन सकेको छैन । यो आयोग २०५८ सालमा स्थापना भएको हो ।

साबिकको संरचनाअनुसार आयोगमा नियमित काम तथा विभिन्न परियोजना सुचारु छन् । महिला आयोगमा पदाधिकारीका लागि नयाँ गाडी भने आइसकेको छ ।

संविधान तथा कानुन प्रदत्त महिलाको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सुझाव दिन महिला आयोगको व्यवस्था गरिएको हो ।

तर, कतिपय नीतिगत निर्णय भने पदाधिकारी चयन हुन नसक्दा आयोगलाई काम गर्न समस्या भएको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

मधेसी, थारू, मुस्लिम आयोगमा एक जना अध्यक्ष मात्र नियुक्त भएका छन् । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।