काठमाडौं, १४ कात्तिक । स्थानीय तहहरूले लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस हुने स्थायी कर्मचारीलाई अस्वीकार गर्दै करारमा कर्मचारी भर्नाको खेलमा लागेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहको मागअनुसार नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा लोकसेवा आयोगले नौ हजार बढी कर्मचारीको छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
लोकसेवाले स्थानीय तहमा कर्मचारी सिफारिसको प्रक्रियाको तयारी गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहले कर्मचारी सिफारिस नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार यसअघि आयोगमार्फत कर्मचारी भर्नाको प्रक्रियामा गएका स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै कर्मचारी सिफारिस नगर्न आग्रह गरेपछि अन्योलता सिर्जना भएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने योजनासहित केन्द्रबाट पठाउन लागिएको स्थायी कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने बहाना बनाएका हुन् ।
हाल कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले करारका नाममा आफ्ना नातागोता तथा नजिकका व्यक्तिलाई जागिर लगाइरहेका छन् ।
स्थानीय तहले स्थायी कर्मचारी नपठाउन आग्रह गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गम्भीर बनेको छ । मन्त्रालयले स्थायी कर्मचारी लिन नमान्ने तर करारमा कर्मचारी राख्न खोज्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताएको छ ।
मन्त्रालयमा स्थायी कर्मचारी नपठाउन माग गरेका स्थानीय तहमा कर्मचारी नपठाउने तर ती निकायमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पनि नदिने विषयमा छलफल थालिएको छ ।
‘संविधानअनुसार स्थायी पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाइँदैन त्यसैले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने पदाधिकारीबाट रकम असुलउपर गराउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया