काठमाडौं, १ कात्तिक । बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट, जलाशययुक्त) स्वदेशी लगानीबाट बनाउने भन्दै सरकारले जनतासित पेट्रोलियममा कर उठायो। उठ्यो ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी। आयोजना भने अझै बन्ने/नबन्ने अत्तोपत्तो छैन। सरकारले बूढीगण्डकीका नाममा कर पनि उठाउन छाडेको छैन।
आयल निगमका अनुसार घोषणा भएदेखि ३५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२/७३ देखि ‘स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना’का नाममा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सारबिन्दुमै जनही प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले उठाउन सुरु गरेको हो। चालू आवको साउन र भदौसम्ममा १ अर्ब ४२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ उठिसकेको छ।
यस्तो कर नउठाएको भए पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर तीनदेखि चार रुपैयाँ सस्तो हुने निगमले जनाएको छ। ‘बूढीगण्डकीका नाममा कर नउठाइएको भए उपभोक्ताले अहिलेको मूल्यभन्दा अझै तीन-चार रुपैयाँ सस्तोमा उपभोग गर्न पाउँथे’, निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले भने।
तीन वर्षअघि परामर्शदाताले दिएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)अनुसार बूढीगण्डकीको लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पथ्र्याे। पेट्रोलियममा कर लगाएरै बूढीगण्डकी बनाउने हो भने २६ वर्ष लाग्छ। त्यति हुँदा पनि आयोजना निर्माण अवधिको ब्याज र वार्षिक हुने मूल्यवृद्धिको हिसाब यसमा आउँदैन।
बूढीगण्डकीका नाममा कर उठाउन नछाडेको सरकारले यो आयोजना कसरी बनाउने भन्ने सोचसम्म तयार गरेको देखिँदैन। तत्कालीन माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिइसकेपछि निवर्तमान भइसकेका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बूढीगण्डकी चीनको विवादास्पद कम्पनी गेजुवालाई ‘बिनाप्रतिस्पर्धा’ ‘ईपीसी-एफ’ मोडेलमा बनाउने भन्दै उक्त कम्पनीसित आपैmं सम्झौता गरेका थिए। ठेकेदार आफैले डिजाइन, निर्माण र वित्तीय बन्दोबस्ती (ऋण भिडाउने) गरिने मोडेल नै ‘ईपीसी-एफ’ हो।
दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो सरकारले बूढीगण्डकीसम्बन्धी गरेको सम्झौता रद्द गरे। योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षमा अर्थसचिव, गभर्नर, ऊर्जासचिव र प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक सम्मिलित समिति गठन गरी ‘स्वदेशी आयोजनामा लगानी गर्न सकिने/नसकिने’ विषयमा अध्ययन भयो। समितिले सकिने भनी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो।
आफू पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले गेजुवालाई नै दिने प्रक्रिया अगाडि बढाए। उही ‘ईपीसी-एफ’ मोडेलमा गेजुवालाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा अर्थले यससम्बन्धी नीति र कार्यविधि नभएकाले विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरी दिन नसकिने राय दिएपछि आयोजना यता न उताको भएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, कानुन मन्त्रालयले पनि यससम्बन्धी नीति नभएकाले दिन नमिल्ने राय पटक-पटक दिएका थिए। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया