सीडीओ साप कताको ?

काठमाडौं, २ असाेज । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी–प्रशासन र शान्तिसुरक्षा प्रदेश सरकार मातहत रहने प्रावधान छ। संविधान जारी भएको चार वर्ष बित्यो ।

जिल्लाको शान्तिसुरक्षासहित प्रशासनिक जिम्मेवारी भने स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मै छ। उनीहरू केन्द्र सरकार मातहत छन्।

प्रदेश सरकारहरू आफ्नो किल्लाभित्रका जिल्लाका सीडीओ आफूले चलाउन पाइयोस् भन्ने ठान्छन्। सीडीओहरू भने यसलाई खुम्चिएको मान्छन्। यही मान र तानातानले कार्य सम्पादन जटिल बन्दै गएको छ। कतिपय प्रदेशमा छेडखानीसमेत सुरु भएको छ।

कुनै प्रदेशमा व्यावहारिक रूपमा समन्वय भए पनि कानुन नबन्दा अप्ठ्यारो परेको छ। प्रदेश सरकारलाई पनि प्रशासन–प्रहरी परिचालन गर्न कठिन भइरहेको छ। यसले गर्दा सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको अनुभूति छ।

विराटनगरमा हालै सम्पन्न प्रदेश १ स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरूलाई भने, ‘तपाईंहरू सिंहदरबारको मात्र प्रतिनिधि होइन, प्रदेश सरकारको पनि प्रतिनिधि हो। प्रदेशसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ।’

सीडीओले समन्वय नगरी काम गर्दा प्रदेश सरकारलाई सुरक्षा समस्या आउने गरेको मुख्यमन्त्री राई बताउँछन्। सीडीओले आफू संघीय सरकार मातहत रहेको भन्दै समन्वय नगर्ने राईको भनाइ रहेकाे अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले जनाएकाे छ ।