६ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

मन्त्री मातृका यादवका ज्वाइँको सांसद पद धरापमा

84
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम, ३० भदौ । जिल्ला अदालत धनुषामा प्रदेश २ का प्रदेशसभा सांसद दिलिपकुमार साहमाथि बहुविवाहको मुद्दा परेको छ ।

श्रीमती संगीतादेवी यादवले सांसद साहमाथि बहुविवाहको मुद्दा दिएपछि प्रदेशसभा सदस्यको पद नै जोखिममा परेको हो ।

जिल्ला अदालत धनुषाले भदौ ४ गते प्रदेश नम्बर २ को संसद सचिवालयलाई फैसलाको जानकारी पत्र पठाएपछि सांसद साहको पद धरापमा पर्ने देखिएको छ ।

उनी सिराहा क्षेत्र नम्बर ४ (क) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।

सांसद साहको मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको छोरी संगीतादेवी यादवसँग ०५७ सालमा अन्तरजातीय विवाह भएको थियो ।

उनलाई धनुषा जिल्ला अदालत र उच्च अदालत जनकपुरले बहुविवाह गरेको कसूर ठहर गर्दै १ वर्ष कैद र ५ हजार रुपियाँ जरिवाना समेत ठहर गरिसकेको छ ।

घरमा पत्नी हुँदाहुँदै सम्बन्ध विच्छेद नगरी दोस्रो विवाह गरेको भन्दै उनलाई जिल्ला अदालत धनुषाका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेलको इजलासले २०७२ जेठ १३ गते दोषी ठहर गर्दै फैसला सुनाएको थियो ।

जिल्ला अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदैै साह उच्च अदालत पुगे । तर यतिबेला उच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय विनोद मोहन आचार्य र रमेश ढकालको संयुक्त इजलाशले २०७६ असार २५ गते जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई नै सदर गरेको हो ।

‘पहिलो श्रीमती संगीतादेवी यादव र उनका २ सन्तान हुँदा हुँदै सम्बन्ध विच्छेद नगरि जानकी कुमारी साहसँग अर्को बिहे गरेका कारण साहले बहुविवाह कसूर गरेको जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले ठहर गरेको हो ।

जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा साहकी दोस्रो पत्नी जानकीकुमारी साहलाई भने सफाई दिएको छ । तर जानकीले आफू दिलिपको पत्नी नरहेको दावी गर्दै आइरहेकी छन् ।

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ९ (ख) बमोजिम उच्च अदालतमा १० वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने गरी फैसला भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने प्रावधान छ ।

३ वर्षभन्दा बढी कैद वा ५ लाख रुपियाँ वा २५ लाख रुपियाँभन्दा बढी बिगोमा आंशिक ठहर गरे मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने प्रावधान रहेको छ ।

उच्च अदालतले गरेको फैसलाले माथिल्लो निकायमा पुनरावलोकन गर्न भन्दै म्याद समेत जारी गरेको छैन ।

प्रदेशसभा सदस्य साह भने उच्च अदालतको फैसलालाई समेत चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले गत भदौ ८ गते उच्च अदालत जनकपुरको आदेश अनुसार १ वर्षको सजाय मध्ये ३ महिना २७ दिनसम्म सभासद साह कारागारमा रहिसकेको र बाँकी ८ महिना ३ दिन कारागारका लागि दिनको ३ सय रुपियाँको दरले ७४ हजार ४ सय र ५ हजार जरिवानासहित जम्मा ७९ हजार ४ सय रुपियाँ बुझाइसकेको पत्र उच्च अदालत जनकपुर र जिल्ला अदालत धनुषालाई पठाइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ०७६ भदौ ८ गते मुलुकी फौजदारी कार्य्विधि संहिता ऐन २०७४ को दफा ७४ तथा दफा ७५ बमोजिमको कागज गराइ प्रस्तुत दोहो¥याइ पाउँ भनि दिएको पत्र फौजदारी कसुरमा दर्ता गरी प्रतिवादी साहलाई तारेखमा राखी इजलास समक्ष पेश गर्न सम्बन्धित मुद्दा फाँटमा बुझाइदिन र उच्च अदालत जनकपुर तथा धनुषा जिल्ला अदालतलाई पत्र पठाइदिन आदेश दिएको छ ।

संगीताले पछि धनुषास्थित प्रशासन कार्यालयमा समेत मुद्दा दिएर मिलापत्र गरिन् र दिलिप कारागारबाट साढे ३ महिनापछि रिहा भएर आउँदा दिलिप, संगीता र २ छोराको नाममा ४ ठाउँमा अंशवण्डा भएको थियो ।