बिहीबार, ७ कार्तिक २०७६
DainikNepal.com
बिहीबार, ७ कार्तिक २०७६

संघ र प्रदेशबीच मुद्दा मामिला, स्थानीय तहबीच विवाद नै विवाद

दैनिक नेपाल २०७६ भदौ २९ गते ६:५३

काठमाडौं, २९ भदाै । मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारको विषयलाई लिएर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच विवाद सुरु भएको छ । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

केही समयअघि प्रदेश २ मा रहेको सागरनाथ वन परियोजनालाई संघीय सरकारले आफ्नो हिसाबले कार्यक्रम तय गरे पनि प्रदेश २ ले त्यसको विरोध ग-यो ।

प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले सागरनाथ वन परियोजना आफ्नो प्रदेशको अधिकारभित्र पर्ने भन्दै विरोध जनाए ।

‘संघीय सरकारले प्रदेशभित्रको प्राकृतिक स्रोतको अधिकारसमेत खोज्ने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रदेशको अधिकारमाथि संघीय सरकारले कुनै अवरोध नगरोस् भन्ने चाहेका हौं ।’

विरोधले मात्रै नभएपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा संघीय सरकारको विरोधमा मुद्दा नै दर्ता गरे । उनले आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका वन क्षेत्रको उपयोग गर्ने विषयमा संघीय सरकारले सल्लाह दिनसक्ने तर केन्द्रीय निर्णय लाद्न नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतसम्म गुहारे ।

सर्वोच्च अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिँदै प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको सागरनाथ वनमा संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन भन्यो ।

यस्तै, गण्डकी प्रदेशको कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गरी प्रदेश ५ मा सिँचाइका लागि लैजाने संघीय सरकारको तयारीविरुद्ध गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विरोध जनाए ।

उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशको सहमतिबिना कसैले पनि डाँडो छेडेर कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्छु भन्ने नसोचे हुन्छ । यो नदी प्रदेश ५ कोे मात्र होइन ।’

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै गत ८ वैशाखको प्रदेशसभा बैठकमा नै उनले व्यक्त गरेको विषयले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमा विभिन्न तहका सरकारबीच विवाद निम्तिन थालेको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

संघीय सरकारले कालीगण्डकी नदीको पानी सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा झारेर प्रदेश ५ का रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने उद्देश्यसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन सुरु गरेपछि गुरुङले विरोध गरेका हुन् ।

कालीगण्डकी नदी किनारका स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँका स्थानीय सरकारहरू पनि यो परियोजनाको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

पाल्पा र स्याङ्जाको सीमा राम्दी नजिक कालीगण्डकीमा बाँध बनाएर १०४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र ३० किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत त्यहाँको पानी तिनाउ नदीमा झार्ने यो आयोजना निर्माण भएको खण्डमा रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका १ लाख ६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । सुरुङ निर्माणमा १८ अर्ब र जलविद्युत् परियोजनामा २१ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित