नेपाली बैंककाे वित्तीय प्रणालीमा प्राविधिक जोखिम उच्च

काठमाडाैं, १६ भदाै । विगतमा विदेशी बैंकको एटीएम प्रयोग गरी नेपाली बैंकबाट पैसा निकाल्ने ठगीका घटना भएका थिए । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

त्यसविपरीत ह्याकरले नेपाली बैंककै नक्कली कार्ड बनाएर नेपालबाट पैसा लुट्ने नौलो शैली अपनाएको नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसनका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठले बताए ।

यसबाहेक ‘स्विफ्ट’ प्रणाली ह्याक गरी केही समयअघि एनआईसी एसियाबाट रकम लुटपाट भएको थियो। यस्ता घटनाले नेपाली वित्तीय प्रणालीलाई जोखिममा धकेलेको उनको भनाइ छ। वित्तीय प्रणालीको प्राविधिक जोखिमबारे सरकारले भने चासो दिएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २ करोड २१ लाख नेपालीसँग बैंक खाता छ। उनीहरूले ३३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बचत गरेका छन्। एटीएमबाट लुटपाटका घटनाले बचत रकमको सुरक्षामा प्रश्न उब्जाएको छ ।

बैंकहरूले उच्च नाफा कमाउँदा पनि प्रविधिमा लगानी नबढाएको श्रेष्ठले सुनाए। कतिपय बैंकले पैसा जोगाउन नक्कली सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने र प्राविधिक सुरक्षामा ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘सफ्टवेयरको एउटा लाइसेन्स लिएर त्यसलाई पाइरोटिङ गर्दै चलाउने गरेका छन्’, उनले भने, ‘यसले कुनै पनि दिन ठूलो वित्तीय जोखिम निम्तिन सक्छ ।’

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन गर्छ। त्यस क्रममा यस्ता प्राविधिक त्रुटि फेला परे पनि बेवास्ता गर्ने गरेको बैंकरको गुनासो छ। ‘नेपालजस्तो मुलुकले सबै कुरा किनेर चलाउन सक्ने अवस्था छैन’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि ज्यादै ठूलो रकम बाहिर जान्छ। त्यसैले मिलेसम्म यसरी चलाउन दिनुपर्ने अवस्था छ ।’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने घटना अनुसन्धान भइरहेको बताए। बैंकहरूको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमा थप काम गर्न आवश्यक देखिएको उनको ठम्याइ छ ।

उनका अनुसार नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले पनि प्रभाव पारिरहेको छ। भारतसँगको खुला सीमा र थुप्रै मुलुकका लागि दिइएको ‘अनअराइभल भिसा’ले नेपालमा यस्ता साइबर अपराध बढाउन सहयोग गरिरहेको उनले बताए। नेपाली मुद्रा विदेशमा नचल्ने भएकाले नेपाली वित्तीय प्रणालीलाई बाह्य ह्याकरको प्रभावबाट केही हदसम्म सुरक्षित गरेको उनको तर्क छ ।

‘नेपाली रुपैयाँ विदेशी बजारमा चलनचल्ती हुन्थ्यो भने यस्ता ठगीका घटना अझै बढी हुन सक्थे’, उनले भने। ठगहरूले सुनजस्ता महँगा वस्तु वा डलरलगायत परिवत्र्य विदेशी मुद्रा मात्रै लैजान सक्ने भएकाले जोखिम स्वतः कम भएको उनको बुझाइ छ। सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइरहेका बेला प्राविधिक जोखिमले चुनौती बढाएको छ ।