संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश सरकारको पहिलो मुद्दा, प्रदेशको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं, १४ भदाै । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

सागरनाथ वन विकास परियोजनामाथि प्रदेशको अधिकार खोसिएको भन्दै प्रदेश २ ले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो । सोही प्रकरणमा सर्वोच्चले केन्द्रीय सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध दायर गरेको पहिलो मुद्दामा सर्वोच्चले प्रदेश सरकारको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ ।

संविधानअनुसार अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध अदालतमा गत २३ साउनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संविधानको अधिकार संघीय सरकारले मिचेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि संघीय सरकारको उक्त निर्णय अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कार्यान्वयनमा आउनेछैन । सर्वोच्चले संघीय सरकारका नाममा यस्तो निर्णय गर्नुको कारण माग गर्दै हाललाई यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।

संविधानअनुसार राष्ट्रिय वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई भए पनि सोसम्बन्धी संघीय सरकारले निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारको उक्त निर्णयले राष्ट्रिय वनका रूपमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनामाथि प्रदेशको अधिकार खोसिएको भन्दै प्रदेश २ ले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो ।

संघीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार खोसेर बलजफ्ती कम्पनीमा रूपान्तरण गरी आफ्नो मातहत ल्याउन खोजेको भन्दैै प्रदेश २ को वन, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट बेचनकुमार महत्तोले रिट दायर गरेका थिए ।

प्रदेशभित्रको वनलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी संघीय सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउन खोज्नु संविधानको गलत प्रयोग भएको जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशसमेत माग गरिएको थियो ।