काठमाडौं, ९ भदाै । संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियाविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दी कार्यान्वयन गर्न नेपाल अग्रसर देखिएको छ । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
यससँगै उत्तर कोरियाली नागरिक आफ्नो लगानीमा सञ्चालित कम्पनी बन्द गरी प्योङयाङ फर्किन थालेका छन् ।
राष्ट्रसंघ मुख्यालयले डेढ महिनाअघि नाकाबन्दी पूर्णरूपले कार्यान्वयन गर्न सदस्यराष्ट्रलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल उत्तर कोरियाली लगानी बन्द गर्न र उनीहरूलाई फर्काउन दबाबमा परेको हो। सरकारले उनीहरूका गतिविधिमा कडाइ गरेको छ।
‘उत्तर कोरियालीका गतिविधि सूक्ष्म ढंगले निगरानी भइरहेको छ’, गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पछिल्लो समय उनीहरूको भिसासमेत नियमित भएको छैन। नेपालमा व्यवसाय गर्दै आएका कतिपय उत्तर कोरियाली फर्किन थालिसकेका छन्।’ पहिल्यै लिएको व्यापारिक भिसासमेत नवीकरण भएको छैन।
गृहले तत्काल भिसा नदिने नीति अख्तियार गरेको छ। अध्यागमन विभागले भिसा जारी गर्न छाडेको छ। अध्यागमनले तीन महिनायता व्यापारिक भिसा दिएको छैन। उनीहरूले श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा काम गरेका छैनन्।
राष्ट्रसंघले उनीहरूलाई अन्य मुलुकमा गएर काम गर्न, आर्थिक कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। सदस्यराष्ट्रका नाताले नेपालले पनि नाकाबन्दी कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी हुने भनिएको छ।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियाविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दी कार्यान्वयन भएको बुझ्दा अन्यथा हुँदैन’, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। उनका अनुसार राष्ट्रसंघको निरन्तर दबाबका कारण सरकारले नाकाबन्दी कार्यान्वयन गरेको हो।
नेपाल र उत्तर कोरियाबीच २०३१ जेठ २ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। ललितपुरको बखुन्डोलमा उत्तर कोरियाली दूतावास छ।
नेपालमा लगानी सुरक्षित ठान्दै आएका उत्तर कोरियाली नाकाबन्दीका कारण अप्ठेरोमा देखिएका छन्। दूतावासको संरक्षणमा ती देशका नागरिकको लगानीमा अस्पताल, रेस्टुरेन्ट र सूचना–प्रविधिका दुई कम्पनी सञ्चालनमा थिए।
तनहुँको दमौलीमा १५ वर्षदेखि ‘ने-कोर्यो’ अस्पताल सञ्चालनमा थियो। त्यसको स्वास्थ्य सेवा बन्द छ। त्यहाँ कार्यरत डाक्टर आफ्नो देश फर्किसकेका छन्। उनीहरू व्यापारिक भिसामा नेपाल आएका थिए।
प्रतिक्रिया