काठमाडौं, ५ भदाै । सरकारले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणका लागि नेपाली सेनाले बुझाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको छ । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
सेनाले सरकारलाई बुझाएको साढे चार महिनापछि सरकारले द्रुत मार्गको डीपीआर स्वीकृत गरेको हो । सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरेसँगै फास्ट ट्र्याक निर्माणको गाँठो फुकेको छ ।
डीपीआर स्वीकृत नहुँदा सेनाले पटकपटक सरकालाई स्वीकृत गर्न ताकेता गर्दै आएको थियो भने मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको डीपीआर स्वीकृत नहुँदा सेना दबाबमा परेको थियो ।
नेपाली सेनाका सहायक रथी एवं प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले डीपीआर स्वीकृत भएसँगै निर्माणका लागि रहँदै आएको अन्योल हटेको बताए । ‘फास्ट ट्र्याकको बाँकी कामका लागि बाटो खुल्यो, अब पुल र सुरुङ निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले राजधानीसँग भने ।
सेनाले गत ५ चैतमा कोरियाली कम्पनी सुसुङले बनाएको द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को मस्यौदा रक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको थियो भने रक्षा मन्त्रालयमार्फत १२ चैतमा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो ।
सेनाले बुझाएको डीपीआरमा फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि १ खर्ब ५५ अर्ब लाग्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सोहीअनुुसार नै सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरिएको स्रोतले बताएको हो । सो रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भने समावेश गरिएको छैन । भ्याटसमेत समावेश गर्ने हो भने फास्ट ट्र्याकको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब लाग्नेछ ।
सेनाले २०७८ साउनभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी सो सडक निर्माणको जिम्मेवारी २७ साउन २०७४ मा पाएको थियो । तर, निर्माणको जिम्मेवारी पाएको दुई वर्ष बित्दासमेत सेनाले निर्माण अघि बढाउन आवश्यक पर्ने डीपीआरको अन्तिम निर्णय प्राप्त गर्न सकेको थिएन ।
डीपीआर नहुँदा सेनाले सो सडकखण्डमा पुल र सुरुङ निर्माणसहितका ठूला कामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको थिएन । सेनाले पुल निर्माणका लागि ६ विदेशी कम्पनीलाई समेत छनोट गरिसकेको छ । जसमा पाँच चिनियाँ कम्पनी र एक टर्किस कम्पनी छन् ।
प्रतिक्रिया