काठमाडौं, २२ साउन । सुन्दर र स्वतन्त्र मुलुकको पहिचानमा रमाएका कश्मीरीको छुट्टै पहिचान सोमबारदेखि सकिएको छ । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
कश्मीरलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने सपना बाँडेर राजनीति गर्नेको दिन पनि सकिएको छ । तर त्यहाँका जनताको भविष्य झन् अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको छ ।
जम्मु कश्मीर र लद्दाखमा अब गभर्नर रहँदैनन् । लेफ्टिनेन्ट गभर्नरबाट प्रशासनिक काम अघि बढ्नेछ । आफ्नो राज्यको झन्डा गुमाएका कश्मीरी यतिबेला सडकमा निस्कन सकेका छैनन् ।
उनीहरूका पक्षमा बोलिदिने विश्व समुदायको स्वर पनि मत्थर छ । पाकिस्तानलाई ‘अल वेदर फ्रेन्ड’ भन्दै आएको चीनले आफूसँग जोडिएको लद्दाखबारे मात्र बोलेको छ । उदाउँदो शक्ति र विश्व बजारको हिस्सा बोकेको भारतीय यो कदमबारे अन्य शक्ति मुलुक पनि मौन छन् ।
भारतले कश्मीरको झन्डा झिकेर तिरंगा फहराइसकेको छ । त्यहाँ दिल्लीको प्रत्यक्ष शासन लागू भइसकेको छ । यसअघि त्यहाँको संविधान केन्द्रमा निहित थिएन ।
केन्द्रले पारित गरेका विषय (सुरक्षा, सञ्चार र कूटनीतिबाहेक) त्यहाँको संसदले पुनः निर्णय लिनुपर्ने प्रावधान थियो । छुट्टै संविधानले राज्य चल्दै आएकाले पनि स्वतन्त्र हुने आस कश्मीरीमा थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बलियो सरकारले हतारमा लिएको यो निर्णयले दक्षिण एसियाली मुलुकलाई राष्ट्रको नेतृत्वले लिने रणनीति सिकाइदिएको छ ।
मोदीले भारतीय जनता पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा लेखेको प्रतिबद्धता पूरा गरिदिएका छन् । कश्मीरका जनतालाई आहत भए पनि मोदीको निर्णय क्षमताको प्रशंसा भएको छ ।
प्रश्न उब्जिएको छ भारतले कश्मीरका विषयमा किन यति हतारमा निर्णय लियो ? संसद्को बजेट अधिवेशन एक दिन बढाएर फटाफट कश्मीरसम्बन्धी निर्णय लिएको देखिन्छ ।
संसद्मा पारित हुँदै गर्दा राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दाबाट छाप लगाउने काम हुनुले मोदी सरकारले कश्मीरबारे कति हतारमा निर्णय लियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
प्रतिक्रिया