काठमाडौं, १५ साउन । गोरखा ब्रुअरी कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करसम्बन्धी मुद्दा हेर्दा क्षेत्राधिकार मिचेको पाइएपछि उच्च अदालत पोखराका तीन न्यायाधीश छानविनमा तानिनुभएको विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
उच्च अदालत पोखराले हेरेको उक्त कम्पनीको करसम्बन्धी मुद्दामा क्षेत्राधिकार मिचेको निष्कर्ष निकाल्दै न्याय परिषद्ले छानविन अगाडि बढाएपछि यो विषयमाथि न्यायालयको क्षेत्रमा झन् तीव्र छलफल हुन थालेको छ ।
सर्वाेच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार परिषद् बैठकले यसैविषयमा गाम्भीर्यता देखाउँदै न्यायाधीशत्रय जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवलाई परिषद्मा काजमा झिकाई छानविन गर्ने गरी सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा छानविन समिति नै गठन गरेको छ ।
चितवनको आन्तरिक राजस्व कार्यालयद्वारा गरिएको निर्णयविरुद्धको रिट–निवेदनमा सुनुवाइ गरेको भनी सर्वोच्चले ती तीन न्यायाधीशलाई परिषद्मा झिकाउन निर्देशन दिएको हो । यसअघि उक्त कम्पनीको करसम्बन्धी मुद्दा हेर्दा क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै सर्वोच्चले तिनै न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
समाचारअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरका प्रमुख कर अधिकृत सूर्यप्रसाद रिजालले उक्त आदेशविरुद्ध दायर गर्नुभएको सर्वोच्चमा रिटमा उच्च अदालत पोखरासमेतलाई विपक्षी बनाई अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरिएको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका साथ तीन न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्लाई आदेश दिएको थियो ।
जेठ १९ मा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि त्यसको भोलिपल्ट जेठ २० गते सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवले कम्पनीको कर निर्धारण गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिक राजश्व कार्यालय, भरतपुरलाई आदेश दिनुभएको थियो । यस्तै असार ११ गते न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षलाई बोलाएर उक्त कम्पनीको कर निर्धारण नगर्न दिएको आदेश लिएर कम्पनी कर कार्यालय पुगेको थियो ।
प्रतिक्रिया