काठमाडौं, ३ साउन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई असफलता हात लागेको छ। सरकारले खर्च र राजस्व असुलीमा पनि लक्ष्य पूरा गर्न सकेन । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
न त अपेक्षाअनुसार वैदेशिक सहायता नै परिचालन हुन सक्यो। नौ खर्ब ४५ अर्ब १३ करोड राजस्वको लक्ष्य लिएको सरकारले आठ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ।
खर्चतर्फ राम्रो प्रतिफलन आउने हुँदा सरकारले विगतदेखि नै राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिलाई बजेट कार्यान्वयनको सफलताको सूचकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको थियो।
यसपटक राजस्वको लक्ष्यभन्दा धेरै तल नै उक्त सूचक अड्कियो। कर प्रशासनमा लक्ष्यसहितको प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था लागू भएयता पछिल्लो दशक राजस्व असुलीमा लक्ष्यको तुलनामा यति ठूलो गिरावट आएको पहिलो हो।
कुल बजेट विनियोजन १३ खर्ब १५ अर्ब मध्ये ८३.२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। चालु खर्चतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोका ८५ प्रतिशत र विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा करिब ७६ प्रतिशत खर्च भएको छ।
दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेटमै सरकारको विकास खर्च पछिल्लो १० वर्षको औसतभन्दा उकालो लाग्न सकेन।
खर्चको प्रभावकारिता हेर्ने हो भने त आर्थिक वर्ष सकिने पछिल्लो तीन दिनमा व्यापक भुक्तानी दिइयो। पछिल्लो तीन दिनमा देशभरका कोष तथा लेखानियन्त्र कार्यालयबाट पछिल्लो तीन दिनमा७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको छ। खर्चको प्रभावकारिता, गुणस्तर र पारदर्शीता कायम गर्ने सवालमा सरकार चुकेको छ।
बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिएपछि आर्थिक वर्ष समाप्त हुनेदेखि अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वेभसाइटमार्फत यथार्थ समयमा सार्वजनिक हुने सूचना नियन्त्रण गरेको छ। राजस्व र खर्चको यथार्थ समयको विवरण देखाउने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरीस्थिति नै लुकाउनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुग्यो।
प्रतिक्रिया