काठमाडौं, २१ असार । स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको संसदीय समितिमा निर्देशन फिर्ता गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । राजधानी दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले विज्ञापन रोक्न दिइएको निर्देशन सच्याउन माग गरेका हुन् ।
सांसदको माग सँगै समितिले आफ्नो निर्णय सच्याउने संकेत देखिएको छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले संसदीय समितिको निर्देशनलाई खारेज गर्दै लोकसेवाको विज्ञापन सुचारु राख्ने फैसला यस अघि नै गरिसकेको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ण्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद विजय सुब्बाले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी लोकसेवा आयोगलाई दिइएको निर्देशनमा गल्ती गरिएको स्वीकार गर्न सभापति शशि श्रेष्ठसँग माग गरे ।
उनले शुक्रबार समितिको बैठकमा लोकसेवा आयोगले खुलाएको सो विज्ञापनमा केके रहेछ ? भन्ने थाहा नभई लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको पाइएको उल्लेख गर्दै गल्ती स्वीकार गरेर अघि बढ्न समितिका सभापति श्रेष्ठसँग माग गरेका हुन् ।
‘लोकसेवा आयोगले खुलाएको सो विज्ञापनमा केके रहेछ भन्ने थाहा रहेनछ, लोकसेवा आयोगको ऐन कहाँ छ ? त्यहाँ समावेशी सिटहरू कति छन् ? थाहा भएपछि बोल्नुपर्ने,’ उनको प्रस्ताव छ, ‘अहिलेसम्म थाहा रहेनछ, अब लोक सेवा आयोगसँग सो सम्बन्धमा पुनः जानकारी मागौं, थाहा पाऔं, लियौं अनि गल्ती गरिएछ भनेर समीक्षा गरौं ।’
समितिले दिएको सो निर्देशनविपरीत सर्वोच्च अदालतले सो विज्ञापन नरोक्न लोकसेवा आयोगलाई आदेश दिएपछि त्यो निर्देशन गलत थियो भनि स्वीकार गर्न सुब्बाले समितिका सभापति श्रेष्ठलाई दबाब दिए ।
सांसद सुब्बाले समितिको सो निर्देशनप्रति असहमति जनाए । समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडुले लोकसेवा आयोगले हालसम्म खुलाएको खुला र समावेशी कोटाबारे जानकारी लिनुपर्ने बताए ।
हालसम्म आयोगले कति कर्मचारीलाई बढुवा ग-यो ? भन्ने जानकारी नभएका कारण पनि लोकसेवा आयोगबारे जनतामा गलत सूचना गएको र त्यसलाई सच्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
सांसद बडुले लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन समावेशी भए/नभएको पुनः आयोगसँग बुझ्नुपर्ने पनि माग गरे । बैठकमा समितिका सभापति श्रेष्ठले पनि सो सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगसँग पुनः छलफल गर्ने बताइन् ।
प्रतिक्रिया