काठमाडाैं, २० असार । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबीच चार दिनअघि बसेको बैठकले आगामी केन्द्रीय समतिमा खरो रूपमा उत्रिने तयारी गरेपछि संस्थापनले विषय प्रस्ट पारेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
पौडेल–सिटौलापक्षको बैठकले संस्थापनको गलत नियत देखिएको भन्दै २२ असारमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा त्यसको भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनीहरूले पार्टी संरचना तदर्थ नभई निर्वाचनबाट गठन गर्नुपर्ने, भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन छिटो गर्नुपर्ने, विभाग गठनमा भागबन्डा गर्नुपर्ने सहितका विषयमा स्पष्ट धारणा खोज्ने तयारी गरेपछि संस्थापनले मुख खोलेको हो । आगामी बैठकमा नेता पौडेलले विभिन्न विषय उठाउने र सिटौला पक्षले त्यसलाई समर्थन गर्ने सहमति उनीहरूबीच भएको थियो ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले सातवटा प्रदेश समिति गठनका लागि सहमतिमा भागबन्डाको प्रस्ताव गरेको भन्दै पौडेल–सिटौलापक्ष सशंकित बनेको छ । सात प्रदेश समितिमा देउवाले आफूले चार राख्ने र पौडेललाई तीन प्रदेश दिने भन्दै सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको एक नेताले जानकारी दिए ।साथै, ३० वटा केन्द्रीय विभागमध्ये आफूले १६ वटा राखेर पौडेल–सिटौला पक्षलाई १४ वटा विभाग दिन पनि देउवा तयार भएको बुझिएको छ ।
प्रदेश र विभागमा पौडेललाई सम्मानजनक भागबन्डा दिएर तलका तहमा प्रभाव जमाउने रणनीतिमा संस्थापन पक्ष लागेको छ । ‘अहिले असन्तुष्ट पक्षलाई प्रदेश र विभागमा सम्मानजनक स्थान दिन संस्थापनले निरन्तर संवाद गर्न चाहेको छ,’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘माथि दिएको जस्तो गर्ने, तर बढी प्रभाव र भूमिका हुने प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा, स्थानीय तह र वडामा आफ्नो प्रभावमा समिति गठनको नियत सभापतिमा देखिन्छ ।’ तर, प्रदेश तहमा सहमतिमा संरचना बनाएपछि १६५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, ३३० प्रदेश क्षेत्र, ७५३ पालिका र ६ हजार सात सय ४३ वडा समितिमा पनि सहमतिका आधारमा भागबन्डा गरी संस्थापनले आफैँलाई बहुमत राख्न खोजेको आंशका पौडेल–सिटौला पक्षको छ । प्रदेशमा सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गरे अरू तहमा पनि त्यसैअनुरूप गर्नुपर्ने नजिर बस्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।
यसकारण केन्द्रीय समितिको बैठकमा सबै तहका संरचना विधानमा व्यवस्था भएको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनबाटै गर्नुपर्ने विषयलाई पौडेल–सिटौला पक्षले उठाउने तयारी गरेको हो । यसका लागि पौडेल र सिटौला पक्षका नेताहरूले पौडेललाई दबाब दिइरहेका छन् । केन्द्रमा पकड भए पनि गत निर्वाचनदेखि नै देउवा तल्लो तहमा कमजोर बन्दै गएको बुभाइ पौडेल–सिटौला पक्षको छ । यसकारण पनि निर्वाचनबाटै संघीयताअनुसार पार्टीका समिति गठन गर्दा १४औँ महाधिवेशनमा देउवालाई पराजित गर्न सकिने बुझाइ उनीहरूको छ । थप छलफल २१ असारमा आफूनिकटका केन्द्रीय सदस्यसँग गर्ने तयारी यो पक्षको छ ।















प्रतिक्रिया