प्रदेश कर्मचारीको सेवा र सर्तसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयमै अड्कियो

काठमाडाैं, १६ असार । संघीय सरकारले ‘प्रदेश निजामती सेवाको आधार तथा मापदण्डसम्बन्धी ऐन’ नबनाउँदा प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन’ बनाउन सकिरहेको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।

संघले तयार गरेको सो ऐनको मस्यौदा विधेयक नै पाँच महिनादेखि कानुन मन्त्रालयमा थन्किएको छ । प्रदेश निजामती सेवाको आधार तथा मापदण्डसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा विधेयक कानुन मन्त्रालयले रोकिदिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गुनासो छ ।

‘विधेयक मस्यौदा गरेर फागुनमै पठाएको हो, तर कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएको छैन,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । हरेक निकायले कानुन बनाउँदा मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कानुन मन्त्रालयले भने समय अभावमा मस्यौदामा सहमति दिन ढिलाइ भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले विधेयकका केही दफामा संघीय मामिला मन्त्रालयसँगै छलफल गर्नुपर्ने भएको र मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘केही बुँदामा थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ । समय अभावमा थोरै ढिलाइ भएकै हो,’ सहसचिव अर्यालले भने, ‘रोक्नुपर्ने अरू कुनै कारण छैन ।’

संघीय संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती सेवामा प्रवेश उमेर कति तोक्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ । हाल नायव सुब्बासम्मको हकमा प्रवेश उमेर १८ वर्ष र अधिकृतदेखि माथिल्लो पदको हकमा २१ वर्ष रहेकोमा घटाएर १६ बनाउन सांसदहरू सकारात्मक भएका छन् ।

आइतबारको समिति बैठकमा सांसदहरू झपट रावल, प्रेम सुवाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, राजकिशोर यादव, रेखा शर्मा, मीना पाण्डे, डिला संग्रौलालगायत सांसदले निजामती सेवामा प्रवेश उमेर घटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

१६ वर्षमै नागरिकता दिने व्यवस्था रहेको तथा विद्यालयस्तरको अध्ययन पनि १६ वर्षसम्म अधिकांशले पूरा गरिसक्ने हुनाले निजामती सेवा प्रवेशका लागि कुराउन नहुने सांसदहरूको तर्क छ ।

समितिले प्रवेश उमेर घटाउँदा अन्य कानुनसँग बाझिने वा नबाझिने अध्ययन गरेर समितिमा सुझाब पेस गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले संसद्मा ल्याएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा भने पुरानै व्यवस्थाअनुसार १८ र २१ वर्षलाई नै प्रवेश उमेर निर्धारण गरिएको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनको मस्यौदामा प्रदेश कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐनमा अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष राखेको मन्त्रालयले प्रदेश निजामती सेवामा भने ६० वर्ष प्रस्ताव गरेको हो ।

यस्तै, प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार नदिन प्रस्ताव गरेको छ । संघीय निजामती सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीहरूमा ट्रेड युनियनले विकृति ल्याएको भन्दै प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार नदिने प्रस्ताव गरेको हो ।