६ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : थप तीनलाई बयानमा बोलाइयो

770
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, १३ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका थप तीनजनाको नाममा सार्वजनिक सूचना निकालेर बयानका लागि बोलाएको छ ।

आयोगले बुधबार ८६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेकोमा बिहीबार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका दुई ‘भूमाफिया’ र एक कर्मचारीलाई बयानमा उपस्थित हुन पुर्जी काटेको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।

आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सूचना निकाल्दै ८६ जनाको सूचीमा शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले ‘भूमाफिया’ भनी किटान गरेका डा. शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसीको नाम प्रकाशन गरेको हो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार यिनीहरू शंकास्पद मोही हुन् ।

२०६२ सालमा शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले भूमाफिया किटान गरेका डा. ढकाल र सुवेदीलगायतले सो जग्गा सस्तोमा किनेका थिए ।

पछि मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव, सचिव, मालपोत कर्मचारीलगायतलाई प्रभावमा पारी भूमाफिया र व्यापारीले बालुवाटारको जग्गा प्लटिङ गरेर आधा दर्जन व्यापारिक घराना, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लगायत पहुँच र प्रभाववालालाई बेचेका थिए ।

बिहीबार नाम सार्वजनिक भएका उनीहरूलाई बयानका लागि घरमा सूचना टाँस्दा पनि नआएपछि सात दिने सूचना प्रकाशन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

उनीहरूको नाम मालपोत कार्यालयमा रहेको जग्गाधनी पुर्जाको आधारमा सार्वजनिक सूचना निकालिएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले राजधानीलाई बताए ।

उनका अनुसार म्याद बुझ्न आफैं आए भने सूचना निकाल्न पर्थेन तर ठेगानामा म्याद टाँस्दा समेत अटेर गरेपछि सात दिने सूचना प्रकाशन गरिएको हो ।

सात दिनको सूचनापछि पनि नआए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।

तीन पुस्ते हुलिया नखुलेका व्यक्तिलाई मोही कायम गरेर लालपुर्जा दिने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसहित भूमि सुधार विभाग, मन्त्रालय, नापी विभाग र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका तत्कालीन कर्मचारीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको आयोग प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।

ललिता निवासको सो जग्गामा सुवर्णशमशेरका हकदार रुक्मशमशेरसहितका व्यक्तिले भूमाफियाकै सेटिङमा मन्त्री, प्रशासक र मालपोतका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।