आइतबार, ८ भदौ २०७६
DainikNepal.com
आइतबार, ८ भदौ २०७६

शाह वंशीय राजसंस्थाका नाममा किन सहानुभूति बढ्दैछ ?

दैनिक नेपाल २०७६ जेठ २९ गते ८:५७

काठमाडौं, २९ जेठ । ६ बर्षको दौरानमा नै २ सय ४० बर्षको व्यवस्थामा तिव्र अरुची भएपछि विस्थापित भएको नेपालको शाह वंशीय राजसंस्थाप्रति नागरिकहरूले आजभोली रुची देखाउन थालेका छन् ।

१९ जेठ, २०५८ सालमा तत्कालिन राजा वीरेन्द्र शाहसहित राजपरिवारका अन्य सदस्यको हत्या भएपछि रहस्यमा रहेका हत्याराको अनुमानित हल्लाकाबीच ज्ञानेन्द्र शाहले नेतृत्व गरेको राजसंस्थाप्रति विस्तारै अरुची बढेको थियो । त्यसपछिको केही बर्षमा नै मुलुकबाट राजसंस्थाको नामेट गरियो, गणतन्त्र घोषणा गर्दै राष्ट्रपतिमा रामवरण यादवलाई स्वीकार गरियो ।

कतिपयले राजसंस्था हटाउने म्यान्डेड नहुँदा नहुँदै जबरजस्त हिसाबले हटाइएको अभियोग पनि लगाए । तर, नागरिकहरूको ठूलो जमातले पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठक, १५ जेठ, २०६५ को त्यो निर्णयलाई स्वीकार गरिदिए र गणतन्त्रको स्वागत गरे ।

तर, गणतन्त्रघोषणा सँगै नेपालको संविधान २०७२ हुँदै अहिलेको अवस्थासम्म आउँदा नेपाली नागरिक राजनीतिक दलका नेताको चरित्रका कारण व्यवस्थाप्रति नै निराश छन् । सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न ठाउँमा राजसंस्थाप्रति आकर्षित भएको देखिन्छ ।

यतिमात्र होइन, पूर्वराजाका विभिन्न ठाउँका अनौपचारिक, औपचारिक भ्रमणमा देखिएका नागरिकको संख्याको ठूलो जमात र राजसंस्थाप्रति बढेको आस्थाले पनि यसलाई पुष्टि गरिरहेको छ ।

युद्धका बेला सक्रिय राजतन्त्रतात्मक व्यवस्था कायम गरेका पूर्वराजा शाहप्रति नागरिकहरूको सहानुभूतिचाहिँ पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि ह्वात्तै बढेको थियो । उनको व्यवस्थाप्रति नै रुष्ट नागरिकले सहज रूपमा नारायणहिटी दरबार छाडेको भनी प्रशंशा पनि गरे । तर, उनको व्यवस्था फ्याँक्ने संविधानसभाले संविधान नदिएकोमा निराश भए ।  त्यसपछि विस्तारै त्यसको माहौल र जनमत बलियो बन्न थालेको थियो । फलतः राजसंस्था र हिन्दुत्वको मुद्दामा तत्कालिन राप्रपा नेपालले दोस्रो संविधानसभाका बेला समानुपातिक मतमा उल्लेख्य सांसद लिएर सरकारसम्म पुग्यो । तर, त्यसका अध्यक्ष कमल थापाको सत्ता लोभका कारण राजसंस्थाको ग्राफमा उतारचढाव आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

राजसंस्था र त्यसमा पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको परिवारलाई भने दरबार हत्याकाण्डका समयदेखि नै नागरिकले खासै रुचाएका थिएनन् । दरबार हत्याकाण्डमा संलग्नताको शंकाको आगोले उनको लोकप्रियतामा ठेस पुग्नु, मुलुकमा युद्ध कायम रहनु र यता संसदवादीले पनि आन्दोलन छेडेपछि राजसंस्था विस्तारै कमजोर बन्यो । अर्कातिर विदेशी शक्तिको चलखेल पनि सोही समयमा बलियो भएपछि दरबार नेपालबाट रणनीतिक हिसाबमा हटाइएको प्रष्ट हुन्छ । खासगरी तत्कालिन भारतीय विदेशमन्त्री रहेका श्याम शरणले एउटा पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्,‘भारत नेपालको जनताको पक्षमा जान्छ भनी हामी राजसंस्थाविरुद्धको आन्दोलनमा समर्थित भयौं ।’

दरबारका गोप्य सूचनाहरूपमा सिधा पहुँच रहेका एक जना पत्रकार किशोर श्रेष्ठले एउटा अन्तरवार्तामा दाबी गर्दै भनेका छन्,‘दरबार हत्याकाण्ड दिपेन्द्रले नै गराएका हुन् । यसमा अर्को कुनै आधार नै छैन ।’ तर गणतन्त्र आएको दशक बढी बितिसकेपछि भने अहिले प्राविधिक पक्ष र राजनीतिक रूपमा पनि राजसंस्थाप्रति नागरिकको आस्था र आकर्षण बढ्न थाल्नुको मुख्य कारणचाहिँ भ्रष्टाचार र नेताहरूको खुलेआम कालोधन थुपार्नेसँगको साँठगाँठ रहेको बुझिन्छ ।

‘नेपाली नागरिक कुनै पनि शक्ति केन्द्र शोषकका रूपमा स्थापित नहोस्, भ्रष्टाचारीसँग घाँटी नजोडोस् भन्ने चहान्छन्’, एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्,‘अहिले गणतन्त्रको उपयो र संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा नेताहरूका आर्थिक विचलनका खबरहरू आइरहेका कारण पनि नागरिक व्यवस्थाप्रति नै अरुची राख्न थालेका छन् । यसैको विकल्पका रूपमा राजसंस्थाप्रति आकर्षण बढ्न थालेको हो ।’

नाती राजाको प्रस्ताव !

सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित भएको घोषणा हुनासाथ मुलुकमा राजनीतिमा फरक तरङ्ग नआएको होइन ।

राजाविरुद्धको आन्दोलनको सफलता भएको भन्दै राष्ट्र प्रमूखको हैसियत पनि पाएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले सोही बेला बिराटनगरमा पुगेर भनेका थिए,‘बेबी किङ हुनसक्छ ।’

तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र प्रशासनविरुद्धको आन्दोलन, युवराज पारस शाहको खराब चरित्रका कारण राजसंस्थाप्रति जनताको विश्वास बलियो थिएन, यसैले कोइरालाको प्रस्ताव थियो– उनका बालख नाती हृदयेन्द्रलाई राजसंस्थाको जिम्मा दिने ।

तर, मुलुकमा गणतन्त्रमै जानुपर्ने बाध्यताचाहिँ लामो युद्धबाट आएको तत्कालिन माओवादीको अडान नै रह्यो । तत्कालिन संविधानसभामा ठूला हैसियतमा आएका कांग्रेसबाहेकका एमाले, मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल पनि माओवादीको एजेन्डामा समर्थनमा उत्रिएपछि कांग्रेस विपक्षमा उत्रिन सकेन । विपक्षमा जम्मा राप्रपा नेपालका ४ सांसदमा मात्रै थिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित