पूर्वलडाकू विष्टले गरेको उजुरीका कारण प्रधानमन्त्रीलाई दबाब बढ्ने प्रक्षेपण ?

काठमाडौं, २४ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ९ दिने युरोप भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वलडाकू लेलिन विष्टले स्विट्जरल्यान्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषद्मा न्यायका लागि उजुरी दिएका छन् ।

उक्त उजुरीले स्विट्जरल्यान्ड र युरोपमा अन्य मुलुकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग त्यहाँका सरकारका आधिकारीक निकायले ‘संक्रमणकालिन न्याय’का विषयमा दबाब दिन सक्ने स्वभाविक प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली अघिल्लो पटक स्विट्जरल्यान्डमा रहेका बेला नेपालमा युरोप र संयुक्त राष्ट्र संघसहितका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा नेपालले कुनै समाधान नदिएको भन्दै संयुक्त वक्तव्यमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

आइतबार प्रधानमन्त्री युरोप भ्रमणका लागि निस्कँदैछन् । यहि क्रममा नेपाल सरकारविरुद्ध विष्टको आवेदनलाई नेपालको आगामी राजनीति, खासगरी सरकार नेतृत्व गरेको नेकपालाई दबाब पर्नेछ । तत्कालिन माओवादी केन्द्रसँगको एकता र त्यसको पहिलो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री समेत रहेका कारण ओलीलाई युरोपियन अधिकारीहरूले ‘कस्न’ सक्नेछन् ।

विष्टको निवेदनमा नेपालका पूर्व बाल सैनिकहरुको अवस्थाबारे जानकारी गराउने उद्देश्यसहित सात बुँदे माग समेटिएको छ । लामो समयको छलफल र कानुनी परामर्शपछि विष्टले उक्त उजुरी दिएका हुन् । नेपालको शान्ति स्थापनाका बेला २ हजार ९ सय ७३ बाल सैनिक किटान गरिएको र उनीहरु सबैको मानवअधिकारको संरक्षणको ग्यारेन्टी सरकारले नगरेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।

अयोग्य ठहरिएपछि यी बाल सैनिकहरुले त्यतिबेलादेखि नै रोजगारी माग गरे पनि सरकारले नदिएको बरु शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइरहेको निवेदनमा खुलाएका छन् । अयोग्य भन्दै अस्वीकृत गरिएपछि ८ जनाले आत्महत्या गर्नुका साथै अधिकांश विदेशीन बाध्य भएको समेत उनको निवेदनमा छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई दबाब

प्रधानमन्त्री ओली युरोपका विभिन्न मुलुकको भ्रमणमा निस्कँदैछन् । खासगरी युरोपियन युनियनमा आवद्ध रहेका मुलुकमा उनको भ्रमण हुनेछ । जसले संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा बारम्बार नेपाल सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन् ।

संक्रमणकालिन न्यायका लागि भन्दै गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग चार वर्षमा अस्तित्वहिन बनेका बेला निवेदनका कारण ओलीको भ्रमणमा दबाब पर्न सक्ने बताइएको छ ।

बिष्टले यसपछि फ्रान्स पुगेर त्यहाँका सांसदलाई जेनेभामा दर्ता गरेको पत्र दिनेछन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वीट्जरल्याण्डको भ्रमण सकेर फ्रान्स पुग्नेछन् ।