
काठमाडौं, ९ जेठ । मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलविरुद्ध लाभकरको विषयमा लफडा भइरहँदा, सदन तातिरहँदा, अदालतले आदेश दिइँरहँदा नव धनाड्य भनिएका अजेयराज सुमार्गीलाई ४ अर्ब ३१ करोड लाभकर तिर्न पत्र पुगेको विवरण सार्वजनिक भयो । यी विवरणहरूसँगै सुमार्गीले पत्र नबुझेको र लाभकर नतिर्ने अडान लिएको खबर पनि बहिर आयो । सुमार्गी अनेक प्रकरणमा जोडिने व्यापारी पर्छन् ।
खोज पत्रकारिता केन्द्रको नेपालिक्समा प्रमूख व्यक्तिका रूपमा सुमार्गी रहेको खुलेको थियो । ५६ अर्ब कालो धन स्विस बैंकमा राख्ने मध्येका एक सुमार्गी थिए भन्ने, उसको खोजको दाबी थियो । त्यसबाहेक सुमार्गीको ठूलो परिमाणको रकम विदेशबाट भित्रिएको विषयमा पनि केही समयअघि खबरहरू आएकै थिए । यी विवरणहरूपछि सुमार्गी कि जेलमा हुनुपथ्र्यो, कि अदालत धाउनुपथ्र्यो अथवा सरकारले क्लिनचिट दिन सक्नुपर्ने थियो । तर उनीमाथि कुनै पनि प्रकारको सरकारी ‘चार्ज’ गरिएको कहिँकतै, कुनै खबर बाहिर आएन ।
सुमार्गीले ४१ अर्ब प्रकरणमा भने सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले उक्त लाभकर नउठाउन आदेश दियो । जसको, आलोचना भइरहेको छ ।
नेपालिक्सले ५६ अर्ब कालो धन विदेशमा थुपारेको विषयमा केही महिना अघि संसदमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छानबिन हुनसक्ने मात्र बताएका थिए । तर सरकारले नीतिगत तहदेखि उक्त रकमका विषयमा खोजबीन गर्ने प्रक्रिया थालेन ।
उता, नेपाललिक्समा पनि जोडिएका गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको माथाहतमा रहेको भैंसेपाटीस्थित मेडिसीटि अस्पताल पनि विवादमा तानिएको छ । सरकारी जग्गामा रहेको भन्दै विवरणहरू आउन थालेका छन् । तर, सरकारले महतोको उक्त अस्पतालले सरकारी जग्गा मिचेको वा उपभोग गरेको सन्दर्भमा पनि तिव्र चासो देखाएको छैन ।
यता, नेपाललिक्समा आफ्नो नाम आएपछि व्यापारी चन्द्र ढकालले त्यसको खण्डन गरेका थिए । तर, उनको चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिका भवन र कतिपय संरचना पछिल्ला चरणमा विवादमा तानिएका छन् । मापदण्ड नपुगेको र सरकारलाई आँखा छलेको भन्ने आरोप उनले खेपीरहेका छन् । उक्त सन्दर्भमा पनि छानबिनका लागि सरकारले तदारुकता नदेखाएको गुनासोहरू बढ्न थालेको छ ।
‘व्यापारीहरूले नेताको दैलो धाउन थालेका कारण हाम्रो सत्ता आउँदा पनि परिवर्तनको महसुस गर्न पाइएको छैन । यो प्रवित्तिले राज्य कमजोर बनाउने खेलमा अन्य नै सफल हुन थाले’, केही दिन अघि सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता झलनाथ खनालका सामुन्ने घनश्याम भुसालले भनेका थिए,‘हामी कुन बाटो गइरहेका छौं ।’
सतहमा आएका कतिपय विवरणहरूतिर संकेत गर्दै भुसालले अहिले सत्तालाई राम्रोसँग चलाउने अवसर पाए पनि कम्युनिस्ट नीति र सिद्धान्तका आधारमा नभई व्यापारीका अनुहार हेरेर चलाउने व्यवाहारले आलोचना बढेको बताएका थिए ।
त्यसो त सत्तारुढ दलका सांसद पनि विभिन्न विवादीत व्यापारीको लहैलहैमा लागेर राम्रा काम गर्नेहरूमाथि प्रश्न उठाउन उद्दत रहेको आरोप पनि नलागेको होइन । सत्तारुढ पार्टीका सांसद अमनलाल मोदीले लेखा समितिको बैठकमा व्यापारीको पक्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि नै भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।
‘बजेट घोषणा गर्ने बेला भयो तर नेपालका व्यापारीले कालो धन थुपारेको फिर्ता गर्ने, कारबाही गर्ने त कुरै छैन, कतिपय सन्दर्भमा उनीहरूको बचाउमा राजनीति भइरहेको छ’, विश्लेषकहरू भन्छन्,‘विवादीत व्यक्तिमाथि राज्यले किन चार्ज गर्न सक्तैन ?’















प्रतिक्रिया