आइतबार, ५ जेठ २०७६
DainikNepal.com
आइतबार, ५ जेठ २०७६

डरलाग्दो छ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधयेक, एकल निर्णयमा सेना परिचालनको अधिकार

मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध पत्रकार विरोधमा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आपत्ति– स्वायत्तताको चिरहरण

दैनिक नेपाल २०७६ जेठ १ गते १३:१४

काठमाडौं, १ जेठ । सरकारले संसदमा प्रवेश गराउने तयारी गरेका तीन विधेयक लोकतान्त्रिक पद्दती र व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक र मानव अधिकारसम्मबन्धी विधयेकमा डरलाग्दा प्रावधान राखिएका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । उक्त परिषद्सम्बन्धी विधयेकमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरी राष्ट्रपतिलाई सेना परिचालनका निम्ति गरिनुपर्ने सिफारिसविपरित प्रधानमन्त्रीका निर्णयका आधारमा नै परिचालन हुनसक्ने उल्लेख छ ।

‘यो निकै डरलाग्दो दफा राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढेको बेला सेना परिचालन गर्न सकिने प्रावधानजस्तो देखिन्छ, यो खारेज हुनुपर्छ’, केही समयअघि नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका थिए,‘यसले प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ हुने प्रावधान कायम गर्छ खारेज हुनुपर्छ ।’

संविधानको धारा २६६ अनुरुपको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले २६७ को (६) बमोजिम सिफारिस नगरी प्रधानमन्त्रीको एकल सिफारिसमा सेना परिचालन गर्न मिल्ने प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ ।

परिषद्ले राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धमा सुरक्षा निकायलगायत सरकार वा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय वा निकायसँग आवश्यक सुझाव, विवरण तथा जानकारी लिन सक्नेछ । सेनाले मागेको विवरण तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको कर्तव्य हुने विधेयकमा उल्लेख छ । यो विधेयकको प्रयोजनमा प्रधानमन्त्री लागे त्यो सिधै सैन्य शासनजस्तो हुने पक्कापक्की छ ।

यसैबीच, राष्ट्रिय सभाको सचिवालयमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको सर्वत्र विरोध भएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउँदै सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक खारेजीको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघलगायतले विरोध गरिरहेका छन् ।

विरोध कार्यक्रमअनुसार बुधबार देशभर कालोपट्टी बाँधेर काम गरिएको छ ।

उता, मानवअधिकार सम्बन्धी विधयेकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तताको चिर हरण गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरिएको थियो । अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भनेका थिए,‘यसले मानवअधिकारको विषयलाई कुण्ठित बनाएको छ, क्षेत्राधिकार मिचेको छ ।’

यता, प्रमूख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यी तीनै विधेयक खारेजी अथवा सच्याउने काममा सरकार नलागने सडक आन्दोलनमा जान सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको बुधबारको बैठकले यस्तो चेतावनी दिएको हो । कांग्रेसका प्रमूख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने,‘सरकार अधिनायकत्व स्थापित गर्नका लागि यी विधेयक लिएर आएको छ । सेना परिचालन, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको विषय सरकारको मनगणन्ते स्वार्थको बन्दी बन्न सक्तैन । यो लोकतन्त्रको विरोधमा छ ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित