आइतबार, ५ जेठ २०७६
DainikNepal.com
आइतबार, ५ जेठ २०७६

गरिबको सहुलियत रकम काट्ने स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीका ४ विवाद

दैनिक नेपाल २०७६ जेठ १ गते ११:२६

काठमाडौं, १ जेठ । क्यान्सरपीडित गरिब नागरिकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिँदै आएको एक लाख सहुलियत रकम काट्न स्वास्थ्यसचिव पुष्पा चौधरीले नीतिगत निर्णय गरेकी छन् ।

उनले बजेट अभावका कारण यस्तो सहुलियत रकम दिन नसकिने केही दिनअघि बताएकी थिइन् । मन्त्रालयमा आउने बजेटमा २२ अर्बको हिसाबकिताब देखाउन नसकेकी सचिव चौधरी यसअघि विभिन्न विवादमा मुछिएकी थिइन् ।

सचिव चौधरीको नेतृत्वमा तल्ला तहका कर्मचारीसम्मको मिलोमतोमा मन्त्रालयमा करोडौं रकम भ्रष्टाचार भएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विभागका खरिददेखि औषधि खरिदसम्ममा मोटो रकम भ्रष्टाचार हुने गरेको महालेखाको विवरणले नै देखाएको छ ।

मन्त्रालयमा चौधरीले सचिवको पद सम्हालेदेखि विनियोजित ५६ अर्बमध्ये २२ अर्बभन्दा बढी रकमको हिसाब किताब गायब रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  स्थानीय तहका लागिप ठाइएको १८ अर्ब र प्रदेशका लागि पठाइएको ४ अर्ब गरी कुल २२ अर्ब रुपैयाँको हिसाब चौधरीले देखाउन सकेकी छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य शीर्षकमा कुल ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तीमध्ये संघीय सरकारका लागि ३४ अर्ब र बाँकी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन गरिएको थियो ।

विवादीत चौधरीलाई सरकारले कारबाही पनि गरेको थियो । तैपनि मन्त्रालयमा पुनः हाजिर भएकी उनीमाथि लाग्ने गरेको ५ विवादीत आरोप यस्ता छन् ।

भ्रष्टाचार र अख्तियारको पत्र लुकाएको आरोप

प्रसूति गृहको निर्देशक भएका बेला आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डा.चौधरीलाई कारवाही गर्न २ असार २०७४ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । डा. पुष्पाले उक्त पत्र कर्मचारीसंगको मिलेमतोमा तत्कालिन स्वास्थ्य सचिव र मन्त्रीसम्म पुग्न नै नदिएर लुकाउन लगाएकी थिइन् ।

यसपछि पुष ११ गते अख्तियारले डा. चौधरीलाई किन कारवाही नगरेको भन्दै पत्र पठाएको थियो । त्यो पत्र पनि उनले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा लुकाएकी थिइन् । चौधरीले सरकारलाई जानकारी नै नदिई बेलायतमा मुख्य कार्यालय रहेको स्त्री रोग विशेषज्ञहरुको अन्तराष्ट्रिय संगठन फिगोबाट प्रति महिना करिव डेढ लाख रुपैया (१५ सय अमेरिकी डलर) तलव लिने गरि जनवरी १, २०१५ देखि २०१७ डिसेम्बरसम्म तीन बर्षे सम्झौता गरेपछि उनी अर्को बिबादमा तानिएकी थिइन् ।

कारबाहीबाट जोगिन भारतीय दूतावासको शक्ति प्रयोग !

सरकारले चौधरीलाई कारबाही गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । सचिव नियुक्त हुनु अगाडिदेखि नै विवादमा तानिएकी डा. चौधरीलाई प्रधानमन्त्री  कार्यालयमा थन्क्याउने गरि सरुवा गरिएको निर्णय भएको मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले नै खुलाएका थिए ।

डा. चौधरीको सरुवापछि १२ औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशील प्याकुरेल स्वास्थ्य सचिवको तयारी गरिएको थियो । यो कारबाहीको तयारी सरकारले गरेको थाहा पाएपछि भारतीय राजदूतावासको दबाबमा कारबाही रोक्का गर्न चौधरी सफल भएकी थिइन् ।

तर उनी मन्त्रालय फर्किने वैधानिक निर्णय भने सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो । उनलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यालयमा तानिएको थियो ।

अवैध हिसाबले मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति दिएको आरोप

चौधरीले मापदण्ड नै नपुगेको मेडिकल कलेजलाई अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिन लागिपरेको खुलेको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक प्रभावमा परेर सचिव डा चौधरीले घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेशनल कलेज प्रालि.लाई ३०० शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति दिन जोडबल गरेकी थिइन् ।

यहि विषयमा सचिव चौधरी मन्त्री उपेन्द्र यादवबीच विवाद नै भएको थियो । स्वास्थ्य सचिव डा चौधरीको लबिङकाबीच असोज दोस्रो साता मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले काठमाडौँ नेशनल कलेजलाई अहिलेकै अवस्थामा अस्पताल चलाउन स्वीकृति दिन नसकिने भन्दै पत्र नै काटेपछि यो विषयले हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो ।

महाशाखाले नेशनल कलेजले ३०० शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वीकृति माग गरेपनि पूर्वाधार पूरा नभएकाले अहिलेकै अवस्थामा स्वीकृति दिन नसकिने स्पष्ट पारेको थियो ।

ठेक्कामा झेल

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक गुणराज लोहनी, निर्देशक रमेश अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव चौधरी, उनका निजी स्वकीय सचिव सोभित रिजाल, विभागका खरिद प्रमूख डा. सुरेन्द्र चौरासीया, इन्जिनियर पद्मा मिश्र र खरिद शाखाका कर्मचारीको मिलोमतोमा आह्वान गरिएको बोलपत्रमा कम मुल्यमा बोलपत्र हाल्ने फर्मलाई पाखा लगाई महँगोमा उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरेको भनी उजुरी पनि परेको छ ।

आदेशअनुसार काम मिलाउन विभागकी इन्जिनियर मिश्रको सक्रियता रहेको स्रोतको दाबी छ । एक साता अघि २० वैशाखमा विभागको बोयोमेडिकल विभागबाट आइसीबी नम्बर डिओएचएस–डिएनसीबी–७१–एलएमडी–७५÷७६ को अक्सिजन कन्स्ट्रक्टर ६० युनिटको खरिद सूचना निकालिएको थियो । जनमुक्ति इन्टरप्राइजेजले यी सामग्री खरिदका लागि आह्वान गरिएका मध्ये सबैभन्दा कम मुल्य राखेको थियो । तर, यो फर्मको फाइल रद्दीमा फ्याँकेर उक्त शाखाकी इन्जिनियर मिश्रलगायतको निर्णयले अर्को सूचना प्रकाशित गरेका थिए । जनमुक्ति इन्टरप्राइजेजले नियम मिचेर व्यक्तिको इच्छाका आधारमा सरकारी सामान खरिदका लागि पुनः सूचना प्रकाशित गर्नुको कारण खुलाउन माग गर्दै विभागका महानिर्देशक लोहनीलाई सम्बोधन गर्दै २३ वैशाखमा विभागको ९६२९ नम्बरमा उजुरी दर्ता गराएको थियो । उक्त उजुरी उपर कुनै कारबाही भएको छैन । उजुरीमा ‘आइसीबी नम्बर डिओएचएस–डिएनसीबी–७१–एलएमडी–७५÷७६ को अक्सिजन कन्स्ट्रक्टर ६० युनिट, एनसीबी–७० र एनसीबी–७२ खरिदका लागि हाम्रो स्पेसिफिकेशन पुग्दापुग्दै पुनः खरिद सूचना प्रकाशित गर्दा स्तब्ध भएका छौं’ भनिएको छ ।

उसले नियम मिचेर ठेक्कामा जालझेल हुन लागेको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन ४७ अनुसार निवेदन पेस गरिएको जनाएको छ । जनमुक्ति फर्मले निवेदनमा दाबी गर्दै भनेको छ,‘एनसीबी–७०, ७१ र ७२ को पुन सूचनालाई रद्द गरी हामीले नियमअनुसार दिएको स्पेसिफिकेशनका आधारमा ठेक्का लगाउनुपर्छ ।’

विभागका तर्फबाट रमेश अधिकारी हस्ताक्षरित पत्र इमेल मार्फत पठाउँदै प्राविधिक त्रुटीका कारण ठेक्का नपरेको भन्ने अमूर्त जवाफ दिइएको छ । तर, कस्तो प्राविधिक त्रुटी भन्नेचाहिँ केही खुलाइएको छैन ।

विभागसँग उक्त फर्मले ठेक्का प्रकरणका क्रममा न्यायोचित व्यवाहार र जवाफसहितका केही माग पनि गरेको छ । उसले आइसीबी–४४–२को  अक्सिजन कन्स्ट्रक्टर ६० थान, आइसीबी–४४–३को ह्यान्ड हेल्ड अक्सिमिटर १०० थान, आइसीबी–४४–५ पोर्टेबल डोप्लर फेटर १०० थानका लागि २२ वैशाखमा पुन प्रकाशित गरिएको सूचना खारेजी गरी नियमअनुसार आफूले हालेको कम मुल्यको बोलपत्र स्वीकृत गरी आशयपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यस्तै, आइसबी–४४– ९ को फ्ल्याट प्यानेल डिटेक्टर ५ थान, आइसीबी–४४ १० को पोस्ट मार्टम सेट ५० थानका लागि पनि आफैंले हालेको कम मुल्यको बोलपत्र स्वीकृत गरी आशयपत्र प्रकाशित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित