बिहीबार, ७ चैत २०७५
DainikNepal.com
बिहीबार, ७ चैत २०७५

कृषि सामाग्री कम्पनीमा मल काण्ड, लाखौं रुपियाँ घोटाला

दैनिक नेपाल २०७५ पुष २८ गते ६:३३

काठमाडौं, २८ पुस । सरकारी स्वामित्वको कृषि सामाग्री कम्पनीले रकमको चलखेल गर्न मल आपूर्ति गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई आफूखुशी म्याद थप्दै आएको छ। यसरी म्याद थप्दा एकातिर मल चाहिने बेलामा किसानले चर्को अभाव व्यहोर्छन्, अर्कोतिर लाखौं रुपैयाँ रकम घोटाला हुन्छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

कृषि सामग्रीले ‘जानाजान’ हरेक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई पटकपटक म्याद थप्ने गरेको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कूल खपतको करिब ७५ प्रतिशत मलको आयात तथा बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा कृषि सामाग्री कम्पनीलाई दिएको छ। नियतवशः कृषि सामाग्री कम्पनीले समयमा मल आपूर्ति नगर्दा अहिले देशभरि गहुँबालीलाई आवश्यक परेको युरिया मलको चर्को अभाव भएको छ।

‘डलरको चलखेलमा आफूखुशी सम्पूर्ण आपूर्तिकर्तालाई पटकपटक म्याद थप गर्दा निर्धारित बालीको बेलामा कहिले मल आपूर्ति हुँदैन,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार यसरी एक पटकमा म्याद थप गर्दा प्रति मेट्रिक टनमा २५ देखि ३० डलरको खेल हुन्छ। यसरी प्रति मेट्रिक टनमा प्राप्त हुने २५ देखि ३० डलर कृषि सामग्रीका उच्च अधिकारीदेखि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसम्मका अधिकारीसम्म भागवण्डा लाग्ने गरेको स्रोतको दावी छ। मलमा हुने यो कमिसनखोरीका कारण मन्त्रालयले मल ढिलाइ प्रकरणबारे सुक्ष्म अध्ययन गर्न चासो देखाएको छैन।

गहुँबालीको समयमा अहिले देशभरि करिब ६० हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा युरिया मलको माग छ। तर कृषि सामग्री कम्पनीसँग बिहीबारसम्म एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन मात्रै मौज्दात छ। कृषि सामग्री कम्पनीको पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ र २०७४/७५ को हालै लेखा परीक्षण गरेको नारायण बजाज एन्ड एसोसिएसनले आफ्नो प्रतिवेदनमा यस्तो रहस्य खुलाएको छ।

यो प्रतिवेदन दुई साताअघि महालेखा परीक्षक कार्यालयमा पनि बुझाइसकिएको छ। नारायण बजाज एन्ड एसोसिएसन महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट लेखा परीक्षण गर्न नियुक्त भएको संस्था हो।

कृषि सामग्री कम्पनी स्रोतका अनुसार कम्पनीको आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०५९ ले आगलागी हुँदा, बाढी पहिरो हुँदा र प्राकृतिक प्रकोप परेको बेलामा मात्रै समस्यामा परेका कुनै विशेष आपूर्तिकर्ता कम्पनीको हकमा मात्रै बढीमा तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालय तथा सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर प्रबन्ध सञ्चालकलाई जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा मात्रै यसरी म्याद थप गर्न पाइन्छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित