काठमाडौं, २६ पुस । सत्तारुढ नेकपानिकट व्यवसायीको लगानी रहेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खोल्दै राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक पारित भएको छ। संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट बहुमतले विधेयक पारित भयो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सरकारले विधेयकमा माफियामुखी बुँदा समेटेको आरोप डा.गोविन्द केसीले लगाएका छन्। विधेयकको प्रावधान केसीसँगको सम्झौताविपरीत छ। पाँच महिनाअघि सरकारले केसीसँग एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संंस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधान थप्ने सम्झौता गरेको थियो।
समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद गगन थापाले विधेयकका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै फरक मत राखेका छन्। मत विभाजन हुँदाहुँदै समितिबाट विधेयक पारित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। २३ सदस्यीय समितिमा नेकपाका १५, काँग्रेसका ६ र राजपाका २ जना सांसद छन।
विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भएमा झापास्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेज संचालनको बाटो खुल्ने छ। बी एण्डसी र काठमाडौंस्थित मनमोहन मेडिकल कलेजले आशयपत्र लिइसकेका छन।
समितिबाट पारित विधेयकको दफा १३ को उपदफा ६ मा यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र आशय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
कांग्रेसका थापा र चित्रलेखा यादवले एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने बुँदा राख्न प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसो हुँदा बी एण्ड सीले सम्बन्धन पाउँदैन।
किनभने, उसले सम्बन्धन लिएको काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसअघि नै पाँच वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ। यादव र थापाले फरक मतमा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई पनि दृष्टिगत गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
सत्तापक्षीय व्यवसायीको लगानी रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई पनि स्थानान्तरण गरेर चलाउने बाटो खुलेको छ। आशयपत्र पाएको र पूर्वाधार पूरा गरेको यस कलेजले स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया