सरकारले एक सय दिन काम दिन नसके निर्वाह भत्ता दिने

काठमाडौं, ५ मंसिर । सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायमा रोजगार सेवा केन्द्र खुल्ने निर्णय गरेको छ । श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा यो सेवा केन्द्र स्थानीय तहको मताहतमा रहनेछ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको हो । बैठकले ७ सय ५३ वटै तहमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । तत्कालका लागि ती कर्मचारी श्रमले नै नियुक्ति गर्नेछ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले बेरोजगार युवालाई सहायता गर्नका लागि स्थानीय तहमै रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको बताए । ‘यसले बेरोजगार व्यक्तिको सूचना संकलन, रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सूचना प्रवाह, रोजगारदातालाई आवश्यक पर्ने श्रमिकको सूचना दिनेछ,’ उनले भने, ‘योसँगै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सूचनासमेत उपलब्ध गराउनेछ ।’

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत रहेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको उनले बताए । रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि रोजगार हकसम्बन्धी ऐनलाई संसदले पारित गरिसकेको छ ।