११ कार्तिक २०८३, बुधबार

काठमाडौं महानगरका मेयर-उपमेयर विवाद, विद्यासुन्दरले कार्यक्षेत्र मिचे

322
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, ५ मंसिर । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले उममेयरको कार्यक्षेत्र मिचेर एक सम्पदासम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेका छन् । ठमेलको लिच्छवीकालीन अशोक चैत्य परिसरको बाटोसम्बन्धी विवादमा मेयर शाक्यले त्यस्तो फैसला गरेका हुन् । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

ठमेलेको अशोक विहार पुननिर्माण हुँदाहुँदै सधियारले मुद्दा हालेका थिए। जसकारण ९० प्रतिशत काम सकिएर चैत्य निर्माण रोकिएको थियो। स्तुपको छेउमा सर्वसाधारण बस्ने गरी पाटी निर्माण गर्ने र सार्वजनिक इनार संरक्षण गर्ने गरी विहार संरक्षण समितिले काम अघि बढाइरहेकै बेला सधियार विष्णुकुमारी श्रेष्ठले महानगरमा मुद्दा हालेपछि पुनर्निर्माण रोकिएको थियो। २०७४ मंसिरमा मुद्दा हालिएयता चैत्य जिर्णोद्धार समितिका पदाधिकारी महानगरमा मुद्दा खेप्दै हैरान थिए।

उममेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र मिचेर मेयरले फैसला गरेको आरोप लगाइन्। ‘यो मुद्दा न्यायिक समितिमा ल्याउनु भनेर मैले कानुन महाशाखा प्रमुख वसन्त आचार्यलाई भनेकी थिएँ’, खड्गीले भनिन्, ‘तर न्यायिक समितिलाई नदिई मेयरबाटै फैसला गराइयो।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार बाटोसम्बन्धी विवाद मेयरको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन। ऐनको दफा ४७ मा न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। बाटोघाटोदेखि घरेलु हिंसासम्मका मुद्दा हेर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिइएको छ।

मुद्दा मामिला मिलाउने क्रममा सकेसम्म मेलमिलाप गराउने, नभए फैसलासमेत गर्ने न्यायिक समितिको अधिकार छ। ‘संविधानले स्थानीय न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ’, खड्गी भन्छिन्, ‘स्थानीय अदालत समेत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। न्यायिक अंगको मुख्य जिम्मेवारी नै उपप्रमुख हो। तर यहाँ मेयर शाक्यले यो प्रयोग गर्न दिएका छैनन्।’

नक्सासम्बन्धी विवादमात्रै मेयर र कार्यकारी अधिकृतले मिलाउन सक्ने व्यवस्था छ। घर निर्माण हुनुभन्दा पहिला नक्सामा विवाद आयो भने कार्यकारीको इजलासले मिलाउने व्यवस्था छ।

भवन बनाइसेकपछि विवाद आयो भने मेयरले हेर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। घर बनाइसकेपछि आएको विवादमा घर भत्काउने वा के गर्ने भनेर फैसला गर्ने अधिकार मेयरसँग छ।

‘कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ,’ खड्गी भन्छिन्, ‘तर मेयरले उपमेयरको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै आउनु भएको छ।’ मुद्दा मामला दर्ता भएपछि केसको प्रकृति हेरेर कसको इजलासमा पठाउने भनेर निर्णय गर्ने काम कानुन महाशाखाले गर्छ।