
काठमाडौं, १४ साउन । बीमा सर्भेयर संघ नेपालले हालै सरकारले ल्याएको बीमा विधेयक–२०७५ लाई अपष्ट र अपूर्ण रहेको आरोप लगाएको छ ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बीमा सर्भेयर संघ नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर तत्काल विधेयक संशोधन गर्न सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष सर्यप्रसाद जोशीले प्रस्तुत बीमा ऐनमा ‘सर्भेयर’लाई विस्थापित् गरि मध्यस्तकर्ता स्थापित् गर्नेगरि भएको परिभाषाबाटै सर्भेयर शब्द हटाउनु अव्यवहारिक रहेको बताए ।
उनले भने,‘ऐनमा सर्भेयरले गर्दै आएको कामलाई समेत मध्येनजर नगरी इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था, नविकरण, निरन्तरता, शुल्क लगाउने, दण्ड जरिवाना सम्बन्धमा भएको व्यवस्था राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको विपरित रहेको छ, सर्भेयरलाई पेशाबाट विस्थापित् गर्नेगरि ल्याएको यो विधेयकलाई सम्बन्धित विषयको जानकार र विज्ञसँग छलफल गरि पुनः बीमा विधेयक ल्याउन माग गर्दछु ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार ठाकुरले संसदमा प्रस्तुत बीमा विधेयक २०७५ गृहकार्य बेगर ल्याएकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
उनले अघि थपे,‘विधेयकको विभिन्न दफाहरुमध्ये सर्भेयरसँग सम्बन्धित दफा पेशा रोजगारको दृष्टिकोणबाट व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा सो नभए पेशाबाट विस्थापित् गर्नेगरि र गर्दै आएको कामबाट वञ्चित गर्नेगरि विधेयकको दफा ९३ को उपदफा ३/४, दफा ९४ को १ /२, दफा ९५ को १/४/५, दफा ९७ को ३ ‘ग’, ९९ को ५, १०० को १ र २, १०२ को २, १४० को उप दफा १/११, १४२ को १ ‘ङ’, १४३ को ३ र १४७ मा रहेको प्रावधानहरु सरकारले छलफल नगरिकनै सर्भेयरलाई विस्थापित् गर्ने मनसायबाट ल्याएको विधेयमा प्राधिकरणले दण्ड सजाय तोक्दा अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नेगरि व्यवस्था गरेको त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।’












प्रतिक्रिया